राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार श्री पी. नरहरि सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव नगरीय विकास एवं आवास को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव नगरीय विकास एवं आवास और अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त जनसम्पर्क का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। श्री विकास नरवाल प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इंदौर को संचालक जनसम्पर्क तथा कार्यपालक संचालक म.प्र. माध्यम पदस्थ किया गया है।
श्री चन्द्रमौलि शुक्ला उप सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तथा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सह विशेष परियोजनाओं को प्रबंध संचालक औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर पदस्थ किया गया है। श्री कुमार पुरूषोत्तम औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर को प्रबंध संचालक म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इंदौर, श्री डी.पी. आहूजा आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर को आयुक्त तथा पदेन सचिव उच्च शिक्षा, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह आयुक्त एवं पदेन सचिव उच्च शिक्षा को आयुक्त वाणिज्यिक कर, इंदौर, श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव सचिव मंत्रालय को आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड भोपाल तथा आयुक्त सह-संचालक नगर एवं ग्राम निवेश (अतिरिक्त प्रभार) को संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास और अतिरिक्त प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड (अतिरिक्त प्रभार) तथा श्री अनय द्विवेदी अपर आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर को प्रबंध संचालक कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक मण्डी पदस्थ किया गया है।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव से आज मंत्रालय में मध्यांचल कॉटन जिनर्स एण्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मंजीत सिंह चावला ने माँग और समस्याओं से अवगत कराया।
 

सहकारिता आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल ने निर्देश दिये है कि परिसमापन में लाई गई जिला सहकारी कृषि विकास बैंकों सहित प्रदेश की लगभग 10 हजार सहकारी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाए। श्री अग्रवाल ने आज यहां सहकारिता अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि आगामी तीन महीनों में इनमें से कम से कम 25 प्रतिशत संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन से इन संस्थाओं को प्राप्त ऋण के विरूद्ध इनकी विभिन्न परिसम्पत्तियों को शासन को हस्तांतरित करने आदि की कार्रवाई तय मापदण्डों के अनुरूप की जाएगी। इन संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शासन के दूसरे विभागों में संविलियन की कार्रवाई 31 दिसम्बर 2019 तक पूरी कर ली जाए।
बैठक में 11 सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों शहडोल, सिवनी, भिंड, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, रायसेन, मंदसौर, खरगोन, देवास, बालाघाट एवं उज्जैन द्वारा बकाया ऋणों को एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत शून्य ब्याज दर पर जिला सहकारी बैंकों को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। शेष 27 बैंकों को कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत परिसमापकों द्वारा बैंकों की अस्तियों एवं दायित्वों की स्थिति के प्रकाशन की कार्रवाई के अंतर्गत केवल 4 बैंकों छिंदवाड़ा, मंदसौर, राजगढ़ एवं उज्जैन द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई। शेष 34 बैंकों को इस संबंध में जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के पास जो अचल संपत्तियाँ हैं, उन्हें शासन द्वारा बैंकों को दिए गए ऋणों के विरूद्ध शासन को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र राज्य स्तर पर भिजवाए जाने के ‍निर्देश दिए गए। सभी बैंक को परिसमापन संबंधी अंतिम आदेश जारी करने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया। निर्देश दिए गए कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियो के वेतन एवं दायित्वों के निराकरण के संबंध में सहकारिता अधिनियम एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाए।
बैठक में अपर आयुक्त सहकारिता श्री आर. सी. घिया सहित प्रदेश के सभी जिलों के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, परिसमापक अधिकारी आदि उपस्थित थे।

प्रदेश में शिशु और मातृ मृत्यु दर न्यूनतम करना ही सरकार का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जिस दिन पूरा होगा, वह दिन हमारे लिये सबसे अच्छा होगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने 'राईट टू हेल्थ कॉन्क्लेव' में 'क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, अर्वनाइजेशन एण्ड हेल्थ' सत्र में चर्चा में यह बात कही।
नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हम शहरों में स्वच्छता पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। स्वच्छता के लिये सभी शहरों में इंदौर मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। नागरिकों में स्वच्छता के प्रति व्यवहारिक परिवर्तन लाने के प्रयास किये जा रहे है। घर में ही गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने भोपाल में छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में किये गये कार्यो के अनुसार स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा।
श्री सिंह ने कहा कि शहरों को पॉल्यूशन फ्री करने के प्रयास किये जा रहे है। जल जनित बीमारियों से बचाव के लिये नगरों की जल संरचनाओं को साफ करवाया जा रहा है। घर-घर नल के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाने की योजना है। सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री के साथ संभाग स्तर पर करेंगे समीक्षा
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि शहर के अस्पतालों में पानी और स्वच्छता की व्यवस्था संबंधित नगरीय निकाय करेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के साथ संभाग स्तर पर इसकी समीक्षा भी करेंगे। श्री सिंह ने श्रोताओं की शंकाओं का समाधान भी किया।
सत्र में यूनीसेफ के स्टेट हेड श्री माइकल जुमा ने कहा कि प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों में सहयोग करेंगे। टैरी की सीनियर फैलो डॉ. मीना सहगल ने कहा कि शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में सहभागिता करेंगे। इस दौरान अन्य सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये।