ईश्वर दुबे
संपादक - न्यूज़ क्रिएशन
+91 98278-13148
newscreation2017@gmail.com
Shop No f188 first floor akash ganga press complex
Bhilai
रायपुर :कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली शशि ठाकुर आज न सिर्फ अपने परिवार का संबल हैं, बल्कि ग्राम हथनीकला की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा की प्रतीक बन चुकी हैं। “जहाँ चाह, वहाँ राह” की कहावत को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया है।
मुंगेली विकासखंड के एक छोटे से गांव हथनीकला में रहने वाली शशि का परिवार पूरी तरह खेती-किसानी और उनके पति के लघु व्यवसाय पर निर्भर था। पांच लोगों के परिवार का पालन-पोषण करना आसान नहीं था। लेकिन साल 2023 उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया, जब उन्होंने देविका स्वसहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया।
समूह से ऋण प्राप्त कर उन्होंने शशि आटा चक्की की स्थापना की। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कम ग्राहक, मशीन की देखरेख और विपणन की चुनौतियाँ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आत्मविश्वास के साथ निरंतर मेहनत करते हुए उन्होंने धीरे-धीरे अपने व्यवसाय को खड़ा किया।
आज शशि की चक्की से होने वाली आय से उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की जरूरतें और थोड़ी-बहुत बचत भी अब नियमित रूप से हो रही है। शशि को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने एक हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे उनके खर्चों में स्थिरता आई है।
शशि ठाकुर अपने जीवन में आए इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन को देती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अगर सही समय पर मिलें और महिला खुद में विश्वास रखे, तो वह न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए उम्मीद बन सकती है।
अब शशि खुद गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। वे उन्हें स्वसहायता समूहों से जुड़ने, छोटे व्यवसाय शुरू करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की सलाह देती हैं।
रायपुर :कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की बढ़ती उपयोगिता एवं अनुप्रयोग को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि अनुसंधान, नवाचार और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए आज यहां कैटेलिस्ट फाउंडेशन नामक संस्था के साथ समझौता किया गया। इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, युवाओं एवं किसानों को ड्रोन संचालन, रख-रखाव, मरम्मत और ओवर हॉलिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण सात से दस दिवस का होगा जिससे विद्यार्थियों को कृषि में ड्रोन अनुप्रयोग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की उपस्थित में सम्पन्न समझौता ज्ञापन पर स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विनय कुमार पाण्डेय एवं कैटेलिस्ट फाऊंडेशन की ओर से पुष्पराज पाण्डेय ने हस्ताक्षर किये। समझौते के तहत छत्तीसगढ़ में छात्रों और युवाओं को ड्रोन संचालन और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और प्रमाणन की सुविधा के लिए भारत सरकार के महानिदेशक नागरकि उद्दयन के निर्देशों के अनुरूप कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में एक दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन इकाई की स्थापना की जाएगी।
अनुबंध समारोह को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपित डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और आजकल खेतों में बीज बुआई से लेकर खाद एवं दवाओं के छिड़काव तथा फसलों की निगरानी आदि के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में अब तक तीन कृषि विश्वविद्यालयों में ड्रोन प्रौद्योगिकी पर सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये गये हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ड्रोन प्रौद्योगिकी पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला चौथा कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। कैटेलिस्ट फाऊंडेशन, रायपुर के अध्यक्ष श्री पुष्पराज पाण्डेय ने कहा कि बहुत से संस्थानों द्वारा कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और इस क्षेत्र में कुशल ड्रोन ऑपरेटरों की काफी कमी है। युवाओं को दस दिवसीय प्रशिक्षण मिलने से उनके लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।
आज हुए समझौते के तहत विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को लक्षित करते हुए कृषि ड्रोन संचालन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, ड्रोन के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग (एमआरओ) सहित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयुक्त संचालन किया जाएगा। कृषि में ड्रोन के अनुप्रयोगों अनुसंधान, नवाचार और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे और संसाधन सुदृढ़ीकरण का विकास किया जाएगा। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आईसीएआर के निर्देशों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप क्षमता निर्माण और कौशल वृद्धि किया जाएगा। कैटेलिस्ट फाउंडेशन के उद्योग और क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से छात्रों के लिए प्लेसमेंट और व्यावहारिक प्रदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. दवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा, निदेशक विस्तार डॉ. एस.एस. टुटेजा, निदेश प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. राजेन्द्र लाकपाले सहित प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक उपस्थित थे।
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत प्रदेश के कारोबारी श्री दिनेश मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने स्वर्गीय श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव देह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्री साय ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने और चिर स्थायी बनाने लिए सरकार किसी सड़क या चौक को उनके नाम पर करने की बात कही।
श्री साय ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा पर चोट किया है। पूरे प्रदेश के लिए भी यह दुख और पीड़ा का क्षण है। घिनौनी आतंकवादी घटना में प्रदेश ने अपना एक बेटा खो दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला और घाटी के विकास को गति मिली थी। आतंकवादियों ने पर्यटकों के जरिए कश्मीर और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुटता के साथ इस अमानवीय कृत्य का बदला लेगा। श्री साय ने कहा कि पाकिस्तान के शह पर हुई इस हमले का अंजाम उसे भुगताना पड़ेगा।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, विधायक श्री किरण देव, विधायक श्री राजेश मूणत और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।
