ईश्वर दुबे
संपादक - न्यूज़ क्रिएशन
+91 98278-13148
newscreation2017@gmail.com
Shop No f188 first floor akash ganga press complex
Bhilai
नई दिल्ली । यूं तो सर्दियों का मौसम सेहत बनाने के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके साथ ही इस मौसम में कई प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (जीआई) संक्रमण भी शामिल है।
विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या पेट फ्लू के मामले अधिक बढ़ते हैं, जो मुख्यतः नोरोवायरस और रोटावायरस से उत्पन्न होते हैं। यह संक्रमण पाचन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और आमतौर पर ठंडी परिस्थितियों में फैलने वाले वायरस, बैक्टीरिया और परजीवियों के कारण होता है। ये वायरस दूषित भोजन, पानी या सतहों के माध्यम से तेजी से फैलते हैं। इस संक्रमण के लक्षणों में दस्त, उल्टी और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, साल्मोनेला और ई. कोली जैसे बैक्टीरिया संक्रमण भी खराब भोजन के सेवन से हो सकते हैं, जबकि गियार्डियासिस जैसे संक्रमण गंदे पानी के सेवन से होते हैं।
इन संक्रमणों से बचाव के लिए, विशेषज्ञों का कहना है कि स्वच्छता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना, शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना और बार-बार छूने वाली सतहों को साफ रखना जरूरी है। इसके अलावा, भोजन पकाने और स्टोर करने के दौरान उचित सफाई का ध्यान रखना चाहिए और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को सही तापमान पर ही स्टोर करना चाहिए।
पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए या फिर पानी को उबालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने यह भी सलाह दी है कि एक मजबूत इम्यून सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमणों से बचने में मदद कर सकता है। इसके लिए फलों, सब्जियों और प्रोबायोटिक्स से भरपूर संतुलित आहार लिया जाना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना और पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। संक्रमण से बचने के लिए संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचें और व्यक्तिगत वस्तुओं जैसे बर्तन और तौलिये को शेयर करने से बचें। यदि लक्षण बने रहते हैं या बिगड़ते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
नई दिल्ली। केरल, जिसे भारत का यूरोप कहा जाता है, अपने बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और प्रति व्यक्ति आय के लिए जाना जाता है। हालांकि, अब यहां की आबादी में जिस गति से गिरावट आ रही है, वह चिंता का विषय बन गई है। 2024 में केरल की अनुमानित आबादी 3.6 करोड़ थी, जबकि 1991 में यह संख्या 2.90 करोड़ थी।
पिछले 35 वर्षों में राज्य की आबादी केवल 70 लाख बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की आबादी 3.34 करोड़ थी, जो अब स्थिरता के करीब पहुंच गई है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद से स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। पहले राज्य में सालाना 5 से 5.5 लाख बच्चों का जन्म होता था, लेकिन 2023 में यह संख्या घटकर केवल 3,93,231 पर आ गई, जो कि चार लाख से भी कम है। यह संख्या अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। जनसंख्या वैज्ञानिकों के अनुसार, किसी भी राज्य की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए 2.1 की फर्टिलिटी रेट की आवश्यकता होती है। केरल ने यह लक्ष्य 1987-88 में ही हासिल कर लिया था। यहां शिशु मृत्यु दर भी काफी कम है, जो प्रति एक हजार बच्चों पर सिर्फ छह है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30 है। इसके बावजूद, पिछले तीन दशकों से यहां की आबादी स्थिर है, और पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। केरल में फर्टिलिटी रेट 1987-88 में 2.1 प्रतिशत था, लेकिन इसके बाद यह घटने लगा। 1991 के बाद से यह दर 1.7 से 1.8 के बीच रही और 2020 में यह घटकर 1.5 प्रतिशत पर आ गई। 2021 में यह 1.46 प्रतिशत तक गिर गई और अब 2023 के आंकड़ों के अनुसार यह 1.35 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
इसका मतलब यह है कि यहां के अधिकांश दंपतियों के पास एक ही बच्चा है, और एक बड़ी संख्या ऐसे दंपतियों की है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो आने वाले समय में केरल की आबादी घटने लगेगी, जो न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बल्कि राज्य की भविष्यवाणी के लिए भी एक गंभीर संकट बन सकता है। बता दें कि दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोप जैसे देशों में घटती आबादी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, और अब यह समस्या भारत के विकसित राज्य केरल में भी दिखने लगी है।
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के लिए 2,000 से अधिक कर्मियों वाली दो नई बटालियनों को मंजूरी दे दी है। नई बटालियन के गठन से बल के कर्मियों की संख्या करीब 2 लाख हो जाएगी। इस फैसले से न सिर्फ सीआईएसएफ की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी।
2,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार
सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा, "गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दो नई बटालियनों के गठन को मंजूरी देकर सीआईएसएफ के महत्वपूर्ण विस्तार को मंजूरी दी है।" उन्होंने कहा, "हाल ही में मंजूर महिला बटालियन के साथ इस फैसले से बल की क्षमता बढ़ेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और 2,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।" प्रवक्ता ने कहा कि मंजूरी सोमवार को मिल गई है।
पिछले साल महिला बटालियन को मंजूरी मिली थी
पिछले साल के अंत में बल के लिए महिला बटालियन को मंजूरी दी गई थी। बल में वर्तमान में 12 रिजर्व बटालियन हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1,025 कर्मी हैं। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों का एक पूल बनाकर CISF की “बढ़ती” मांगों को पूरा करने में भी नई बटालियन महत्वपूर्ण होंगी। देश के 68 नागरिक हवाई अड्डों की सुरक्षा के अलावा, 1969 में गठित CISF परमाणु और एयरोस्पेस क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों और ताजमहल और लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्मारकों को आतंकवाद विरोधी सुरक्षा प्रदान करता है।
नई दिल्ली,। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए इस साल रिकॉर्ड संख्या में छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों ने अपना पंजीकरण कराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभी तक इसमें शामिल होने के लिए 3.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराए हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
परीक्षा पे चर्चा में रजिस्ट्रेशन कराने वालों में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया चालू है लेकिन 14 जनवरी, मंगलवार को पंजीकरण का आखिरी दिन था। पीएम मोदी की उल्लेखनीय पहल, परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी), परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने का तरीका सिखाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह पहल परीक्षा को जश्न के पर्व में परिवर्तित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में निरंतर प्रगति कर रही है।
गौरतलब है कि इस चर्चा में पीएम मोदी परीक्षा से जुड़े छात्रों के कई प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके साथ ही पीएम छात्रों को यह मार्ग भी दिखाते हैं कि कैसे बिना तनाव और दबाव के परीक्षाओं में शामिल होना है। पीपीसी 2025 के 8वें संस्करण ने भारत और विदेशों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से 3.25 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ एक अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की है।
पीपीसी 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण माईगोवडॉटइन पर 14 दिसंबर 2024 से शुरु हुआ और 14 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह इंटरैक्टिव कार्यक्रम शिक्षा का एक बहुप्रतीक्षित उत्सव बन गया। पीपीसी के अनुरूप, 12 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक स्कूल स्तर पर कई आकर्षक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन देना और परीक्षाओं को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करना है। इन गतिविधियों के जरिए से शिक्षा को दबावपूर्ण गतिविधि के बजाय एक यात्रा के रूप में मनाना सिखाया जाता है।
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20 हजार रुपए मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दे दी है। राज्य गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह पेंशन 26 जून 1975 से 21 मार्च, 1977 तक मीसा बंदी या डीआईआर या डीआईएसआईआर के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया है कि पेंशन जीवित व्यक्तियों (जो 1 जनवरी, 2025 तक जीवित थे) को ही स्वीकृत की जाएगी, भले ही वे जेल में कितने भी समय तक रहे हों।
गृह विभाग ने कहा कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रावधानों के मुताबिक मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं। ये लाभ 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे। 1 जनवरी, 2025 से पहले की अवधि के लिए कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने के अलावा सीएम मोहन माझी ने 2 जनवरी को घोषणा की थी कि आपातकाल के दौरान मीसा के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को 20 हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
आपातकाल को लोकतंत्र के सबसे काले दौरों में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि मीसा कानून के तहत कारावास झेलने वाले देशभक्तों के सम्मान में हमारी सरकार पेंशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त बस पास मुहैया कराएगी। देश के तीन राज्यों ने आपातकाल के दौरान मीसा या डीआईआर बंदियों के लिए पेंशन शुरू की है। मध्य प्रदेश जहां आपातकाल पीड़ितों को 15,000 से 25,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ 5,000 से 25,000 प्रति माह और राजस्थान 20 हजार रुपये प्रति माह दे रहा है।
अगस्त 2019 में सीएम नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पिछली बीजू जनता दल सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को 500 रुपए पेंशन देने की घोषणा की थी, लेकिन इसकी अल्प राशि को लेकर आलोचना हुई थी।
जम्मू । जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास लैंड माइन ब्लास्ट में सेना के 6 जवान घायल हुए हैं। धमाका भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में हुआ। इस दौरान सेना के जवान खंबा फोर्ट के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। घायलों को आर्मी अस्पताल भेजा गया है। धमाके की जांच की जा रही है। बताया जा रहा गोरखा राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी सुबह करीब 10.45 बजे रा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को 10 हजार भारतीयों का जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा राष्ट्र को सौंपा। यह उपलब्धि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर है। देश में आनुवंशिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले जीनोम इंडिया डाटा पर भारतीय जैविक डाटा केंद्र (आइबीडीसी) के शोधकर्ता शोध कर सकेंगे। इससे जेनेटिक और संक्रामक रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा- मोदी
जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जीनोमिक्स डाटा कान्क्लेव में पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा देश को सौंपा। इस अवसर पर मोदी ने वीडियो रिकार्डेड बयान में कहा, मुझे विश्वास है कि यह जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
सटीक चिकित्सा तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहा कि आईआईटी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र (बीआरआइसी) जैसे 20 से अधिक संस्थानों ने इस अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह राष्ट्रीय डाटाबेस देश का अमूल्य वैज्ञानिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। इससे आनुवांशिक और संक्रामक रोगों के उपचार में प्रगति होगी। इसके साथ ही नई दवाओं और सटीक चिकित्सा तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रेलवे हमारे देश के बुनियादी ढांचे का एक आधार है और टिकटिंग प्रणाली की शुचिता से खिलवाड़ करने के किसी भी प्रयास को हरहाल में रोका जाना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ रेलवे टिकटिंग में धोखाधड़ी के आरोपित दो व्यक्तियों की दो अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।
रेलवे हमारे देश के बुनियादी ढांचे का आधार
पीठ ने कहा, ''भारतीय रेलवे हमारे देश के बुनियादी ढांचे का आधार है। यह सालाना लगभग 673 करोड़ यात्रियों को गंतव्य तक ले जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका जबरदस्त प्रभाव है। टिकटिंग प्रणाली की शुचिता को बाधित करने के किसी भी प्रयास को तुरंत रोका जाना चाहिए।''
यह अपील रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 की व्याख्या को लेकर थी, जिसमें रेलवे टिकटों की खरीद और आपूर्ति के अनधिकृत कारोबार के लिए जुर्माना लगाने का प्रविधान है।
ये है पहला मामला
पहली अपील में केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मैथ्यू के. चेरियन नामक व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम की धारा 143 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद कर दिया गया था। चेरियन अधिकृत एजेंट नहीं है। उस पर लाभ के लिए रेलवे टिकट खरीदने और बेचने के लिए आइआरसीटीसी पोर्टल के साथ फर्जी यूजर आइडी बनाने का आरोप था।
दूसरा मामला
दूसरी अपील में, जे रमेश ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें अधिनियम की धारा 143 के तहत उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद करने से इनकार कर दिया गया था। रमेश एक अधिकृत एजेंट है। उस पर विभिन्न ग्राहकों को कई यूजर आइडी के माध्यम से बुक किए गए ई-टिकट की आपूर्ति करने का आरोप था।
तिरुपति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ में छह श्रद्धालुओं की मौत के एक दिन बाद तिरुपति के एसपी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के संयुक्त कार्यकारी अधिकारी और एक अन्य अधिकारी का तबादला कर दिया है। इसके अलावा घटनास्थल पर मौजूद डीएसपी समेत दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।
भगदड़ के सिलसिले में दो एफआइआर दर्ज
राजस्व अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने भगदड़ के सिलसिले में दो एफआइआर दर्ज की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये प्राथमिकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत दर्ज की गई हैं, जो अप्राकृतिक मौतों से संबंधित है। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भगदड़ के लिए राज्य सरकार की ओर से लोगों से माफी मांगी है।
बुधवार रात तिरुपति में एमजीएम स्कूल के पास बैरागी पट्टेदा में मची भगदड़ में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए थे। सैकड़ों लोग तिरुमला पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट पाने की खातिर धक्का-मुक्की करने लगे, जिसके चलते भगदड़ मची।
10 जनवरी से शुरू हो रहे 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तिरुपति आए हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं से एक अस्पताल में मुलाकात की।
दिल्ली एनसीआर और यूपी में घना कोहरा छाया हुआ है। इसी के साथ पंजाब- हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे से ठिठरन बढ़ गई है। एक-दो दिन में ही मौसम में फिर बड़ा बदलाव आने वाला है।
एक दो दिन में होगा मौसम में बदलाव
उत्तर भारत में तापमान में हल्की वृद्धि के बाद फिर गिरावट होने जा रही है। इस महीने का तीसरा बड़ा पश्चिमी विक्षोभ शुक्रवार को पहाड़ों पर पहुंचने वाला है। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से नमी लेकर हवाएं भी आने वाली हैं।
दोनों तरह की हवाएं मैदानी क्षेत्र में संघनित होंगी, जिसके असर से अगले एक-दो दिनों के भीतर उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में इसका असर तो दिखने भी लगा है। वहां चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है, जो धीरे-धीरे दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की ओर खिसक रहा है।
केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार (07 जनवरी) को सीबीआई द्वारा तैयार किये गए 'भारतपोल' पोर्टल को लॉंच करेंगे। सीबीआइ द्वारा तैयार 'भारतपोल' पोर्टल सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच विदेश में बैठे अपराधियों को ढूंढकर लाने की कार्रवाई का रियल टाइम जानकारी साझा सुनिश्चित करेगा।
दरअसल विदेश में रहने वाले वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए इंटरपोल से नोटिस जारी करना होता। भारत में इंटरपोल की इकाई के रूप में सीबीआइ काम करती है। इसीलिए सभी राज्यों, केंद्र प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए सीबीआइ के मार्फत इटरपोल तक पहुंचना होता।
पत्रों, ईमेल, फैक्स की झंझट होगी समाप्त
केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल लाइजन आफिसर के माध्यम से किया जाता है, जो अपने-अपने संगठनों में पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और शाखा प्रमुखों से जुड़े होते हैं। वर्तमान में सीबीआई, आइएलओ और यूनिट आफिसर्स के बीच संवाद मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल और फैक्स के जरिये होता है।
'भारतपोल' पोर्टल अब इन झंझटों से मुक्ति दिला देगा और रियल टाइम पर सारी जानकारी साझा हो सकेगी।
नई दिल्ली: बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। वह इस मुद्दे की जांच केवल मेडिकल आधार पर करेगा।
आसाराम को 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले उसने स्वास्थ्य आधार पर सजा निलंबित करने के लिए कई बार याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने गांधीनगर की एक अदालत द्वारा 2023 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। आसाराम वर्तमान में एक अन्य बलात्कार मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का एलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे।
बता दें कि दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में 23 फरवरी से पहले नई सरकार बनाने के लिए चुनाव की तारीख तय की गई है।
दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू
चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का एलान करने के साथ ही राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब चुनाव अवधि पूरी होने तक सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद ही आचार संहिता हटेगी।
दिल्ली में साढ़े छह माह में बढ़े 3.22 लाख मतदाता
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार (6 जनवरी) को ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर चुके हैं। नई लिस्ट के अनुसार, इस बार दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक करोड़ 55 लाख 24 हजार 858 मतदाता हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब सात लाख 38 हजार से ज्यादा वोटर बढ़े हैं। वहीं, साढ़े छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में तीन लाख 22 हजार 922 वोटर बढ़े हैं।
भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। 20 जनवरी 2025 से देशभर में 10 नई ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें बिना रिजर्वेशन के यात्रा की जा सकेगी। यात्रियों की सुविधा और रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए यह कदम उठाया गया है। इन नई अनारक्षित ट्रेनों से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर समय पर टिकट नहीं मिल पाता। अब वे बिना किसी पूर्व बुकिंग के सीधे स्टेशन पहुंचकर टिकट खरीद सकेंगे और अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
IRCTC की नई पहल: बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन
IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इस नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत 10 नई ट्रेनों में यात्रियों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे स्टेशन पहुंचकर टिकट खरीद सकेंगे और सफर कर सकेंगे।