ईश्वर दुबे
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Bhilai
भोपाल : वन विभाग द्वारा गिद्ध संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गयी है। लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों को बचाने और उनके संरक्षण के लिये गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन सेंटर केरवा भोपाल के 6 केप्टिव ब्रीडिंग गिद्धों को प्राकृतिक रहवास हलाली डेम के वन क्षेत्र में छोड़ा गया। इनमें 2 सफेद पीठ वाले गिद्ध एवं 4 लम्बी चोंच वाले गिद्धों को मुक्त किया गया।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव शुभरंजन सेन ने बताया कि मुक्त किये गये सभी गिद्धों पर ऑर्निट्रैक-25 सौर ऊर्जा चलित जीपीएस-जीएसएम ट्रैकर लगाये गये हैं। इसके माध्यम से उनके आवागमन के पैटर्न और आवास उपयोग की निगरानी की जा रही है। सेन ने बताया कि डायरेक्टर टेक फॉर कंजर्वेशन जी. अरेन्द्रन, विश्व प्रकृति निधि भारत द्वारा गिद्धों को ऑर्निट्रैक-25 सौर ऊर्जा चलित जीपीएस-जीएसएम ट्रैकर लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेन ने कहा कि हलाली डेम के आसपास की बस्तियों में टैग किये गये गिद्धों की सुरक्षा एवं जागरूकता के लिये पर्चे बाँटे गये हैं। इनमें आम लोगों से अपील की गयी है कि अगर गिद्ध घायल होते हैं या उन्हें कोई नुकसान पहुँचता है, तो वे तत्काल वन विभाग को सूचित करें।
गिद्धों के पहले समूह को प्राकृतिक रहवास हलाली डेम के वन क्षेत्र में छोड़ने के अवसर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव एल. कृष्णमूर्ति, संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मीना अवधेश कुमार शिव कुमार, सहायक संचालक वन विहार संदेश माहेश्वरी, बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी मुम्बई के प्रतिनिधि, उप संचालक डॉ. सुजीत नरवड़े, डॉ. सरवन सिंह राठौर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, डॉ. सेमसन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र केरवा भोपाल संजय परिहार, विश्व प्रकृति निधि भारत की प्रतिनिधि संगीता सक्सेना, अजय मिश्रा और रायसेन वन मण्डल के अधिकारी उपस्थित थे।
भोपाल: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। उनमें कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा और सुमन दुबे भी शामिल हैं। अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। इसे लेकर देशभर मे कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर रही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस भी प्रदेशभर में इसके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक रंजिश के कारण भाजपा अब बदले की कार्रवाई पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि 'प्रतिशोध की इस राजनीति के विरोध में हम सभी अपने-अपने जिला या तहसील मुख्यालय के बड़े सरकारी दफ्तर के सामने इकट्ठा होकर विरोध दर्ज कराएंगे।'
कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप
कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और धमकी की राजनीति करार दिया है। इसके खिलाफ वो देशभर में प्रदर्शन कर रही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि ये विपक्ष के नेताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस देशभर में आंदोलन करेगी।
जीतू पटवारी ने कहा 'मुंहतोड़ जवाब देंगे'
जीतू पटवारी ने कहा है कि सोनिया गांधी ने जो त्याग किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। जब उनकी जान पर बन आई, जब भी उन्होंने देश नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ इस तरह का कृत्य करना बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि वे पीएम से आग्रह करते हैं एक बार बीजेपी अपने सारे नेताओं की संपत्ति की सही तरह से जाँच कराए। इससे साबित हो जाएगा कि भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा संपत्ति बीजेपी के नेताओं के पास ही होगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि 'इसका मुंहतोड़ जवाब दो।' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है और हम हर मोर्चे पर एकजुट होकर लड़ेंगे।