रायपुर : त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। मैं पांच साल पंच रहा और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभालने का अवसर भी मिला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग पेंशनधारी, महतारी वंदन योजना से लाभान्वित माताएं बहनें, अन्नदाता किसानों को पीएम किसान निधि समेत डीबीटी से प्राप्त राशि के आहरण की सुविधा अब गांव में ही मिलने लगेगी। श्री साय ने कहा कि ग्रामीणों को अब लंबी दूरी तय कर बैंक नहीं जाना पड़ेगा और समय के साथ-साथ उनके आने-जाने में खर्च होने वाली राशि की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड जैसी सरकारी सेवाएं भी ग्रामीणों के लिए आसान और सुगम हो जाएंगी। श्री साय ने विश्वास जताया कि यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूती देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि आज 1460 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू हुई है और आने वाले समय में इस योजना को विस्तार दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू जल स्तर में लगातार कमी हो रही है और जल संचयन के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि जल संचयन की दिशा में आप सभी को गंभीरता के साथ कार्य करना है। वर्षा जल संचयन के साथ-साथ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों को भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इन प्रयासों के माध्यम से ही हम आने वाले समय में प्रदेश में पानी की कमी को दूर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। प्रधानमंत्री सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार चिंता करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं।
रायपुर :छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर हुए इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।
फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, उन पर एफएआर 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।
रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के विद्यार्थियों ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। श्री डेका ने उनकी सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए संबंधितों को निर्देश दिए।
राज्यपाल श्री डेका को विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययन शाला में पढ़ाई की समस्या, नियमित शिक्षकों की समस्या के संबंध में जानकारी दी गई। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार तथा विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी के संबंध में अवगत कराया गया और इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। श्री डेका ने इस संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर कार्रवाई करने की बात कही। श्री डेका ने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय में नियमित कक्षाओं की जानकारी ली और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षाएं संचालित करने तथा विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जायेगा।
श्री डेका ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से असहयोग या उन्हें धमकाने से संबंधित कोई भी बातें आती है तो उनकी जानकारी में लाया जाए। श्री डेका ने विद्यार्थियों से संबंधित सभी समस्याओं की जानकारी लेकर उनके उचित समाधान के निर्देश राजभवन सचिवालय के अधिकारी को दिए। श्री डेका ने कहा कि जिन महान हस्ती के नाम पर यह विश्वविद्यालय है, यह ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन हेतु विश्वविद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए।
रायपुर :छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025 में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएमएआई (क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के साथ एमओयू भी साइन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हमने कैबिनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन डिजाइन के संस्थान को नवा रायपुर में खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियां अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। सीएमएआई से एमओयू और निफ्ट की स्थापना से चांपा के कोसा जैसे वस्त्रों की ब्रांडिंग, प्रमोशन में बड़ी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, टैक्सटाइल सेक्टर से जुडे़ एमएसएमई को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दे रहे हैं। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 252 करोड़ की प्रतिपूर्ति हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में देश में इतनी अच्छी पॉलिसी किसी भी राज्य में नहीं है। इसका लाभ कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और मझोले उद्यमों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने पर विशेष रियायतें दी गई हैं।
उन्होंने कहा सिंगल विंडो सिस्टम, इज आफ डूइंग बिजनेस और स्पीड आफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के चलते बहुत तेजी से निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से अब हम स्पीड और बिजनेस की ओर बढ़ चुके हैं। हमने 350 से अधिक रिफार्म्स किये हैं और निवेश का वातावरण बेहद सहज कर दिया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन भी किया और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को टेक्सटाइल उद्योग से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक श्री प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री अभिषेक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सेंट्रल इंडिया की लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने बताया सेंट्रल इंडिया की हमारी लोकेशन आपको देश भर में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। इसी साल से रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा आरंभ हो गई है। हमारे यहां 48 हजार करोड़ रूपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेल्वे नेटवर्क के विस्तार का सबसे अधिक लाभ उद्योग जगत को मिलेगा। रायपुर से विशाखापट्नम तक एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से हो रहा है। विशाखापट्नम जैसे पोर्ट से हमारी सीधी कनेक्टिविटी रायपुर में बिजनेस को बहुत विस्तार देगी।
टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रशिक्षित युवा हो रहे तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा टैक्सटाइल इंडस्ट्री को स्किल्ड मैनपावर भी चाहिए। प्रदेश के आईटीआई में टेक्नालॉजी और इनोवेशन पर आधारित एडवांस कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी प्रशिक्षित युवा तैयार हो रहे हैं। हमारे यहां आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान हैं जिससे दक्ष मानव संसाधन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हैं।
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुंबई में शाल्वी हॉस्पिटल्स के निदेशक श्री शनाए विक्रम शाह ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने नवा रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टिस्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना को लेकर रुचि जताई।
शाल्वी हॉस्पिटल्स की शुरुआत एक 6 बिस्तरों वाले अस्पताल से हुई थी, जो आज 8 राज्यों के 13 शहरों में फैले 16 अस्पतालों के एक विश्वसनीय हेल्थकेयर नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। श्री शाह ने बताया कि उनका समूह छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे निवेश और अधोसंरचना विकास की जानकारी साझा की और शाल्वी ग्रुप की पहल का स्वागत किया।
रायपुर :छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुंबई में औरिया ग्रुप के मुख्य व्यवसाय अधिकारी श्री अक्षय कुलकर्णी ने मुलाकात कर राज्य में पांच सितारा और सात सितारा स्तर की हॉस्पिटैलिटी परियोजनाओं में निवेश की इच्छा जताई।
श्री कुलकर्णी ने बताया कि औरिया ग्रुप हिमाचल प्रदेश में एक प्रतिष्ठित प्रीमियम होटल का संचालन कर रहा है और अब छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता को वैश्विक लक्जरी हॉस्पिटैलिटी से जोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि समूह राज्य में लक्जरी पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश की योजना पर विचार कर रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की जानकारी दी, जिसमें पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निवेशकों को नीति समर्थन, भूमि की उपलब्धता, एकल खिड़की स्वीकृति, और अनुकूल वातावरण जैसी सुविधाएं दे रही है।
रायपुर :छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुंबई में ग्रीनटेक सोल्युशंस के निदेशक श्री एम. प्रसाद रेड्डी ने मुलाकात की। इस दौरान श्री रेड्डी ने राज्य में 1245 करोड़ रुपये की लागत से एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की, जिससे 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
ग्रीनटेक सोल्युशंस हरित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लागत-प्रभावी और टिकाऊ औद्योगिक समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रेड्डी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024–30 ने कंपनी को प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित किया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में निवेशकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं—जैसे सिंगल विंडो क्लीयरेंस, उद्योग अनुकूल अधोसंरचना, और हरित औद्योगिक प्रोत्साहनों—की जानकारी दी और ग्रीनटेक सोल्युशंस के प्रस्ताव का स्वागत किया।
रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में श्री टेकवांग नामग्याल अतिरिक्त महानिदेशक, एंटी नक्सल ऑपरेशन सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराया।
इस अवसर पर एंटी नक्सल (ऑपरेशन) सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ केे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल श्री संजय यादव भी उपस्थित थे।
रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य विभाग के केबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने सौजन्य भेंट की।
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित हार्टफुलनेस योग आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वप्रसिद्ध योगगुरु कमलेश पटेल से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने योगगुरु को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया और योग एवं ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान ‘मनोयोग’ कार्यक्रम में भी सहभागिता की और आम नागरिकों के साथ आधे घंटे तक मौन योग (मेडिटेटिव साइलेंस) का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति अत्यंत आवश्यक है और योग-ध्यान इस दिशा में अत्यंत प्रभावी माध्यम है।
इस अवसर पर संभागायुक्त श्री एस.एन. राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.जी. गर्ग, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित अनेक अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में सड़कों और पुल-पुलियों के काम आगामी पांच साल की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और वृहद पुलों के कार्यों को भू-अर्जन के बाद डेढ़-दो वर्षों में अनिवार्यतः पूर्ण करने को कहा। उन्होंने शहरों के नजदीक बनने वाले बाइपास और रिंगरोड में पर्याप्त संख्या में ओव्हरब्रिजों और अण्डरब्रिजों का निर्माण करते हुए इन्हें एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। इससे यातायात तेज और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर को विशाखापट्नम से जोड़ने बन रहे एक्सप्रेस-वे से रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने अच्छी गुणवत्ता के कनेक्टिंग-रोड्स बनाने के निर्देश दिए, ताकि इस एक्सप्रेस-वे का अधिक से अधिक लाभ राज्य के लोगों को मिल सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एक-एक डेडीकेटेड (Dedicated) वरिष्ठ अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने एनएचएआई (NHAI) के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने आगामी तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क विकास के कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ काम करने को कहा। उन्होंने नए बजट में प्रावधानित कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही उनके इस्टीमेट (Estimate), डीपीआर और टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री साय ने पुल-पुलियों के रखरखाव एवं मरम्मत की प्रभावी व्यवस्था बनाने को भी कहा। उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रोटोकाल तैयार कर कड़ाई से अमल करने को कहा। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों की तुरंत पहचान के लिए सिस्टम तैयार करने को कहा। इससे सड़कों के संधारण एवं त्वरित मरम्मत में मदद मिलेगी। उन्होंने खदान क्षेत्रों में सड़कों के मजबूतीकरण पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वहां निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नई सड़कों और पुलों के निर्माण से सुदूर वनांचलों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को वर्तमान समय की जरूरतों और लाइफस्टाइल के अनुरूप सर्किट हाउसों और विश्राम गृहों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने इनके अच्छे रखरखाव के साथ ही साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने को कहा।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि नया रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा के नए भवन का 95 प्रतिशत सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नए राजभवन का भी 60 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए 106 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़क दुघर्टनाओं को रोकने आगामी पांच-छह महीनों में ब्लैक-स्पॉट और जंक्शन सुधार के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री मुकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव सहित सभी मुख्य अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।