ईश्वर दुबे
संपादक - न्यूज़ क्रिएशन
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Bhilai
आलीराजपुर जिले को मिलेगा डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जोबट में "शुभ नीर स्वागतम् कार्यक्रम" को किया संबोधित
भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आलीराजपुर जिले के जोबट में हुआ जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम
भगवान बिरसा मुंडा का उद्घोष और संघर्ष आज भी हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की देता है प्रेरणा
जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और परम्पराओं की रक्षा करना हमारा दायित्व
मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनजातीय गौरव दिवस पर बड़वानी जिले के निवाली के कार्यक्रम में वर्चुअली हुए शामिल
निवाली में हुआ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण
आज भारत अपने इतिहास, विरासत और जननायकों को स्वदेशी स्वाभिमान के साथ कर रहा है याद
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर देशभर में 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का हुआ भूमि-पूजन और लोकार्पण
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर देशभर में हुए कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित
जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास सरकार की विशेष प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में संचालित हो रहीं अनेक योजनाएं
राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव धार जिले के डही में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हुए शामिल
धार जिलेवासियों को दी 1570 करोड़ के 115 विकास कार्यों की बड़ी सौगात
डही माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना का किया लोकार्पण
1353.18 करोड़ के इरीगेशन प्रोजेक्ट से 2 जिलों के 126 गांवों में 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई, एक लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को दिये गए हितलाभ, प्रतिभाशाली लोगों का हुआ सम्मान
मुख्यमंत्री ने उज्जैन के ढेंडिया में नवीन ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का किया लोकार्पण
ग्रामीण क्षेत्र के 74791 मकान मालिकों की रजिस्ट्री पूरी करने के साथ उज्जैन जिला पहुंचा दूसरे नंबर पर
किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती और उन्नत कृषि पद्धतियों पर विशेष जोर
कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था
महिला, युवा और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी से प्रदेश को कृषि क्षेत्र में बनाया जाएगा आत्मनिर्भर और समृद्ध
बुधनी, देपालपुर, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन को मिला गौरव
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश के 9 शहरों को मिला राष्ट्रीय सम्मान
ओरछा में 126.96 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा भव्य श्री रामराजा लोक
श्रीरामराजा लोक के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओरछा में किये भगवान श्री रामराजा सरकार के दर्शन
प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में किया दीपदान
महाकाल लोक की तरह ओरछा में रामराजा लोक और चित्रकूट का वनवासी राम लोक होगा निर्माण
श्री चौहान के पैतृक ग्राम जैत पहुंचे, अंतिम यात्रा में शामिल हुए
गोटेगांव में श्रीमद्भागवत कथा यज्ञ में शामिल हुये
धर्म, अध्यात्म, सामाजिक संस्कार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी, वर्ष 2029 तक नशामुक्ति का संकल्प और नगरीय निकायों में बनेंगे गीता भवन
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय न्याय व्यवस्था को वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप नई दिशा प्रदान की
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सम्मानीय न्यायमूर्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका
बार और बेंच के बीच आपसी सम्मान, स्वतंत्रता और विश्वास न्याय व्यवस्था की मजबूती का आधार : मुख्य न्यायाधीश श्री कोगजे
न्यायपालिका और विधायिका के समन्वय से नागरिकों को मिलेगा त्वरित व निष्पक्ष न्याय : महाधिवक्ता प्रशांत सिंह
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्य न्यायमूर्ति श्री कोगजे के अभिनंदन समारोह को किया संबोधित
तीन जिलों में 2.70 करोड़ रुपये से बनेंगे भवन, विभागीय सेवाओं और योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन को मिलेगी मजबूती
रायपुर, 24 अक्टूबर 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूत आधारभूत सुविधाओं के साथ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से प्रदेश के छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण को स्वीकृति मिली है। राज्य शासन ने इन भवनों के लिए कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किस्त के रूप में 67 लाख 72 हजार 500 रुपये जारी करने की सहमति भी दी गई है।
नए भवन सूरजपुर जिले के भैयाथान और ओड़गी, रायगढ़ जिले के तमनार तथा बीजापुर जिले के बीजापुर, उसूर और भोपालपटनम में बनाए जाएंगे। प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 45 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, पोषण तथा उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण से जुड़ी अनेक योजनाओं और सेवाओं का संचालन करता है। परियोजना-सह-संसाधन केंद्र इन योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन, विभागीय अमले के समन्वय और सेवाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भवनों का निर्माण विभागीय कार्यों के संचालन के लिए बेहतर और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराएगा।
यह स्वीकृति केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला एवं बाल विकास सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर आधारभूत सुविधा से विभागीय अमले को योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राहियों से जुड़े कार्यों में सहूलियत मिलेगी। साथ ही, महिलाओं और बच्चों तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा सेवाओं की पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों को मजबूत करने से शासन की जनकल्याणकारी पहलें अधिक व्यवस्थित रूप से लोगों तक पहुंच सकेंगी।
शासन के आदेश के अनुसार, अगली किस्त के प्रस्ताव के साथ प्रथम किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र तथा निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित व्यय सीमा और शासन के नियमों के अनुरूप किया जाएगा।
दंतेवाड़ा की महिला किसान उत्पादक कंपनी को मिला राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र
वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में CGCERT की महत्वपूर्ण उपलब्धि, जनजातीय महिलाओं की आय बढ़ाने की नयी पहल
रायपुर, 13 अक्टूबर 2026/ छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा संग्रहित वनोपजों को राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र मिला है। दंतेवाड़ा जिले की माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड द्वारा संग्रहित इमली, महुआ और आम को भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (CGCERT) की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से बस्तर के वनोपजों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलने की राह खुली है। साथ ही कंपनी से जुड़ी 930 महिलाओं के लिए आय बढ़ाने के नए अवसर सृजित होंगे।
कंपनी से जुड़ी अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदायों की हैं और परंपरागत रूप से वनोपज संग्रहण करती हैं। जैविक प्रमाणपत्र मिलने से उनके उत्पादों की देश के प्रीमियम जैविक बाजारों तक पहुंच आसान होने के साथ निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वर्तमान में कंपनी से 930 महिलाएं जुड़ी हैं। आने वाले समय में यह संख्या बढ़कर 2 हजार से अधिक होने की संभावना है।
लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में यह पहल आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में शांति और विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी क्रम में अब बस्तर की प्राकृतिक संपदा को स्थानीय महिलाओं की आर्थिक समृद्धि से जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जैविक प्रमाणीकरण से वनोपजों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम जैविक बाजार उपलब्ध होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक निर्यात की संभावनाएं खुलेंगी। महिलाओं को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख तथा CGCERT के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रमाणीकरण की सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। CGCERT के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनिमेष गोवर्धन द्वारा इस प्रक्रिया में महिलाओं को आवश्यक समन्वय और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया गया।
10 हजार किसानों तक पहल के विस्तार की तैयारी
वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में इस पहल का विस्तार बस्तर संभाग के लगभग 10 हजार पीजीएस (PGS) से जुड़े किसानों और अन्य महिला किसान उत्पादक कंपनियों तक किए जाने की संभावना है। इससे बस्तर को जैविक वनोपजों के प्रमुख उत्पादन एवं निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ हजारों जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के नए अवसर खुल सकेंगे।