छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ (22077)

*32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अंतर्गत राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उत्साहपूर्ण समापन*

 

*राष्ट्रीय स्तर के लिए 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन*

 

*156 शोध परियोजनाओं में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा*

 

*बाल वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए विश्वविद्यालय के द्वार सदैव खुले - कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला*

 

*सही प्रश्न पूछने और वैज्ञानिक तरीके से समाधान खोजने की प्रवृत्ति विकसित करें बच्चे - महानिदेशक श्री प्रशांत कविश्वर*

 

रायपुर, 21 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार की प्रतिभा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के संकल्प के साथ 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में उत्साहपूर्ण समापन हुआ। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के सहयोग से 20 एवं 21 नवम्बर को आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए बाल वैज्ञानिकों ने अपनी शोध परियोजनाओं और वैज्ञानिक मॉडलों के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय आयोजन में कुल 156 शोध परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनका विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 15 विषय विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ वर्ग के 10 एवं कनिष्ठ वर्ग के 6 सहित कुल 16 बाल वैज्ञानिक समूहों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया। 

 

*जिज्ञासा को कभी समाप्त न होने दें - कुलपति श्री शुक्ल*

         समापन समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल ने बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक बनने के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आसपास की घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखना, उनके कारणों को समझना और लगातार प्रश्न पूछना भी आवश्यक है। जिज्ञासा ही नवाचार की वास्तविक आधारशिला है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन केवल प्रतियोगिता में प्राप्त स्थान से न करें। सफलता केवल प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। किसी समस्या को नए दृष्टिकोण से समझना, उसका समाधान खोजना और अपने विचारों को विकसित करना ही वैज्ञानिक उपलब्धि की वास्तविक शुरुआत है। उन्होंने दैनिक जीवन के एक अभिनव उदाहरण का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार अनुपयोगी प्लास्टिक पेन एकत्रित करने के लिए विकसित 'पेन बिन' जैसी छोटी पहल भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उन्होंने कहा कि नवाचार हमारे आसपास मौजूद है, आवश्यकता केवल सजग दृष्टि और रचनात्मक सोच की है।

 

*छोटे प्रश्नों से शुरू होती है बड़ी वैज्ञानिक खोज - श्री प्रशांत कविश्वर*

        छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री प्रशांत कविश्वर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि विज्ञान और नवाचार का उद्देश्य केवल नई तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि समाज के सामने उपस्थित समस्याओं के व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक समाधान खोजना भी है। प्रत्येक बड़ी वैज्ञानिक खोज की शुरुआत एक छोटे प्रश्न, जिज्ञासा या समस्या से होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सही प्रश्न पूछने, समस्याओं के कारणों को समझने और मार्गदर्शक शिक्षकों की सहायता से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उनका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। अनुसंधान के दौरान प्राप्त निष्कर्षों का परीक्षण तथा उनमें निरंतर सुधार करना भी वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

 

*आज के बाल वैज्ञानिकों में ही छिपे हैं भविष्य के महान वैज्ञानिक - डॉ. मंजू सिंह*

       पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग की निदेशक डॉ. मंजू सिंह ने बाल वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस आयोजन में भाग लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी विजेता है। बाल वैज्ञानिकों के नवीन विचारों और प्रस्तुतियों से शिक्षकों एवं विशेषज्ञों को भी नई बातें सीखने का अवसर मिला। इन बच्चों की प्रतिभा यह विश्वास जगाती है कि आने वाले समय में इन्हीं में से कोई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, बड़ा आविष्कारक या नोबेल पुरस्कार जैसी प्रतिष्ठित उपलब्धि प्राप्त करने वाला शोधकर्ता भी बन सकता है।

 

*विज्ञान को रोचक ढंग से समझने से मिलेगी प्रेरणा*

       इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रसायन अध्ययनशाला के प्रो. मोहनलाल सतनामी ने 'फन विद फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री' विषय पर प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। उन्होंने बच्चों को रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं को रोचक ढंग से समझने के लिए प्रेरित किया। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, मनोबल बनाए रखने और निरंतर प्रयास के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का संदेश दिया।

 

*पांच महत्वपूर्ण उपविषयों पर बाल वैज्ञानिकों ने किया शोध*

       इस वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय 'सतत विकास के लिए विज्ञान और नवाचार' निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत पांच महत्वपूर्ण उपविषयों को शामिल किया गया। इनमें आर-5 के माध्यम अपशिष्ट प्रबंधन, ई-4 के माध्यम से ऊर्जा संबंधी खोज एवं नवाचार, जल संचयन एवं संरक्षण, भोजन-कृषि एवं स्वास्थ्य तथा सतत विकास में भारतीय ज्ञान प्रणालियों का उपयोग शामिल रहा। 15 विषय विशेषज्ञों ने शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के साथ ही विद्यार्थियों को अनुसंधान की गुणवत्ता, वैज्ञानिक निष्कर्षों तथा प्रभावी प्रस्तुतीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

 

*राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे 16 चयनित समूह*

       राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ वर्ग के 10 और कनिष्ठ वर्ग के 6 बाल वैज्ञानिक समूहों का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन किया गया है। ये समूह 5 से 8 जनवरी 2027 तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), नवा रायपुर में आयोजित होने वाली 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भागीदारी के लिए दो बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इससे प्रदेश की उभरती वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुसंधान और नवाचारी विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

      इसमें वरिष्ठ वर्ग में बस्तर के प्रखर साहू, कुरुद की नीलिमा यादव, गरियाबंद की तामेश्वरी साहू, मनेन्द्रगढ़ के जितेंद्र विश्वकर्मा एवं मनीष श्रीवास, पत्थलगांव की इशिका पाल एवं वैभवी सोनी, दंतेवाड़ा की पल्लवी सिंह, दुर्ग के नवीन देवांगन, सूरजपुर की अनुराधा राजवाड़े एवं तुलेश्वर ध्रुव, पेंड्रा की प्रतीक्षा कुशवाहा, राजिम के पंकज सोनकर को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया।

      इसके अतिरिक्त कनिष्ठ वर्ग में बिलासपुर की महिमा, बलौदाबाजार के अर्पण श्रीवास, सरगुजा के नूर मोहम्मद, नारायणपुर के राधेश्याम वेरदा, दुर्ग की संपदा एवं तृषा पाणिग्रही तथा पखांजुर के पृथ्विश रंजन को पुरस्कृत किया गया।

 

     समापन समारोह में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रो. केशवकांत साहू, राज्य समन्वयक डॉ. जे.के. राय, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ, जिलों के जिला समन्वयक, मार्गदर्शक शिक्षक, बाल वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकगण उपस्थित थे।

*उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस*

 

*उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल,जनजातीय समाज के उत्थान, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर दिया जोर*

 

*बिरसा मुण्डा चौक में भगवान बिरसा मुण्डा की आदमकद प्रतिमा के लिए 10 लाख और सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख की घोषणा*

 

रायपुर. 21 नवम्बर 2026. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आज जिला मुख्यालय कांकेर में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। उप मुख्यमंत्री एवं कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए। सांसद श्री भोजराज नाग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विधायक श्री आशाराम नेताम और श्री विक्रम देव उसेंडी तथा बस्तर संभाग गोंडवाना समाज के अध्यक्ष श्री सुमेर सिंह नाग सहित जनप्रतिनिधि, सामाजिक पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

 

जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आदिवासी समाज के आंगादेव का परंपरानुसार पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य साहस, त्याग, तपस्या और संघर्ष का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के एक गरीब परिवार में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जनजातीय समाज को एकजुट करने का कार्य किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों तथा आदिवासी समाज के हितों के लिए संघर्ष किया। उनके योगदान और बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के वीर शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर एवं शहीद गैंदसिंह के योगदान का भी उल्लेख किया। 

 

श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि देश के जनजातीय नायकों के योगदान, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के उत्थान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, रोजगार एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पीएम जनमन योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से जनजातीय समुदायों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। 

 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में उदय नगर के बिरसा मुंडा चौक में भगवान बिरसा मुण्डा की आदमकद प्रतिमा के लिए 10 लाख रुपए तथा सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने जिले की प्रमुख विभूतियों एवं प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित भी किया।

