आजाद भारत में हम सबका पेट भरने वाले अन्नदाता को आये दिन अपने अधिकारों और हक को हासिल करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। लेकिन देश की सरकारें हैं कि वो अपनी चतुर चाणक्य नीति से हर बार इन किसानों को आश्वासन देकर समझा-बुझाकर सबका पेट भरने के उद्देश्य से अन्न उगाने के लिए वापस खेतों में काम करने के लिए भेज देती हैं। देश में सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्षरत किसानों की झोली हमेशा खाली रह जाती है। आज अन्नदाता किसानों के हालात बेहद सोचनीय है, स्थिति यह हो गयी है कि एक बड़े काश्तकार को भी अपने परिवार के लालन-पालन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो स्थिति देशहित में ठीक नहीं है। किसानों के इस हाल के लिए किसी भी एक राजनैतिक दल की सरकार को ज़िम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। उनकी बदहाली के लिए पिछले 72 सालों में किसानों के वोट से देश में सत्ता सुख का आनंद लेने वाले सभी छोटे-बड़े राजनैतिक दल जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन सभी की गलत नीतियों के चलते ही आज किसानों की स्थिति यह है कि भले-चंगे मजबूत किसानों को सरकार व सिस्टम ने कमजोर, मजबूर व बीमार बना दिया है। जिसमें रही सही कसर हाल के वर्षों में सत्ता पर आसीन रहे राजनैतिक दलों की सरकारों ने पूरी कर दी है। जिनकी गलत नीतियों व हठधर्मी रवैये ने उन परेशान किसानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। जहां अब वो कृषि क्षेत्र की लाइलाज हो चुकी बीमारियों के समाधान की उम्मीद में बैठे हैं।
 
किसानों में बढ़ते आक्रोश के चलते अब देश में स्थिति यह हो गयी है कि किसानों को आये दिन अपनी लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान को लेकर ना चाह कर भी सड़कों पर उतर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किसानों की दुश्वारियों को कम करके उनके आर्थिक स्वास्थ्य को जल्द से जल्द ठीक करे। सरकार को समझना होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा अन्नदाता किसान देश की मजबूत नींव हैं, अगर सरकार किसानों को खुशहाल जीवन जीने का माहौल प्रदान करती है तो देश भी खुशहाल रहेगा। लेकिन वो इसी तरह से गरीबी, कर्ज, फसल खराब होने पर उचित मुआवजा ना मिलने व फसल के उचित मूल्य ना मिलने से परेशान होकर इसी तरह आत्महत्या करता रहा तो इस स्थिति में देश व देशवासियों का खुशहाल रहना संभव नहीं है। किसानों के हालात में अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब बेहद कठिन परिस्थिति, कड़े परिश्रम और अनिश्चितता से भरे कृषि क्षेत्र में आने वाले समय में खेती के कार्य से लोग बहुत तेजी से पलायन करने लगेंगे।

किसानों के दर्द को समझने के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो समझ आता है कि सरकार की उपेक्षा के शिकार कृषि क्षेत्र से देश की आधी से अधिक श्रमशक्ति 53 प्रतिशत लोग अपनी रोजी-रोटी या आजीविका चलाते हैं। इन लोगों में वो सब शामिल हैं जो किसी ना किसी रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं देश के आर्थिक विकास के पैमाने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बात करें तो देश की सरकारों के कृषि क्षेत्र के प्रति उदासीन रवैये के चलते उसमें भी कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम हुआ है। यह वर्ष 1950-1951 में 54 प्रतिशत था जो अब गिरकर मात्र लगभग 15 प्रतिशत के आसपास रह गया है। वहीं विगत कुछ वर्षों में हुई किसानों की आत्महत्या पर "राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो" (एनसीआरबी) के आंकड़ों की बात करें तो भारत में 1995 से 2014 के बीच किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा तीन लाख पार कर चुका था। वहीं पिछले कुछ वर्षों में भारत में किसानों की आत्महत्या के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। जो हालात देश के नीति-निर्माताओं व भाग्य विधाताओं के साथ-साथ आम-जनमानस के लिए भी बहुत चिंताजनक व सोचनीय है। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कारकों व हालातों का स्थाई समाधान करने की ठोस कारगर पहल धरातल पर नहीं की है। इस ज्वंलत समस्या पर सरकार तत्कालिक कदम उठाकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेती है। आजकल तो देश के भाग्य विधाताओं ने किसानों की होने वाली आत्महत्याओं के आंकड़ों को ही छिपाना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य की बात यह हैं कि पिछले कई वर्षों से किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आम जनमानस के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन पिछले वर्षों के औसत के आधार पर कहा जा सकता है कि मौजूदा समय में देश में किसान आत्महत्याओं का यह आंकड़ा लगभग 4 लाख के आसपास पहुंच गया होगा। लेकिन फिर भी देश में किसानों की उपेक्षा लगातार जारी है।
 
एक रिपोर्ट के अनुसार देश में अन्नदाताओं की आत्महत्याओं के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण साहूकार व बैंकों के ऋण की समय से अदायगी न कर पाना है। क्योंकि किसान ब्याज के चलते कर्ज में भारी वृद्धि हो जाने से समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है, इसके लिए फसल उत्पादन लागत में भारी वृद्धि के बाद भी फसल उत्पादन में कमी, फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना तथा मौसम की बेरुखी के चलते लगातार फसलों का बर्बाद होना, बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पाना आदि हालात जिम्मेदार हैं। हमारे देश में आजकल किसानों के द्वारा नगदी फसलें उगाने का चलन ज्यादा चल गया है, जिनकी लागत बहुत अधिक होती है। जिसके चलते किसानों को बहुत पैसे की आवश्यकता होती है और देश में आज भी स्थिति यह है कि बैंकों व अन्य संस्थाओं से किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक कर्ज आसानी से नहीं मिल पाता है। जिसके चलते किसान 24 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत ब्याज पर निजी साहूकारों से ऋण लेकर अपनी खेती की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन फसल तैयार होने के बाद गलत नीतियों के चलते उचित मूल्य ना मिल पाने, फसल बर्बाद व उत्पादन कम होने के चलते किसानों की कर्ज अदा करने की स्थिति नहीं रह पाती है, जिसके चलते वो कर्ज के इस खतरनाक दलदल में बुरी तरह धंसता चला जाता हैं और जब उसकी सहने की क्षमता जवाब दे जाती है तो वो जिंदगी से खफा हो आत्महत्या करने जैसा कदम उठा कर असमय मौत को गले लगा लेता है।
 
हालांकि भारत में किसान एक ऐसी बहादुर कौम जो हर तरह की विकट से विकट परिस्थितियों में भी बिना हिम्मत हारे उनका डट कर मुकाबला करने का माद्दा रखता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जीवन संघर्ष के इस दौर में अपने परिवारों के कष्टों को देखकर टूट जाते हैं और वो आत्महत्या कर बैठते हैं। देश में बेहद कठिन हालात में काम करने वाले किसानों की समस्याओं की उपेक्षा सभी सरकारों के द्वारा जारी है, किसानों की उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश में उद्योगपतियों ने मंदी की हालात से उत्पन्न समस्या से केंद्र सरकार को अवगत कराया, सरकार ने विकट हालात को तुरंत समझते हुए भारी मंदी की चपेट में आये उद्योगों को उबारने के लिए तत्काल कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर उनको राहत देने का काम किया, जिससे देश के कॉरपोरेट सेक्टर को 1.45 लाख करोड़ का लाभ आने वाले समय में होगा। जबकि हमारा अन्नदाता किसान अपनी समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, फिर भी सरकार किसानों की लंबे समय से लंबित चली आ रही विभिन्न मांगों पर समय रहते सुनवाई करके उनका स्थाई हल नहीं करती है।
 
यहां गौरतलब है कि सरकार के द्वारा देश के उद्योगों को यह राहत ऐसे समय में दी गई थी, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों अन्नदाता किसान अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए पैदल मार्च करके दिल्ली पहुंचे थे। फिर भी सरकार ने किसानों की झोली को खाली ही रखा, केंद्र सरकार ने पूर्व की भांति चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए, अन्नदाता को मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देकर चतुराई से वापस घर भेज दिया। अब देखना होगा कि सरकार का किसानों की मांगों पर विचार आखिर कब तक चलता है और कब तक किसानों की मांगों पर अमल होता है। देश के अन्नदाताओं के आंदोलन के साथ इसी तरह का सफलता पूर्वक प्रयास मोदी सरकार में पहले भी हो चुका है और समय-समय पर पहले की सरकारें भी इस प्रकार के हथकंडे को अपना कर किसानों के आक्रोश को शांत करती रही हैं। देश में सरकारें बदलती रही हैं लेकिन किसानों की समस्याओं का पूर्ण स्थाई समाधान फिर भी अभी तक नहीं हो पाया है।

जबकि किसानों की मुख्य मांगें वही वर्षों पुरानी हैं, फसलों का उचित मूल्य, मौसम की मार के चलते बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा, सरकार द्वारा तय रेट पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करना, गन्ने का भुगतान समय पर हो, किसानों का कर्ज माफ हो, किसानों को बिजली पानी डीजल सस्ता दिया जाए, किसानों के सुरक्षित जीवन के लिए पेंशन योजना बनायी जाये, किसानों की हालत को सुधारने के लिए देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाये आदि हैं। किसान का आरोप है कि हम बेहद परेशान हैं लेकिन उसके बाद भी कोई भी सरकार हमारी मांगों पर कभी भी ध्यान से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमारी समस्याओं का ठोस स्थाई समाधान नहीं निकालती है। किसानों का मानना है कि देश में चाहे सरकार कोई भी हो वो सड़क पर आये किसानों के दुखदर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। देश में लंबे समय से किसान आंदोलनरत होकर सड़कों पर हैं लेकिन कोई भी सरकार किसानों की समस्या जान कर उनका स्थाई समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। आज किसानों की स्थिति पर मैं देश के नीतिनिर्माताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि
 
"ओ देश के भाग्यविधाता,
ना करो अन्नदाता पर अत्याचार,
अन्न उगा कर सबका पेट भरने वाले,
किसानों की जल्द सुनो पुकार,
ना करो उस पर अब और प्रहार,
दे दो उसको खुशहाली से
जीवन जीने के अधिकार।।"
 
सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि सबका पेट भरने वाला अन्नदाता किसान खुद खाली पेट अपने ही द्वारा चुनी सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ता आ रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ उठाने के सबसे सशक्त माध्यम भारतीय मीडिया के अधिकांश प्रभावशाली चहरे उस पर ना जाने क्यों चुप्पी लगाये बेठे हैं। उनमें से आधिकांश अपने प्राइम टाइम में किसानों की समस्याओं व उनकी बेहाली पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आप जब भी टीवी खोलेंगे तो प्राइम टाइम में हिंदू-मुसलमान, अबु बकर अल बगदादी, तानाशाह किम जोंग, आईएसआईएस, पाकिस्तान आदि के टीआरपी हासिल करने वाले मुद्दों पर बेहद गम्भीरतापूर्वक डिबेट चल रही होती है। लेकिन किसी के भी पास सबका पेट भरने वाले देश के अन्नदाता किसान के लिए समय नहीं है।
 
हालांकि समय-समय पर किसानों के लिए विभिन्न सरकारों के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गयी हैं। मोदी सरकार के द्वारा भी किसान हित के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर कोई खास स्थाई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अब मोदी सरकार को जरूरत है कि किसानों की ज्वंलत समस्या के बुनियादी कारणों पर तत्काल गौर कर, उन्हें अच्छी तरह से समझा जाए और फिर सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किये जाएं। वैसे भी अब केंद्र में दोबारा चुनकर आयी मोदी सरकार से देशवासियों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, सरकार को भी जनता की इस आशा पर खरा उतरने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप समय रहते काम करना होगा। इसलिए सरकार को भी यह जल्दी ही समझ जाना चाहिए कि किसान देश की नींव है उसको मजबूत करे बिना देश का मजबूत होना संभव नहीं है। इसलिए देश की नींव किसानों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए सरकार को फाइलों से योजनाओं को जल्द से जल्द निकाल कर धरातल पर लाकर अमलीजामा पहना कर, समस्याओं का स्थाई कारगर समाधान करना होगा तब ही देश में खुशहाली व विकास का रामराज्य संभव है।
 
-दीपक कुमार त्यागी
(स्वतंत्र पत्रकार व स्तंभकार)

तमिलनाडु प्रांत के श्रीरंगम में 9 अक्टूबर 1927 को जन्मे 93 वर्षीय केशव पराशरण अपनी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिनों तक राम लला के पक्ष में पैरवी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान वह हर रोज बहुत मेहनत करते थे।

रामायण काल में जिस तरह हनुमान जी ने लंका पर विजय पाने में भगवान श्री राम का साथ देकर एक सच्चे साथी की भूमिका निभाई थी। उसी तरह राम जन्मभूमि विवाद में अपनी दमदार दलीलों के बल पर सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में फैसला कराने वाले वरिष्ठ वकील केशव पराशरण ने भी रामलला भूमि प्रकरण में आज के हनुमान का रोल निभाया है। राम जन्मभूमि में आस्था रखने वाले लोगों की नजरों में पराशरण एक हीरो बनकर उभरे हैं।
 
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला विराजमान को देने का फैसला सुनाया है। रामलला के पक्ष में फैसला आने की महत्वपूर्ण कड़ी वरिष्ठ वकील के. पराशरण ही रहे हैं। अपनी अकाट्य व तर्कसंगत दलीलों के बल पर वो कोर्ट में यह साबित करने में सफल रहे कि विवादित 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला का ही कब्जा होना चाहिए। तमिलनाडु प्रांत के श्रीरंगम में 9 अक्टूबर 1927 को जन्मे 93 वर्षीय केशव पराशरण अपनी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिनों तक राम लला के पक्ष में पैरवी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान वह हर रोज बहुत मेहनत करते थे तथा सुबह से शाम तक कोर्ट में उपस्थित रहते थे। पराशरण अपने युवा वकीलों की टीम के साथ हर बात की चर्चा करने के बाद ही उसे सबूत के रूप में कोर्ट में पेश करते थे।

कुछ दिनों पूर्व ही पराशरण ने कहा था कि उनकी आखिरी इच्छा है कि उनके जीते जी रामलला कानूनी तौर पर विराजमान हो जाए। आज उनकी यह इच्छा पूरी हो गई अब उनका मन बहुत खुश होगा। आज वे खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी का अंतिम मकसद भी अपनी मेहनत के बल पर पूरा कर दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अगले 3 महीनों में केंद्र सरकार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करेगी जिसकी देखरेख में राम मंदिर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने उनकी अधिक उम्र को देखते हुए उन्हें कोर्ट ने बैठकर भी दलील पेश करने की बात कही। जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि कोर्ट की परंपरा रही है कि खड़े होकर ही जिरह की जाए और मेरी चिंता परंपरा को लेकर ही है। 40 दिनों तक चली बहस के दौरान उन्होंने कोर्ट में खड़े रहकर ही अपनी दलीलें पेश कीं।
 
के. पराशरण को हिंदू धर्म के अच्छे ज्ञान के साथ ही भारतीय इतिहास, वेद, पुराण व संविधान का भी व्यापक ज्ञान है। कानून में स्नातक की पढ़ाई करने के दौरान उन्हें हिंदू कानून की पढ़ाई के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में चली बहस के दौरान उन्होंने स्कंद पुराण के श्लोकों का जिक्र कर राम मंदिर का स्तोत्र साबित करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान की ओर से पैरवी करते हुए पराशरण ने दलील के दौरान राम जन्मभूमि को न्यायिक व्यक्तित्व बताते हुए कहा था कि इस कारण इस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता था क्योंकि यह अविभाज्य है।
 
कोर्ट में अपनी दलीलों में पराशरण ने जमीन को देवत्व का दर्जा देते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में तो मूर्तियों के साथ वृक्ष, नदी, सूर्य को भी देवत्व का दर्जा प्राप्त है। इसलिए जमीन को भी देवत्व का दर्जा दिया जा सकता है। रामलला विराजमान की ओर से पराशरण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम जन्मभूमि खुद ही मूर्ति का आदर्श बन चुकी है और यह हिन्दुओं की उपासना का प्रयोजन है। पराशरण ने पीठ से कहा था कि वाल्मीकि रामायण में तीन स्थानों पर इस बात का उल्लेख है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था।

बाबरी मस्जिद पर भी सवाल उठाते हुये उन्होंने अपनी बहस में कहा था कि बाबरी मस्जिद को इस्लामी कानून के अनुसार बनाई गई मस्जिद नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसको एक धार्मिक स्थान को तोड़कर बनाया गया था। उन्होंने दलील दी थी कि बाबरी मस्जिद को एक मस्जिद के रूप में बंद कर दिया गया था। जिसके बाद से इसमें मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं।
 
अयोध्या में रामलला विराजमान का वकील रहने के अलावा पराशरण सबरीमाला मंदिर मामले में भगवान अय्यप्पा के भी वकील रहे हैं। हिंदू धर्म पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ होने के कारण वह खुद को भगवान राम के अनन्य उपासक के रूप में देखते हैं। रामसेतु प्रकरण में भी पराशरण ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से रामसेतु को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जा कर अदालत में केस लड़ा था। 1976 में पराशरण तमिलनाडु सरकार के एडवोकेट जनरल रहे थे। 1983 से 1989 के मध्य पराशरण दो बार इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते भारत सरकार के अटार्नी जनरल पद पर भी रह चुके हैं।
 
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने भी उन्हें संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए बनाई गई ड्राफ्टिंग एवं एडिटोरियल कमेटी में शामिल किया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2003 में पद्मभूषण व 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 से 2018 तक वो राज्यसभा के नामित सदस्य रह चुके हैं। राज्य सभा सदस्य के रूप में उन्हें 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था।
 
-रमेश सर्राफ धमोरा
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पक्ष सहज स्वीकार करें इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम धर्मगुरु और अयोध्या विवाद का मुकदमा लड़ रहे तमाम पक्षकार भी यही चाहते हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान हो।

'लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।' अयोध्या के करीब पांच सौ साल पुराने भगवान राम की जन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में उक्त पंक्तियों को बार−बार दोहराया जा सकता है, लेकिन देर से ही सही अब यह उम्मीद बंधने लगी है कि मोदी सरकार यानि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए वायदे को पूरा करने की गंभीर इच्छा शक्ति और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रूख के बाद अयोध्या विवाद पर फैसले की घड़ी आ गई है। अगर ऐसा हुआ तो सदियों पुराना अयोध्या विवाद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के 12 वर्षों के बाद 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला रिजर्व कर लिया गया है। करीब दस दिनों के भीतर अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों वाली बैंच का अंतिम (संभवतः) फैसला आ जाएगा। माहौल न बिगड़े, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पक्ष सहज स्वीकार करें इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम धर्मगुरु और अयोध्या विवाद का मुकदमा लड़ रहे तमाम पक्षकार भी यही चाहते हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान हो।
 
अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी पक्षों से आपसी भाईचारे और शांति की अपील की। संघ ने ट्वीट कर कहा, उच्चतम न्यायालय के आने वाले निर्णय का सभी को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। फैसला चाहे जो हो सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने 'मन की बात' में कोर्ट के फैसले का सम्मान करने और सौहार्द बनाए रखने की बात कही है। सीएम योगी ने भी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए अपने मंत्रियों से कहा है कि वह अपने प्रभार वाले जिलों में 12 नवंबर के पहले दौरा कर लें। शांति समितियों, धर्मगुरुओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करें। साथ ही अनावश्यक बयानबजी से बचें। ऐसा लगता है कि कोई भी पक्ष नहीं चाहता है कि 1985 में एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने या फिर बीते वर्ष तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के खिलाफ जो माहौल बना था, अनाप−शनाप टिप्पणी की गई थी, उसे पुनः दोहराया जाए।

अतीत के पन्नों को पलटा जाए तो इस हकीकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि अयोध्या विवाद को हल करने की एक तो कभी ईमानदारी से कोशिश नहीं हुई और अगर हुई भी तो विवाद सुलझाने के नाम पर इसको और उलझा दिया गया। आजादी से पहले मुगल सम्राट एवं अंग्रेजों ने और आजादी के बाद हमारे सियासतदारों ने इस विवाद की चिंगारी से शोले भड़काने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। नेताओं ने राजनैतिक रोटियां सेंकीं तो तमाम दल इसके सहारे सत्ता की सीढ़ियां भी चढ़े। भाजपा तो जब भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती थी तो अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनाने का वादा जनता से करना नहीं भूलती थी। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए निकाली गई रथ यात्रा को कौन भूल सकता है। हालांकि इस यात्रा की जड़ें कुछ साल पहले रखी गई थीं। अक्टूबर 1984 में वीएचपी ने अयोध्या में मंदिर के लिए रामजन्म भूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या से लखनऊ की 130 किलोमीटर की यात्रा से आंदोलन शुरू हुआ। 1986 में वीएचपी ने मंदिर आंदोलन को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। 1989 में वीएचपी ने विवादित स्थल के नजदीक ही राम मंदिर की नींव रख दी। 1989 में वीएचपी के आंदोलन को तब बड़ा मंच मिला जब बीजेपी उसके साथ खड़ी हो गई।
 
जून 1989 में बीजेपी ने पालमपुर प्रस्ताव में मंदिर आंदोलन के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। बीजेपी के कूदने के बावजूद तब तक वीएचपी ही आंदोलन की अगुवा थी। 1989 के आम चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी सरकार ने वीएचपी को मंदिर के लिए अयोध्या में 9 नवंबर को शिलान्यास की इजाजत दे दी। इसे वीएचपी की बड़ी सफलता माना गया लेकिन माहौल ऐसा बन गया था कि इस दौर में देश ने सांप्रदायिक दंगों का सबसे भयंकर दौर देखा। 22 से 24 नवंबर 1989 को आम चुनाव से पहले हिंदी प्रदेशों में दंगों में करीब 800 लोगों की जान चली गई। बीजेपी को 88 सीटें मिलीं जिसके समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। अब धीरे−धीरे आंदोलन की कमान बीजेपी के हाथ आने लगी थी। लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, वीपी सिंघल आदि 12 नेताओं के खिलाफ आज भी बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के विवाद में कानून को ठेंगा दिखाकर अयोध्या में भीड़ एकत्र करने, जान−माल को नुकसान पहुंचाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने आदि की धाराओं में मुकदमा चल रहा है।
 
कांग्रेस भी समय−समय पर अयोध्या विवाद पर सियासत करने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर तो यहां तक आरोप लगते रहे कि उन्होंने हिन्दुओं को खुश करने के लिए विवादित स्थल का ताला खुलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि यह भी सच्चाई है कि कोर्ट के आदेश पर ताला खुला था। हाँ, उस समय केन्द्र में राजीव गांधी की तो यूपी में वीर बहादुर सरकार थी। कोर्ट में जब ताला खोले जाने के लिए याचिका दाखिल हुई तो जिला न्यायाधीश इन्दु प्रकाश पांडेय महोदय ने प्रशासन से उनका पक्ष जानना चाहा तो प्रशासन की तरफ से मौजूद अधिकारी ने कहा कि वहां पूजा−अर्चना तो होती ही है, ताला खुल जाएगा तो इससे माहौल खराब होने जैसी कोई समस्या नहीं खड़ी होगी, उस समय कुछ मुस्लिम नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया था कि उन्होंने कोर्ट में ताला खोले जाने का विरोध किया था, परंतु अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी।
 
कहा जाता है कि वर्ष 1985 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कठमुल्लाओं के कहने पर कानून बना कर रोक लगा दी थी। इससे राजीव गांधी की छवि तो धूमिल हुई ही थी, तमाम हिन्दू संगठन भी राजीव गांधी के कठमुल्लाओं के सामने घुटने टेक देने से नाराज हो गए थे, इसी नाराजगी को दूर करने के लिए राजीव गांधी ने फरवरी 1886 में अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुलावाया था। विवादित स्थल का ताला खुलवाए जाने की पूरी रणनीति के पीछे उस समय राजीव गांधी के सलाहाकार रहे अरूण नेहरू का दिमाग बताया जाता था। यह बात वीर बहादुर सिंह कई बार अनौपचारिक तौर पर कह भी चुके थे। यह और बात है कि कांग्रेस का यह दांव उल्टा पड़ा। क्योंकि तब तक आडवाणी जैसे भाजपा नेताओं के साथ बीजेपी पूरे मंदिर आंदोलन को अपनी सियासी धारा में साध चुकी थी। राजीव गांधी को इस विवाद के साथ−साथ बोफोर्स तोप घोटाले के आरोपों के चलते लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
 
इसी प्रकार मुसलमानों के बीच यह भी आम धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव 06 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के कसूरवार हैं, क्योंकि समय रहते उन्होंने यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त नहीं किया, जबकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। इतना ही नहीं 06 दिसंबर को स्वयं पीएम नरसिंह राव देर से सोकर उठे थे। इसके बाद एक्सरसाइज और पूजा−पाठ में भी काफी समय लगा दिया। दोपहर में जब राव ने टीवी खोला तब तक कारसेवकों ने एक विवादित गुम्बद जमींदोज कर दिया था। उधर, 06 दिसंबर को विवादित ढांचा गिरने के बाद बर्खास्तगी से बचने के लिए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
 
खैर, अतीत से निकल कर वर्तमान पर आया जाए तो इस बार माहौल काफी बदल हुआ नजर आ रहा है। केन्द्र और राज्य की सरकारें पूरा प्रयास कर रही हैं कि कहीं माहौल नहीं बिगड़े, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। एडीजी लॉ ऐंड ऑर्डर पीवी रामाशास्त्री ने भी अयोध्या व इससे सीमा से जुड़े जिलों के पुलिस अधिकारियों व अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा चाहे मुस्लिम हों या फिर हिन्दू पक्षकार सब फूंक-फूंक कर बयान दे रहे हैं। सुन्नी पक्षकार इकबाल अंसारी ने तो यहां तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, अब वह इस विवाद को आगे नहीं ले जाएंगे। इसी प्रकार बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने भी कहा है कि अगर वह केस जीत भी जाएंगे तो वहां मस्जिद नहीं बनेगी, बल्कि जमीन की घेराबंदी करके छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष फिलहाल दोबारा मस्जिद तामीर करने के हक में नहीं है और न ही इसकी कोई तैयारी ही की गई है। उन्होंने यहां एक बातचीत में कहा कि मुल्क में चैन और सुकून कायम रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। उधर, शिया सेन्ट्रल वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी तो शुरू से ही अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं।

देश में अमन−चैन कायम रहे इसके लिए वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और इस्लामी विद्वान मौलाना कल्बे सादिक कहते हैं कि उनकी निजी राय है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले मुसलमानों को चाहिए कि वे अयोध्या के विवादित स्थल की जमीन हिन्दुओं को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दें। मौलाना कल्बे जव्वाद ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की और कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे।
 
अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने प्रदेश और देशवासियों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो लेकिन देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजियों से सबसे ज्यादा माहौल खराब होता है। सोशल मीडिया का लोग गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। किसी को भी डर और खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला जो भी हो सबको चाहिए कि अमन और चौन बनाए रखें। फरंगी महली ने कहा कि फैसला जिनके पक्ष में आए वो खुशी में कोई ऐसा काम ना करे जिससे दूसरे पक्ष का दिल दुखे और ना ही जिनके खिलाफ आए वो विरोध करे। हर इंसान को देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए।
 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसले की संभावना के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 'कुछ ताकतें' देश में स्थिति का लाभ उठाते हुए समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर सकती हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में शांति कायम रखने की बात कही।