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काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): काकीनाडा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 20 लोगों की मौत के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया. सरकार इस घटना के लिए RDO, DSP, जिला श्रम अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी को जिम्मेदार माना है. वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार 2 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देगी.

मुख्यमंत्री नायडू ने शनिवार रात काकीनाडा सरकारी जनरल हॉस्पिटल में भर्ती घायलों से मुलाकात की. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह घटना बहुत दुखद है. सभी पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर तबके के हैं. मरने वालों में 12 अनुसूचित जाति के लोग और 8 महिलाएं हैं. हम इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. हाल ही में ऐसी ही एक घटना हुई थी और हमने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए थे. इसके बावजूद, ऐसी घटना दोबारा होना बहुत दुखद है. हम घायलों को सबसे अच्छा इलाज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. इस हादसे में एक पति-पत्नी की भी मौत हो गई. मरने वालों के बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा."

 

नई दिल्ली। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए साझा सैन्य हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालातों के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने ईरान, इजराइल और सभी प्रमुख खाड़ी देशों के नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय फोन कॉल्स की एक श्रृंखला शुरू की है। इसका उद्देश्य न केवल हिंसा को रोकना है, बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी लेना भी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर ने हिंसा को रोकने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी पर जोर दिया, साथ ही इस अस्थिर क्षेत्र में लाखों भारतीयों की भलाई का भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और इजराइली समकक्ष गिदोन सार से सीधे बात की। जयशंकर ने ईरान में बढ़ती उथल-पुथल पर गहरी चिंता व्यक्त की। इजराइल से उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर देता है। उनकी बातचीत सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, कुवैत के शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबाह, बहरीन के अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी, कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसी

होली पर्व की शुभकामनाओं का हुआ परस्पर आदान-प्रदान

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सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़ी सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि वह किसी को भी न्यायपालिका की संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून अपना काम करेगा और जरूरत पड़ी तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। वहीं, जस्टिस बागची ने इसे बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया।मामला उस पाठ से जुड़ा है जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित एक हिस्सा जोड़ा गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को अदालत के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों को इस तरह की सामग्री पढ़ाया जाना चिंताजनक है। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें इस विषय पर कई फोन और संदेश मिले हैं और वह पूरी तरह से मामले से अवगत हैं।

 

नई दिल्ली|तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए पुडुचेरी और तमिलनाडु के दो दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे पुडुचेरी पहुंचेंगे, जहां वे अपने मुख्य सचिव शरथ चौहान और पुलिस महानिदेशक शालिनी सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चर्चा मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था, रसद संबंधी तैयारियों और केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उपायों पर केंद्रित होगी।पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे से पहले, पुडुचेरी पुलिस ने मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रवर्तन उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई।पुडुचेरी पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता डीआईजी सत्या सुंदरम ने की और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।अधिकारियों ने चुनाव सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की, जिनमें कानून व्यवस्था प्रबंधन, संवेदनशील बूथों की निगरानी, तैनाती योजना और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद उसका पालन करना शामिल है।चुनावी व्यवस्था से संबंधित प्रतिक्रिया प्राप्त करने और चिंताओं को दूर करने के लिए मुख्य चुनाव आयोग द्वारा पुडुचेरी में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है।पुडुचेरी की यात्रा के बाद, वह गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु की यात्रा करेंगे। उनके साथ सात उप चुनाव आयुक्त भी होंगे।26 फरवरी को चेन्नई में, वह तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक और वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करेंगे ताकि राज्य की तैयारियों का आकलन किया जा सके।27 फरवरी को, मुख्य चुनाव आयोग तमिलनाडु में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगा।यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले सप्ताह उप चुनाव आयुक्तों ने राज्य में प्रारंभिक निरीक्षण पूरा कर लिया था।मुख्य चुनाव आयुक्त की समीक्षा को चुनाव तिथियों की औपचारिक घोषणा से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी उम्मीद जल्द ही की जा रही है।

 