 

जनजातीय गौरव दिवस की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्री भोजराज नाग ने कहा कि जनजातीय समाज ने देश की संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं को सहेजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही समाज और देश के हित में अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। उन्होंने समाज में शिक्षा के प्रसार और नशामुक्ति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इन सामाजिक चुनौतियों को दूर करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने पीएम जनमन योजना, बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक सहित शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समाज के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही धान खरीदी के संबंध में शासन की मंशा से अवगत कराते हुए कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

 

विधायक श्री आशाराम नेताम ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के समाज हित में किए गए कार्यों और उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक विरासत से है। हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को अपनाने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, आवास सहित विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कर रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

 

विधायक श्री विक्रम देव उसेंडी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया और जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। राज्य सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग से शिक्षा, जागरूकता और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। बस्तर संभाग गोंडवाना समाज के अध्यक्ष श्री सुमेर सिंह नाग एवं श्री महेश जैन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया तथा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और जनजातीय समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया।

 

कलेक्टर श्री कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा, जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मण्डावी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी एवं उपाध्यक्ष श्रीमती तारा ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरूण कौशिक, उपाध्यक्ष श्री उत्तम यादव और श्री सतीश लाटिया सहित जनप्रतिनिधि, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे।

*धान खरीदी 2026-27 किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई* 

 

*रकबा सुधार से लेकर भंडारण-सुरक्षा तक पुख्ता इंतज़ाम*

 

रायपुर, 21 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों की समस्याओं और शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ज़िला स्तर तक प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी पंजीकृत किसान को धान बेचने में परेशानी न हो।

 

*समिति स्तर पर रकबा और खसरा सुधार की सुविधा*

 

        एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़े रकबा सुधार के मामलों में अब किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समिति मॉड्यूल में ‘खसरा मैपिंग’ और ‘एग्री स्टेक से भूमि विवरण सिंक’ का विकल्प दिया गया है। इसके ज़रिए समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरे जोड़ रहे हैं और तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद विवरण अपडेट हो रहा है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीवी सर्वे के आँकड़ों का प्रकाशन कर आपत्तियों का भौतिक सत्यापन और निराकरण किया जा रहा है। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से मिली 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

 

*ज़िलेवार प्रगति पर एक नज़र*

 

       बालोद जिले में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का सुधार हो चुका है, शेष डेटा 2 से 3 दिन में सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर जिले के सेमरताल (714 में से 550) और पौंसरा (414 में से 174) समितियों में किसानों की समस्या सुलझाई गई। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरे 13 नवंबर के 31 हजार 338 से घटकर 20 नवंबर तक 13 हजार 805 रह गए हैं। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 243 प्रभावित किसानों में से 49 का सुधार पूरा हो चुका है, बाकी पर काम जारी है। महासमुंद जिले में दावा-आपत्ति के आधार पर 258 किसानों की जानकारी सत्यापन के बाद उच्च कार्यालय भेजी गई है। जशपुर जिले में 5 हजार 653 खसरों के संशोधन का प्रस्ताव आयुक्त भू-अभिलेख को भेजा गया है। वहीं 23 केंद्रों में अब तक 209 किसानों से 1059.28 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। धमतरी जिले के 44 किसानों की भूमि समिति मॉड्यूल से जुड़ गई है और समस्या समाप्त हो गई है। रायगढ़, रायपुर और राजनांदगाँव जिले में दावा-आपत्तियों का परीक्षण कर पोर्टल में संशोधन जारी है; गलत फसल प्रविष्टि के मामलों में दोबारा स्थल जाँच की जा रही है।

 

*हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्थाएँ*

 

       पटवारियों की हड़ताल के बावजूद किसानों का काम न रुके, इसके लिए संबंधित तहसीलदारों की आईडी सक्रिय की गई हैं। दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और ज़िला व अनुभाग स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण सत्यापन ऑनलाइन, जियो-रेफरेंस और फोटो सहित तहसीलदारों द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है।

 

*भंडारण, सुरक्षा और शिकायतों पर कार्रवाई*

 

         भंडारण व सुरक्षा के लिए दुर्ग में 21 नए केंद्रों के साथ कुल 123 केंद्र संचालित हैं, जहाँ स्टैक प्लान, तालपत्री और ड्रेनेज की व्यवस्था है। कोरबा में ड्रेनेज सहित तैयारियाँ पूरी हैं और हाथी प्रभावित केंद्रों के लिए वन विभाग से समन्वय कर प्राथमिकता से धान उठाव कराया जाएगा। कबीरधाम में मार्कफेड के सीसीटीवी कैमरों के अलावा अतिरिक्त कैमरे और चौकीदार लगाए जा रहे हैं। बालोद जिले में एक केंद्र में आगजनी से प्रभावित बारदाने के मामले में थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है; आग पर काबू पा लिया गया है और खरीदी सामान्य रूप से जारी है।

 

*समिति में त्वरित कार्रवाई* 

 

       सक्ती जिले में तौल की शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है। राजनांदगाँव में अधिक नमी वाला धान पंचनामा बनाकर सुखाने व साफ़ करने की सलाह के साथ लौटाया गया। महासमुंद के एक मामले में पंजीयन निरस्तीकरण प्रक्रिया लंबित रहते हुए भी पंजीकृत खसरों से धान बिक्री व राशि अंतरण की व्यवस्था स्पष्ट की गई है।

 

*टोकन और धान की आवक*

 

        जांजगीर-चांपा जिले सहित देर से बुआई वाले ज़िलों में कटाई देर से शुरू होने के कारण धान की आवक दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ने का अनुमान है। कांकेर के कोयलीबेड़ा के सभी छह उपार्जन केंद्रों में बारदाना, कंप्यूटर, नमी मापक और तौल उपकरण उपलब्ध हैं और समिति स्तर से टोकन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

*किसानों से अपील*

 

        राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा या फसल प्रविष्टि में किसी भी त्रुटि पर वे अपनी समिति, ग्राम सभा में दावा-आपत्ति, कलेक्टर जनदर्शन या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत सूचना दें, ताकि समयबद्ध समाधान हो सके और समर्थन मूल्य पर निर्बाध व पारदर्शी धान खरीदी सुनिश्चित की जा सके।

*प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के करोड़ों लोगों को गरीबी से मिली मुक्ति : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय*

 

*विश्व बैंक की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा - 12 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना बड़ी उपलब्धि*

 

रायपुर 21 नवंबर 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में गरीबी में आई कमी को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्षों में देश के लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और गरीब कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में निरंतर कार्य हुए हैं।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया।

*छत्तीसगढ़ के विकास में तेलुगु समाज का महत्वपूर्ण योगदान : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय*

 

*व्यापार, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों में तेलुगु समाज ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उद्यमशीलता से बनाई विशिष्ट पहचान*

 

*मुख्यमंत्री श्री साय 11वें ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस-2026 में हुए शामिल, समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योगदान की सराहना की*

 

*छत्तीसगढ़ और तेलुगु समाज का रिश्ता केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि आत्मीयता और विश्वास का भी : मुख्यमंत्री श्री साय*

 

*रायपुर-विशाखापत्तनम सड़क परियोजना से दोनों राज्यों के बीच व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई गति*

 

रायपुर 21 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के देवेन्द्र नगर स्थित श्री बालाजी विद्या मंदिर में आयोजित 11वें ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस-2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने तेलुगु समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि में तेलुगु समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। समाज के लोगों ने व्यापार, शिक्षा, उद्योग और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, परिश्रम तथा उद्यमशीलता से विशिष्ट पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ की प्रगति में तेलुगु समाज का योगदान सराहनीय है।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ और तेलुगु समाज के बीच दशकों पुराना आत्मीय संबंध है। तेलुगु समाज ने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए छत्तीसगढ़ को भी अपनी कर्मभूमि बनाया है। प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में समाज की सक्रिय भागीदारी हमारी विविधता में एकता की भावना को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सांस्कृतिक विविधता है और विभिन्न भाषाओं एवं परंपराओं का यही सुंदर संगम हमारी राष्ट्रीय एकता की शक्ति है।

 

