व्यापार: सोने की महंगाई के साथ भारत का गोल्ड लोन बाजार सालाना औसतन 30% की दर से बढ़ रहा है। इक्रा और रिजर्व बैंक के अनुसार, इस साल अगस्त तक बैंकों और एनबीएफसी के सोने के बदले कर्ज 2.94 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए। सीआरआईएफ की रिपोर्ट बताती है कि जून तक भारत में बैंक व एनबीएफसी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 13.4 लाख करोड़ पर थे। रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति में गोल्ड लोन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम एक अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।

आरबीआई ने क्यों बदले नियम?
गोल्ड लोन में छोटे ग्राहकों (2.5 लाख तक) की हिस्सेदारी 60% है। औसत ऋण आकार 70,000 रुपये है। ज्वेलरी मुख्य तौर पर गिरवी रखी जाती है।
गोल्ड लोन रोलओवर में तेज वृद्धि, गिरवी रखे सोने को लौटाने में देरी और सोने का अनुचित मूल्यांकन।
बैंक कई शुल्क वसूल रहे थे, जब्त सोने की नीलामी पारदर्शी नहीं थी, उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं।
सोना, सिक्के या ईटीएफ खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज नहीं मिलेगा। स्वर्ण आभूषण या सिक्कों के बदले कर्ज की अनुमति है।
लोन टू वैल्यू के नियम बदले हैं। इसका मतलब गिरवी रखे सोने के मूल्य और उस पर मिलने वाले कर्ज का अनुपात है।
2.5 लाख रुपये तक के कर्ज पर पर एलटीवी (लोन-टू-वैल्यू) 85%, 2.5 से 5 लाख रुपये पर 80% और 5 लाख से अधिक पर 75% होगी।
छोटे ग्राहकों को सोने के बदले अधिक राशि मिलेगी।

व्यापार: सोने की चमक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 2025 में सोना जिस रफ्तार से बढ़ा है, उससे पहले कभी नहीं बढ़ा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, इस साल सितंबर तक सोने ने 57 फीसदी तक रिटर्न दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंची कीमतों के बाद भी सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक बाजार में आर्थिक जोखिम बढ़ रहे हैं। सोने से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका में ब्याज दर जितनी घटेगी, सोना उतना बढ़ेगा। मौजूदा हालात सोने में और तेजी का इशारा कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 8 अक्तूबर को सोना पहली बार 4,059 डॉलर प्रति औंस (कॉमेक्स) पर बिका। भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 9 अक्टूबर को सोना रिकॉर्ड 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गया ।

क्यों बढ़ रहा है सोना

व्यापार: सेबी कॉरपोरेट घरानों के फैमिली ऑफिस को अपनी निगरानी में लाने की योजना बना रहा है। सेबी ने हाल में इस पर चर्चा किया है। पारिवारिक कार्यालयों से पहली बार अपनी संस्थाओं, संपत्तियों और निवेश रिटर्न का खुलासा करने के लिए कहा गया है। हालांकि, अब तक यह क्षेत्र विनियमन से बाहर है। सेबी ने हालांकि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करने से इन्कार किया है।

क्या है फैमिली ऑफिसेज, सेबी ने सफाई में क्या लिखा?
प्रस्ताव पर विचार से इनकार करते हुए सेबी ने शनिवार देर रात जारी एक स्पष्टीकरण में कहा, वह फिलहाल फैमिली ऑफिसेज़ के लिए कोई नियामक ढांचा लागू करने पर विचार नहीं कर रहा है। सेबी के बयान में कहा गया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सेबी इन निजी निवेश संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की योजना बना रहा है। खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए सेबी ने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। बता दें कि फैमिली ऑफिसेज़ आमतौर पर उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों की संपत्ति और निवेश का प्रबंधन करते हैं।

इस साल की शुरुआत में कुछ पारिवारिक कार्यालयों के साथ बैठकों के बाद फैसला
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) बड़े पारिवारिक समूहों के सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली प्रतिभूतियों में निवेश और जोखिम की जानकारी पता कर रहा है। नियामक ने इस साल की शुरुआत में कुछ पारिवारिक कार्यालयों के साथ बैठकें कीं। नए नियमों का अंतिम स्वरूप और समय अभी स्पष्ट नहीं है। देश के अति-धनी परिवार महत्वपूर्ण निवेशों के साथ प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं। ये बाजारों में उथल-पुथल मचा सकते हैं।

आईपीओ में प्रमुख निवेशक हैं कई दिग्गज फैमिली ऑफिस धारक
कई फैमिली ऑफिस वैकल्पिक निवेश कोष या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी विनियमित संस्थाओं के जरिये निवेश करते हैं। कई फैमिली ऑफिस आईपीओ में प्रमुख निवेशक हैं। इसमें विप्रो के अरबपति अजीम प्रेमजी की प्रेमजी इन्वेस्ट, बजाज की बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट और टेक अरबपति शिव नाडर और नारायण मूर्ति की निजी निवेश फर्में हैं। फैमिली ऑफिस एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है। यह अमीर परिवार के लिए निवेश प्रबंधन और धन प्रबंधन का काम संभालती है।

व्यापार: बोस्टन की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कहा कि ट्रम्प प्रशासन देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से पैदा हुए लोगों के बच्चों की नागरिकता नहीं रोक सकता है। इससे राष्ट्रपति के जन्मसिद्ध अधिकार आदेश के लिए कानूनी अड़चनें बढ़ गई हैं।

प्रथम अमेरिकी सर्किट अपील न्यायालय का तीन न्यायाधीशों का पैनल जून के बाद से राष्ट्रपति के जन्मसिद्ध अधिकार आदेश को अवरुद्ध करने वाले आदेश जारी करने या उसे बरकरार रखने वाला पांचवां संघीय न्यायालय बन गया। अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि वादी अपने इस दावे में सफल होने की संभावना रखते हैं कि आदेश में वर्णित बच्चे 14वें संशोधन के नागरिकता खंड के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता के हकदार हैं।

पैनल ने निचली अदालतों के प्रारंभिक निषेधाज्ञा को बरकरार रखा। इसके तहत जन्मसिद्ध अधिकार आदेश को तब तक रोक दिया था जब तक कि इसे चुनौती देने वाले मुकदमे आगे नहीं बढ़ गए। जनवरी में राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने