^{मानो यहां विपक्ष को इमरान सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसी क्रम में पाकिस्‍तानी संसद में एक असहज स्थिति तब उपन्‍न हो गई, जब बुधवार को पीएमएल-एल के सीनेटर मुशाहिदुल्‍ला खान एक संघीय मंत्री फवाद चौधरी को 'कुत्‍ता' और 'डब्‍बू' (डरपोक) कह दिया। इसके बाद सदन में जबरदस्‍त हंगामा शुरू हो गया।}

^{मुशाहिद्दुल्ला खान और फवाद चौधरी}

^{सदन में सत्‍ता और विपक्ष के सदस्‍य अनियंत्रित हो गए। सदन की कार्यवाही की अध्‍यक्षता कर रहे अध्‍यक्ष सादिक संजरानी के हस्‍तक्षेप के बाद यह मामला शांत हो सका। संजरानी ने संघीय मंत्री को शांत रहने और उनकी जगह लेने के लिए कहा। बता दें कि पाकिस्‍तान संसद का यह संयुक्‍त्‍ सत्र भारत के अनुच्‍छेद 370 को निरस्‍त करने के निर्णय के मद्देनजर बुलाई गई थी। इसमें जम्‍मू कश्‍मीर को विशेष दर्जा दिया और राज्‍य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। कश्‍मीर में हुए इस घटनाक्रम को सीनेटर पाकिस्‍तान इमरान सरकार की निंदा कर रहे हैं।}  

^{शर्मशार हुआ सदन, जाने क्‍या कहा मंत्री को 
'...तुम बेशर्म इंसान हो। मैंने तुम्‍हें घर पर बांध दिया था और तुम यहां आ गए 'कुत्‍ते'...!' सीनेटर की इस अपमानजनक टिप्‍पणी पर संघीय मंत्री चौधरी आक्रोशित हो गए। सदन में ही चौधरी ने सिनेटर पर झपटने की कोशिश की लेकिन अन्‍य सांसदों ने पकड़ लिया। इस वाद-विवाद से सदन में हंगामा शुरू हो गया। सत्‍ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे खिलाफ जमकर नारेबाजी की।}

^{पाकिस्‍तान सरकार ने उठाया ये स्‍टैंड 
उधर, इस मामले में इमरान खान की अगुआई में नेशनल सिक्योरिटी कमिटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को भारत लौटने के लिए कह दिया है। साथ ही पाकिस्तान भारत के लिए नियुक्त किए गए अपने उच्चायुक्त को दिल्ली नहीं भेजेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि वह भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों में भी कमी करेगा।
पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को भी तोड़ दिया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वो कश्मीर मामले को संयुक्‍त राष्‍ट्र में ले जाएगा। पाकिस्‍तान सरकार ने कहा है कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्‍तों की समीक्षा करेगा। उधर, भारत ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के बारे में निर्णय लेना भारत का आंतरिक मामला है। इस मामले में पाकिस्तान और न ही किसी अन्य देश के पास इस मुद्दे पर हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।}

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