इन्दौर: इंदौर की सीमा खत्म होते ही हाईवे पर रात के अंधेरे में वाहन चालकों से लूटपाट करने वाली मंदसौर-नीमच की एक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त गैंग 25 से 30 साल की युवाओं की है, जो कार से लूटपाट करने आते थे। अभी तक इस गैंग ने दो लूट की वारदातें कबूल की हैं। मानपुर का भेरूघाट उतरते ही काकड़दा पुलिस चौकी के पास पिछले कुछ दिनों से एक गैंग सक्रिय थी, जो ट्रक वालों सहित अन्य वाहन चालकों को रोककर उनके साथ मारपीट और लूटपाट करती थी। इस पर काकड़दा पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी तो पता चला कि आरोपी कार से लूटपाट करने आते हैं। पुलिस ने रात में हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई तो अंधेरे में नीले रंग की बलेनो कार खड़ी मिली।
पूछताछ में खुली लूट की परतें
पुलिस ने कार सवारों को काकड़दा पुलिस चौकी पर ले जाकर पूछताछ की तो उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वे टूट पड़े और काकड़दा पुलिस चौकी के पास दो ट्रक वालों को रोककर उनके ट्रक के कांच फोड़कर लूटपाट करने की घटना कार सवारों ने स्वीकारी। उनसे लूट की राशि भी पुलिस ने बरामद की है। पकड़ाए आरोपी नीमच और मंदसौर निवासी मनोज, पप्पू, मोतीलाल उर्फ मान्या, सुरेंद्र, हरिओम और अन्य हैं। पूछताछ के बाद आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
भोपाल : लाड़ली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1.27 करोड़ महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 1250 रुपये खातों में भेजी जाती है. अब तक महिलाओं को लाड़ली बहना योजना की 22 किश्तें मिल चुकी हैं. लेकिन 23वीं किश्त मिलने में देरी के कारण असमंजस की स्थिति बन गई. बता दें कि ने 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना के तहत एक हजार रुपये प्रति महिला के हिसाब से पहली किश्त जारी की थी. इसके बाद राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी थी.
अभी तक 10 तारीख तक मिल जाती थी राशि
अभी तक हर महीने यह राशि महिलाओं के खातों में 10 तारीख या उससे पहले पहुंच जाती रही है. लेकिन इस बार अप्रैल महीने की 13 तारीख बीतने के बाद भी लाड़ली बहनों के खाते खाली रहे. अब राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस बार लाड़ली बहना योजना के 1250 रुपये 16 अप्रैल को हस्तांतरित किए जाएंगे. दरअसल, इस दिन सीएम डॉ. यादव मंडला जाएंगे. वहां वह ग्राम टिकरवारा में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहीं से मुख्यमंत्री 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में लाड़ली बहना योजना की 23वीं किश्त के रूप में 1550 करोड़ रुपये जारी करेंगे. इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है
मोहन सरकार ने कब-कब जारी की किश्त
मार्च 2025 में मोहन सरकार ने लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपये की राशि 10 मार्च से पहले भेज दी थी. इसका कारण 14 मार्च को होली और 8 मार्च को महिला दिवस था. इसी प्रकार मार्च 2024 में सरकार ने महाशिवरात्रि के कारण एक मार्च को लाड़ली बहना योजना की किश्त जारी की थी. 11वीं किश्त चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा पर्व के मौके पर 5 अप्रैल को भेजी गई थी. वहीं 12वीं किश्त 4 मई को और शारदीय नवरात्रि के मौके पर 5 अक्टूबर 2024 को 17वीं किश्त जारी की थी. ऐसे में माना जा रहा था कि इस बार सरकार अप्रैल महीने में नवरात्रि और गुड़ी पड़वा को देखते हुए 10 तारीख से पहले 1250 रुपये भेज सकती है, लेकिन इस महीने महिलाओं के खातों में 16 अप्रैल को राशि हस्तांतरित किए जाएंगे.
अब हर महीने की 10 तारीख के बाद मिलेगी राशि
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों से जो राशि मिलती है. वह हर महीने की 10 तारीख को आती है. हर महीने सरकार को केंद्रीय करों के रूप में करीब 7 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है. उसी दिन सरकार लाड़ली बहनों को भी राशि हस्तांतरित करती थी. ऐसे में वित्त विभाग के अधिकारियों ने कैश लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए लाड़ली बहना योजना की तिथि में बदलाव करने के लिए सीएम सचिवालय से अनुरोध किया था. जिसे सहमति दे दी गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि हर महीने अब लाड़ली बहना को 10 तारीख के बाद ही 1250 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी.
भोपाल : मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास अब केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह समग्र सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा “लोक निर्माण से लोक कल्याण” के मूल मंत्र के साथ बुनियादी ढांचे को सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास किए जा रहे हैं।
वर्तमान में प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन 80,775 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क क्रियाशील है, जिसमें 9,315 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 11,389 किमी राज्य राजमार्ग, 25,639 किमी मुख्य जिला मार्ग तथा 34,432 किमी अन्य जिला मार्ग शामिल हैं। यह नेटवर्क प्रदेश के ग्रामों, नगरों, कृषि क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को एकसूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है।
विगत 14 महीनों के दौरान 6,400 करोड़ रुपये की लागत से 5,500 किमी सड़कों का निर्माण एवं मजबूतीकरण, 345 करोड़ रुपये से 1,500 किमी का डामरीकरण तथा 2,000 करोड़ रुपये से 110 पुलों और एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 22,500 करोड़ रुपये लागत की 10,000 किमी सड़कों एवं 10,463 करोड़ रुपये से 474 पुलों और फ्लाईओवरों पर कार्य प्रगति पर है।
राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही नर्मदा प्रगतिपथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा-निमाड़ कॉरिडोर, अटल प्रगतिपथ, बुंदेलखंड और मध्य भारत विकास पथ जैसी छह प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जो प्रदेश के पिछड़े अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगी।
प्रदेश के लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को फोर लेन में परिवर्तित करने की योजना के अंतर्गत अब तक 4,740 किमी मार्गों का फोर लेन में उन्नयन किया जा चुका है, तथा शेष 3,050 किमी पर कार्य जारी है।
इस क्रम में मध्यप्रदेश शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के मध्य हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 4,010 किमी लंबाई की 22 नई सड़क परियोजनाओं हेतु ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ है। इसमें इंदौर-भोपाल व भोपाल-जबलपुर हाईस्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, लखनऊ-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर, उज्जैन-झालावाड़, सतना-चित्रकूट और रीवा-सीधी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।
उज्जैन सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत इंदौर-उज्जैन मार्ग का सिक्स लेन चौड़ीकरण एवं उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है, जो प्रदेश का पहला पूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही उज्जैन, सागर, जबलपुर में रोपवे परियोजनाओं का कार्य भी भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है।
गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, व्हाइट टॉपिंग, माइक्रो सर्फेसिंग जैसी नवीन तकनीकों को अपनाया गया है। निरीक्षण की सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली, गोपनीय कोडिंग और सैंपलिंग प्रक्रिया लागू की गई है। पिछले दो महीनों में 21 जिलों में 104 निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई की गई तथा श्रेष्ठ कार्यों को सम्मानित किया गया।
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मध्य हुए इस अनुबंध की अवधि 5 वर्ष होगी, जिसका आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा। इसके तहत मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे, दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी और दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जायेगी। इन सबके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में रविवार को हुआ सहकार्यता अनुबंध (कोलैबोरेशन एग्रीमेंट) के निष्पादन से दुग्ध उत्पादन में क्रांति आएगी। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में यह एग्रीमेन्ट प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र-2023 में प्रदेश में दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी सहकारी समिति एवं कलेक्शन सेंटर खोले जाने और श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत 2500 करोड़ के निवेश से प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट एवं चिलिंग सेंटर की संख्या में वृद्धि करने का उल्लेख है। इन संकल्पों को पूरा करने में यह अनुबंध महत्वपूर्ण साबित होगा। यह राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड को मजबूत करेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार है, जिसे बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा। एक दुग्ध समिति लगभग 1 से 3 गांव में दुग्ध संकलन करती है, 9 हजार दुग्ध समितियां के माध्यम से लगभग 18 हजार ग्रामों को कवर किया जा सकेगा। दुग्ध संकलन भी 10.50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एनडीडीबी द्वारा दुग्ध उत्पादक संस्थाओं (एमपीओ) के माध्यम से कवर किए गए गांवों को 1390 से बढ़ाकर 2590 किया जाएगा तथा दूध की खरीद को 1.3 लाख से बढ़कर 3.7 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वर्तमान में डेयरी प्लांट की क्षमता 18 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रूपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रूपये किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम एवं भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि पंच, सरपंच वो कड़ी है जो हमें सामर्थ्य देगा और हमारे सामर्थ्य से राज्य और देश शक्तिशाली बनेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई व्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में अधिकारों और कर्त्तव्यों का सामंजस्य आवश्यक है। पंचायत पदाधिकारी संवाद, समन्वय और संपर्क का उपयोग कर बेहतर कार्य करें। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण कार्य करना ही पंचायत का काम नहीं है। हमें लोगों की विचार प्रणाली को भी बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे आप सभी अपना परिवार चलाते हैं, अगर उसी प्रकार अपनी पंचायत को चलाएंगे तो विकास जरूर होगा।
मंत्री पटेल कम्युनिटी हॉल मेला ग्राउण्ड भिण्ड में आयोजित। पंच, सरपंच सम्मेलन उन्मुखीकरण कार्यक्रम इस अवसर पर विधायक भिण्ड नरेन्द्र सिंह कुशवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं पंच, सरपंच उपस्थित रहे।
भोपाल : खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टी.टी. नगर खेल स्टेडियम में एक मई से शुरू होने वाली पार्थ योजना की समीक्षा की। पार्थ योजना पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर और उज्जैन में शुरू की जा रही है। इस योजना के जरिये हर स्थान पर 50-50 बच्चों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।
मंत्री सारंग ने कहा कि योजना शुरू होने से पहले उन स्थानों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की जाये। साथ ही भोपाल से निर्धारित स्थानों पर आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने के लिये अधिकारियों को भेजा जाये, जो स्ट्रक्चर और इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का आकलन जिला खेल अधिकारी के साथ मिलकर करें। योजना में प्रशिक्षण पूर्व आकलन की एसओपी तैयार की जाये। इसके लिये कमेटी का भी गठन करें। हरेक प्रक्रिया की एसओपी हो। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। सारंग ने बच्चों की सुविधा को देखते हुए समय निर्धारित करने को कहा। योजना के जरिये सप्ताह में 6 दिन प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। उन्होंने रविवार के दिन प्रशिक्षणार्थी को स्वैच्छा से फिजिकल एक्टिविटी की छूट देने को कहा।
मंत्री सारंग ने योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन, प्रशिक्षणार्थी पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु, प्रशिक्षण की अवधि, शुल्क, शारीरिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण समय, मानव संसाधन, प्रशिक्षक का मानदेय, वित्तीय प्रबंधन, आवश्यक सामग्री, किट, विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार आदि पर विस्तार से चर्चा की।
मंत्री सारंग ने खेलो-बढ़ो अभियान के लिये स्कूलों का चयन कर कैलेण्डर बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने मास्टर ट्रेनर के रूप में गाइड की ट्रेनिंग कराने को भी कहा। साथ ही अभियान से संबंधित लिटरेचर और फिल्म प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिये, जिसके जरिये बच्चे खेलो-बढ़ो अभियान की जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने इस दौरान बच्चों को नामी-गिरामी खिलाड़ियों से भी मिलवाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव और खेल संचालक राकेश गुप्ता सहित अन्य खेल अधिकारी उपस्थित थे।