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आंध्रा एसोसिएशन की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि पांच दशकों का यह सफर केवल एक संगठन की उपलब्धियों का इतिहास नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक संरक्षण और सेवा भावना का प्रेरणादायी उदाहरण है। आंध्रा एसोसिएशन ने समाज को एक सूत्र में जोड़ने के साथ नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेलुगु समाज के लोग अपनी मेहनत, अनुशासन और उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में समाज की उल्लेखनीय उपस्थिति है। भिलाई स्टील प्लांट जैसे प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान में भी तेलुगु समाज से जुड़े इंजीनियरों, प्रबंधकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज की इस कर्मठता और सक्रिय भागीदारी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को निरंतर मजबूती मिली है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच बेहतर सड़क संपर्क दोनों राज्यों के विकास की नई संभावनाओं को साकार करेगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर से विशाखापत्तनम तक विकसित किए जा रहे सड़क मार्ग से आवागमन अधिक सुगम होगा। यात्रा के समय और दूरी में कमी आने के साथ माल परिवहन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे दोनों राज्यों के बीच आर्थिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना प्रत्येक समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले समाज के लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने, अनुभव साझा करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आंध्रा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और समाज के सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

 

सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के बैरमपुर से आए रिंग डांस समूह, श्री बालाजी विद्या मंदिर के विद्यार्थियों तथा अन्य कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से तेलुगु समाज की समृद्ध लोककला, सांस्कृतिक विविधता और गौरवशाली परंपराओं की मनमोहक झलक देखने को मिली।

 

इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास मद्दी, रायपुर आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जी. स्वामी, श्री आर. सुब्बा राव, श्री श्रीनिवास पटनायक सहित आंध्रा एसोसिएशन के पदाधिकारी, समाज के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित थे।

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हिमालय की 5,340 मीटर ऊंची चोटी पर बनाया 'विष्णु देव रूट'

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित गाइडों की टीम से साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

रायपुर, 21 नवम्बर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के पांच आदिवासी युवाओं का अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था प्रोफेशनल क्लाइंबिंग गाइड्स इंस्टीट्यूट (PCGI) के अंतरराष्ट्रीय रॉक क्लाइंबिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। यह उपलब्धि जशपुर जिले को साहसिक पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशिक्षण के लिए चयनित युवाओं में तेजल भगत, रुसनाथ भगत, सचिन कुजूर, प्रतीक नायक और रवि सिंह शामिल हैं। इन युवाओं को दिसंबर माह में बेंगलुरु में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रॉक क्लाइंबिंग की आधुनिक तकनीकों, सुरक्षा मानकों और पेशेवर गाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण भारत के प्रमुख रॉक क्लाइंबिंग आयोजनों में शामिल ROMP के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चार युवाओं को PCGI लेवल-1 तथा एक युवा को उन्नत लेवल-2 प्रमाणन मिलने की उम्मीद है।

इस पहल की सफलता के साथ जशपुर मध्य भारत का पहला ऐसा पर्यटन स्थल बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित रॉक क्लाइंबिंग गाइडों की समर्पित टीम उपलब्ध होगी। इससे जिले में साहसिक पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित होंगे।

समुदाय की भागीदारी से वैश्विक साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा जशपुर : मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गाइड प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध होने के साथ जशपुर यह उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि दूरदर्शी प्रशासन और समुदाय की भागीदारी से किस तरह भारत को वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों की प्राकृतिक संपदा, स्थानीय प्रतिभाओं और पर्यटन की संभावनाओं को आजीविका के स्थायी अवसरों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। जशपुर के युवाओं का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए चयन इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार होंगे स्थानीय गाइड

साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित गाइडों की उपलब्धता और सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों में तकनीकी दक्षता, सुरक्षा उपकरणों की जानकारी और जोखिम प्रबंधन की विशेष आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और प्रमाणन की सीमित उपलब्धता भारत में साहसिक पर्यटन के विस्तार की चुनौतियों में शामिल रही है।

PCGI के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जशपुर के युवाओं को रॉक क्लाइंबिंग गाइडिंग की आधुनिक तकनीकों, सुरक्षा प्रक्रियाओं और पेशेवर कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इससे जिले में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से संचालित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं की तकनीकी क्षमता और रोजगार की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आमजनों से करेंगे मुलाकात