बृहन्मुंबई| नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना शिक्षा बजट पेश किया। इस बार कुल बजट 4,248.08 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल 2025-26 के 3,674 करोड़ रुपये से ज्यादा है। खास बात यह रही कि चार साल बाद यह बजट किसी प्रशासक की जगह चुने गए नगरसेवकों की आम सभा के सामने पेश किया गया। यह बजट अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढाकने ने पेश किया।पूरे शिक्षा बजट को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि रोजमर्रा के खर्च और स्कूलों के विकास दोनों पर ध्यान दिया जा सके। राजस्व खर्च 3,758.08 करोड़ रुपये, इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, स्कूलों की देखभाल और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। पूंजीगत खर्च 490 करोड़ रुपये यह रकम नए स्कूल बनाने और पुराने स्कूलों के बड़े सुधार कार्यों पर खर्च होगी।

 

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रसाशन ने एक बड़ा और शख्त कदम उठाते हुए 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह की जिम्मेदारियां उनकी बार-बार की छुट्टियों के दौरान एक अधीनस्थ अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है. वर्तमान में अदिति सिंह धर्मशाला में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरों(SV&ACB) की नोर्दर्न रेंज में एसपी के पद पर कार्यरत थी. बीते महीनों में उन्होंने बार-बार छुट्टियां ली, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रसाशन ने बड़ा निर्णय लिया है.

25 दिनों तक छुट्टी पर रहीं अदिति सिंह
राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह 8 जनवरी से 22 फरवरी के बीच कुल 25 दिनों तक छुट्टी पर रहीं. डीजीपी ने पाया कि इतनी लंबी और बार-बार की छुट्टियों की वजह से उनके कार्यालय का कामकाज प्रभावित हो रहा था. प्रशासनिक कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.

 

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो भारत ट्रेन सर्विस और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई. इस कार्यक्रम के दौरान वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पश्चिमी UP जिले में 12,000 रुपये करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करेंगे. दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 85 किलोमीटर की है. दिल्ली से मेरठ आने में पहले 3 से साढ़े तीन घंटे लगा करते थे. अब दूरी भरे ही कम न हुई हो मगर सफर के बीच समय में कमी भी जरूर आएगी.

दिल्ली एनसीआर के लोग मेरठ में कम कीमत में किराए के घर लेकर इस मेट्रो के जरिए सफर कर सकते हैं. क्योंकि दोनों ही जगहों के किराए में काफी अंतर है. 180 km प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ, नमो भारत भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम है, जो साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे बड़े शहरी सेंटर्स को दिल्ली से हाई स्पीड से जोड़ता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की.

 


Delhi Lashkar Module : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। राजधानी में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध मॉड्यूल की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी Inter-Services Intelligence (आईएसआई) की साजिश के तहत बांग्लादेशी मूल के युवकों का नेटवर्क तैयार किया गया था।


पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का संचालन बांग्लादेश में बैठा लश्कर का कमांडर कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि मॉड्यूल के निशाने पर देश के चार बड़े मेट्रो शहर — Delhi, Mumbai, Kolkata और Chennai — थे। सूत्रों के अनुसार कुछ जगहों की रेकी भी की जा चुकी थी और होली के मौके पर हमले की तैयारी थी।


खुफिया इनपुट मिलने के बाद स्पेशल सेल ने कार्रवाई तेज कर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। जांच से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि बांग्लादेशी हैंडलर शब्बीर अहमद लोन सीधे Lashkar-e-Taiba प्रमुख Hafiz Saeed और आतंकी सरगना Zaki-ur-Rehman Lakhvi के संपर्क में था।


पुलिस का कहना है कि आईएसआई भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के जरिए लोकल मॉड्यूल खड़ा कर रही थी। इसके लिए फंडिंग की जा रही थी ताकि बड़े शहरों में समन्वित हमले किए जा सकें। शब्बीर इस नेटवर्क में आईएसआई और बांग्लादेशी मूल के आतंकी सैदुल इस्लाम के बीच कड़ी का काम कर रहा था।


स्पेशल सेल के अनुसार शब्बीर अहमद लोन वर्ष 2007 में आत्मघाती हमले की साजिश में एके-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया था। सजा पूरी करने के बाद 2018 में जेल से बाहर आने के बाद उसने दोबारा नेटवर्क को सक्रिय किया और सोशल मीडिया के जरिए युवकों को जोड़ना शुरू किया। जांच एजेंसियों को उसके डिजिटल ट्रेल से कई अहम सुराग मिले हैं।

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