भोपाल : केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को रवीन्द्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री शाह सहकारिता विभाग की समीक्षा भी करेंगे।
सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम स्थल रवीन्द्र भवन में आयोजित होने वाले सम्मेलन की रूपरेखा तय की। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
मंत्री सारंग ने निर्देश दिये कि कार्यक्रम स्थल पर विभागीय नवाचार संबंधी प्रदर्शनी लगाई जाये। उन्होंने बैठक के लिये बोर्ड रूम सहित हॉल और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा।
भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के कैलेंडर सत्र के अनुसार स्कूल अब जुलाई के बजाय अप्रैल में खुलने लगे हैं। गर्मी का यह समय जरूर है लेकिन विद्यार्थी के लिए यही तप का समय है जो आपको जीवन में प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा।पहले के समय में बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे, अब जो संसाधन स्कूलों में उपलब्ध है वह उस दौरान नहीं हुआ करते थे। समय के साथ बदलाव हुआ है। मंत्री पटेल जिले के गोटेगांव विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पीएम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगाँव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौ. जुगल सिंह पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने ने विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य- पुस्तकों का वितरण किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल, पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार, अन्य जनप्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी अनिल व्यौहार, अधिकारी- कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक व गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि जो मन में सवाल हो वह पूछे। कक्षा 12 वीं की छात्रा सोनम बर्मन ने मंत्री पटेल से उनके मंत्री पद तक के सफर के बारे में पूछा तो वहीं छात्रा निशा लोधी ने बोलने में आत्मविश्वास कैसे लाए यह प्रश्न किया।
मंत्री पटेल ने अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर कॉलेज और इस दौरान राजनीति से उनके जुड़ाव को साझा किया। लीडरशिप केवल राजनीति में नहीं है, बल्कि नौकरी व व्यवसाय में भी होती है। अपने आपको बतौर लीडर तैयार करें। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के जीवन में 15 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में किया संघर्ष और परिश्रम जीवन पर्यंत मेहनत के फल के रूप में मिलता है। इसी उम्र में ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। विद्यार्थी अपने अभिभावकों और गुरुजनों की बात मानें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए इसे बतायें। आप देश का भविष्य है।
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अशोकनगर के ईसागढ़ स्थित आनंदपुर धाम में 11 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, रूट चार्ट, मंदिरों के दर्शन स्थल, पूजा स्थान तथा सत्संग स्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आनंदपुर धाम स्थित परमहंस अद्वैत मत, आनंद शांति कुंज, आनंद शांति भवन, आनंद सरोवर एवं आनंद शांति धाम पहुंचकर दर्शन किये गये।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आनंदपुर धाम स्थित मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने आनंद सरोवर के पवित्र जल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने आनंदपुर धाम की महिमा को गरिमामय बताते हुए कहा कि यहां पहुंचने पर सुखद अनुभूति होती है।
बैसाखी पर लगेगा वार्षिक मेला
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैसाखी पर लगने वाले वार्षिक मेले में आने वाले अनुयायियों एवं दर्शनार्थियों के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आनंदपुर सत्संग आश्रम परमहंस अद्वैत मत का भक्ति परमार्थ का प्रमुख केन्द्र तथा एक महान तीर्थ स्थल एवं अथाह ज्ञान व आत्मिक विद्या का अतुलनीय भंडार है। यहां पर आनंद सरोवर की तरल छटा निराली है तथा परिधि में पूजा स्थलों का अनोखा संगम है। इस पवित्र स्थल पर आकर मन को शांति तथा आत्म ज्ञान को बल मिलता है।
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, विधायक चंदेरी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, विधायक मुंगावली बृजेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक अशोकनगर जजपाल सिंह जज्जी, आलोक तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट के महात्मा, अनुयायी एवं पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे
भोपाल : प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत समस्त छात्रावासों में नशा-मुक्ति समितियां गठित की जायेंगी, जो शैक्षणिक संस्थाओं में सक्रिय रहेंगी और छात्र-छात्राओं को नशा और उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगी। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सोनाली पोंक्षे वायंगणकर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय नशा-मुक्ति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
प्रमुख सचिव वायंगणकर ने कहा कि भारत सरकार ने अगस्त 2020 से नशा-मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। इसमें प्रदेश के सभी 55 जिलों को शामिल किया गया है। अभियान के तहत नशे के दुष्परिणामों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे। मध्यप्रदेश में 11 हजार 500 मास्टर वॉलंटियर्स बनाए गये हैं, जो लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।
प्रमुख सचिव वायंगणकर ने राज्य स्तरीय समिति के सभी सदस्यों और विभागों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, आयुष विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विकास विभाग, भारत सरकार नारर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मध्यप्रदेश पुलिस नारर्कोटिक्स विंग, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, यूएनडीपी अहम भूमिका निभायेंगे।
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवायें उपलब्ध कराने के लिए "मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा" प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का ट्रैफिक एवं मार्ग सर्व तथा बसों की फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करते हुये एक व्यवस्थित प्लानिंग अनुसार यात्री बसों को चलाया जायेगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में सुगम सुरक्षित एवं विनियमित यात्री परिवहन सुविधा, निजी क्षेत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
यात्री परिवहन सेवा की प्रारम्भ करने के लिए 101 करोड 20 लाख रुपये की अशंपूजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के गठन की स्वीकृति भी दी गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु कंपनी एक्ट के तहत SPVs गठित हैं, जिसमें से 16 कार्यरत हैं। उक्त समस्त कंपनियों को 7 संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज किया जावेगा। उक्त सात कंपनियों के एकीकृत नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक होल्डिंग कंपनी का गठन जायेगा। साथ ही त्रि-स्तरीय संरचना के तहत दायित्व निर्वहन और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर बहुसंख्यक आधार पर निवेश करने एवं सात सहायक कंपनियों के बोर्ड और उसके आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति, रीवा एवं ग्वालियर के लिए वर्तमान प्रचलित कंपनी को बंद करते हुए नवीन क्षेत्रीय कंपनी गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन क्षेत्रीय सहायक कंपनियों का गठन, संबंधित संभागीय मुख्यालयों में स्थित सिटी बस ट्रांसपोर्ट की वर्तमान कंपनी में संशोधन कर, निर्मित करने की स्वीकृति दी गई। जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति के गठन की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियमों में आवश्यक संशोधन एवं वांछित
भोपाल : मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त के मार्गदर्शन एवं वन मण्डल अधिकारी ओबेदुल्लागंज के नेतृत्व में परिक्षेत्र चिकलोद के स्टॉफ द्वारा सोमवार को ग्रामवासियों की माँग पर टाइगर्स को पकड़ने के लिये पिंजरे लगाये गये। वन विहार भोपाल एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम, पशु चिकित्सकों एवं स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से दोनों टाइगर्स का सफल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के उपरांत दोनों टाइगर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित ढंग से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा गया।
भोजपुर से लगे हुए वन क्षेत्र बीट भोजपुर में भोजपुर-ईमलिया मार्ग पर दो टाइगर्स का लगातार विचरण विगत एक माह से बना हुआ था। इन टाइगर्स द्वारा 5 मवेशियों का शिकार किया गया था। टाइगर के विचरण के कारण ग्रामीण असुरक्षित महसूस कर रहे थे। टाइगर्स का खेतों में विचरण होने से ग्रामीण फसलें नहीं काट पा रहे थे। खेतों एवं वन क्षेत्र के मध्य से जो रास्ता निकलता है, वह ग्रामीणों का मुख्य मार्ग है, जिससे ग्रामीणों का भोजपुर, मण्डीदीप और बंगरसिया आना-जाना लगा रहता है। कुछ ग्रामीण मण्डीदीप फैक्ट्रियों में नौकरी करने भी जाते हैं। वन विभाग से ग्रामवासी लगातार टाइगर्स के रेस्क्यू की माँग कर रहे थे। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर भी टाइगर के मूवमेंट के संबंध में लिखा था। ग्रामीणों की माँग को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों टाइगर्स को रेस्क्यू करने का निर्णय लिया।