रायपुर, 21 नवंबर 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन कार्यक्रम गुरुवार, 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन, रायपुर में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित जनदर्शन में मुख्यमंत्री श्री साय आमजनों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं मांगें सुनेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय जनदर्शन के दौरान नागरिकों की समस्याओं से रूबरू होंगे तथा उनके त्वरित एवं यथोचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। जनदर्शन में आमजन अपनी समस्याओं, मांगों और सुझावों को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे।

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नगरी क्षेत्र में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 614 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने भंडारण स्थलों और राइस मिलों की सघन जांच

रायपुर,  नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा अवैध धान के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने चार अलग-अलग प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई करते हुए 614 कट्टा धान जब्त किया है। जब्त धान की कुल मात्रा 245.60 क्विंटल है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल ने नगरी क्षेत्र के विभिन्न धान भंडारण स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोदामों में उपलब्ध धान की मात्रा, भंडारण संबंधी दस्तावेजों और अभिलेखों का मिलान किया गया। जांच में निर्धारित नियमों के अनुरूप दस्तावेज नहीं पाए जाने तथा भंडारण संबंधी अनियमितताएं सामने आने पर धान जब्ती की कार्रवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच दल ने बेलरगांव स्थित भानुराम साहू के गोदाम से 81 कट्टा अर्थात 32.40 क्विंटल धान जब्त किया। इसी प्रकार गट्टासिल्ली स्थित एसके फूड्स मिल के गोदाम से 233 कट्टा यानी 93.20 क्विंटल तथा सफीका धान कुटाई केंद्र के गोदाम से 140 कट्टा अर्थात 56 क्विंटल धान जब्त किया गया।वहीं गेदरा स्थित रजा राइस इंडस्ट्रीज के गोदाम से 160 कट्टा यानी 64 क्विंटल धान जब्त किया गया।
इस प्रकार चारों प्रतिष्ठानों से कुल 614 कट्टा धान जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जब्त धान को विधिवत संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों की सुपुर्दगी में रखा गया है। कार्रवाई से संबंधित प्रतिष्ठानों में भानुराम साहू, आसिफ मेमन, जावेद मेमन एवं जमीला बानो के नाम शामिल हैं।

धान खरीदी में अनियमितताओं पर रोक लगाने सतत निगरानी


जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण, अनधिकृत परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। धान उपार्जन केंद्रों के साथ-साथ राइस मिलों, गोदामों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अनधिकृत धान को समर्थन मूल्य की खरीदी व्यवस्था में खपाने की कोशिशों को रोकना तथा वास्तविक किसानों को शासन की योजना का लाभ सुनिश्चित करना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के संयुक्त जांच दलों द्वारा आगे भी निरीक्षण और निगरानी का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनी रहे।

पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के अमानक कार्य पर उप अभियंता को किया निलंबित, सड़क निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी

रायपुर.  नवम्बर 2026. लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने जशपुर जिले में लोक निर्माण विभाग के दोनों संभागों में सड़कों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभाग के जशपुर संभाग और पत्थलगांव संभाग में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को अधूरे कार्यों में तेजी लाने, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

श्री बंसल ने बगीचा में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों को अमानक स्तर का पाए जाने पर इसे कार्यों में गंभीर अनियमितता मानते हुए उप अभियंता श्री रमेश प्रसाद सिंह को निलंबित करने के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत लुडेग-तपकरा-लवाकेरा मार्ग के 41 किलोमीटर लंबे हिस्से (एसएच-4) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने इसके निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी द्वारा स्थापित प्रयोगशाला और डामर प्लांट का भी जायजा लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को कार्यों की गति बढ़ाने और निर्माण के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

श्री बंसल ने अपने जशपुर प्रवास के दौरान जशपुर-सन्ना मार्ग के 17.60 किलोमीटर हिस्से के सुदृढ़ीकरण कार्य की समीक्षा की। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा 13 करोड़ 56 लाख 88 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। उन्होंने सड़क का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने और निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने जशपुर के आस्ता-कुसमी मार्ग के 28 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य की समीक्षा के दौरान कार्यों में तेजी लाते हुए सड़क का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस सड़क के निर्माण के लिए 35 करोड़ 86 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जशपुर और पत्थलगांव संभागों के अधिकारियों से क्षेत्र में अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करने तथा समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री व्ही.के. भतपहरी, सरगुजा परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री के.पी. संत, अंबिकापुर मंडल के अधीक्षण अभियंता श्री आर.एस. तोमर, पत्थलगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री ए.डी. बंजारा और जशपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री क्षीरसागर सेठ भी इस दौरान मौजूद थे।

 

बकरियों के छोटे से व्यवसाय ने बदली मंगेश की तकदीर, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े कदम

राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना से मिली 50 हजार रुपये की सहायता, आज 30 से 35 बकरियों के बने मालिक

बकरों की बिक्री से अर्जित किए 40 हजार रुपये तक, परिवार की आर्थिक खुशहाली का बना आधार

रायपुर, नवंबर 2026/ मजबूत इच्छाशक्ति, मेहनत और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सहयोग मिले तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ग्राम मातला निवासी श्री मंगेश पोटाई ने इसे साकार कर दिखाया है। कभी आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बकरी पालन का व्यवसाय बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करने वाले मंगेश आज 30 से 35 बकरियों के मालिक हैं। राज्य शासन की बकरी उद्यमिता विकास योजना से मिली आर्थिक सहायता और पशुधन विकास विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। बकरी पालन अब उनके परिवार की आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रहा है।

सीमित संसाधनों से शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का सफर

नारायणपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मातला निवासी श्री मंगेश पोटाई, पिता श्री गिंजरू राम, की शुरू से ही बकरी पालन में रुचि थी। वे इसे आय का स्थायी साधन बनाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी उनके सपनों के आड़े आ रही थी। इसी दौरान उन्हें पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना की जानकारी मिली। उन्होंने पशु चिकित्सालय बेनूर से संपर्क कर योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी की। योजना के अंतर्गत उन्हें 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस सहयोग ने उनके व्यवसाय को नई दिशा दी और आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को मजबूती प्रदान की।

मेहनत और बेहतर प्रबंधन से बढ़ा पशुधन, मिलने लगी आमदनी

आर्थिक सहायता मिलने के बाद मंगेश ने बकरी पालन को व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में विकसित करना शुरू किया। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बकरियों के संतुलित आहार, उचित रखरखाव, स्वच्छ आवास और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी दी। विभागीय मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने धीरे-धीरे पशुधन में वृद्धि की। आज उनके पास लगभग 30 से 35 बकरियां हैं। वे अब तक 10 से 12 बकरों का विक्रय कर लगभग 35 से 40 हजार रुपये की आय अर्जित कर चुके हैं। इस आमदनी से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है और भविष्य में व्यवसाय के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

शासकीय सहयोग ने बढ़ाया आत्मविश्वास, अब व्यवसाय विस्तार का सपना

अपनी सफलता से उत्साहित श्री मंगेश पोटाई बताते हैं कि राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना उनके लिए आर्थिक संबल साबित हुई है। पहले सीमित संसाधनों के कारण वे बकरी पालन को बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शासन से मिली सहायता और पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन ने उनके सपनों को नई उड़ान दी। अब वे बकरियों की संख्या बढ़ाकर व्यवसाय का और विस्तार करना चाहते हैं, ताकि परिवार की आमदनी में निरंतर वृद्धि हो सके। उन्होंने इस सहयोग के लिए राज्य शासन और पशुधन विकास विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा पशुपालन आधारित स्वरोजगार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने और पशुपालन आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नारायणपुर जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में पात्र हितग्राहियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
मंगेश पोटाई की सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही अवसर, आर्थिक सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से पशुपालन ग्रामीण परिवारों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। उनकी यह उपलब्धि न केवल परिवार की आर्थिक खुशहाली की दिशा में बढ़ता कदम है, बल्कि अन्य ग्रामीण युवाओं और पशुपालकों को भी स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही है।

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