शिमला । हिमाचल के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना मामलों में अचानक आई वृद्धि को देकर राज्य के सभी उपायुक्तों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कान्टेक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिए। सीएम ठाकुर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कोरोना के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं और चिंता का विषय हैं, कि बहुत ही कम समय में मामलों में वृद्धि हुई हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश मामले सामने आए हैं, जबकि प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित शहरी क्षेत्रों में बहुत कम मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि पर्यटकों के आने का राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह, विवाह समारोह, दावतें आदि हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त आक्सीजनयुक्त और सामान्य बिस्तर,ऑक्सीजन कन्संट्रेटर, परीक्षण किट और वेंटिलेटर हैं और 28 अतिरिक्त पीएसए संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि आठ पीएसए संयंत्रों पर कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा 31 अगस्त, 2021 तक दस और पीएसए संयंत्रों के कार्य पूर्ण हो जाएंगे।
कुल्लू,मंडी, शिमला, चंबा और किन्नौर के जिला प्रशासन को इन जिलों के विभिन्न हिस्सों में चल रहे सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और प्रतिबंध लगाने और स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य ने टीकाकरण अभियान में शून्य प्रतिशत बर्बादी के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान को तीव्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि टीकाकरण इस वायरस को रोकने का सबसे सुदृढ़ उपाय है।सीएम ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों ने पहली खुराक के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है और दस दिनों के भीतर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 29 प्रतिशत लोगों ने दूसरी खुराक ली है और नवम्बर, 2021 तक राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण होगा।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को पीएसए संयंत्रों की स्थापना के लिए सिविल और विद्युत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को यह सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सीमा और अन्य क्षेत्रों में चेकिंग की व्यवस्था को मजबूत करने पुलिस विभाग की निधि और मानव संसाधन को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिलों को सेब सीजन के दौरान सड़कों के रख-रखाव और वाहनों के सुचारू संचालन की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कि इन पंचायतों में कोविड-19 मामलों की निगरानी के लिए 10-12 पंचायतों के लिए एक कोविड अधिकारी तैनात किया जाए। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया।
सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में 4-5 दिनों के भीतर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी जाएगी। अब केवल 124 कोरोना संक्रमित लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन में है और लोगों को वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है. अफगानिस्तान से भारतीय वायुसेना का एक और काबुल से आ रहा C-17 विमान आज (20 अगस्त) गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस लैंड कर सकता है.

C-17 विमान से 290 लोग लाए जा सकते हैं वापस
खबर है कि इस बार C-17 विमान से अफगानिस्तान में फंसे 290 लोगों को भारत लाया जा सकता है. इन 290 लोगों में 220 भारतीय और 70 अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं. सूत्रों से पता चला है कि इनमें कुछ सिख भी शामिल हैं. अफगानिस्तान के वो सिख हैं, जिन्होंने भारत सरकार से वहां से बाहर निकालने की अपील की थी.

अफगानिस्तान के सांसद भी आ सकते हैं भारत
सूत्रों से खबर है कि ऑपरेशन एयरलिफ्ट टू में इस बार कुछ अफगानिस्तान के सांसद भी भारत आ सकते हैं. ये विमान हिंडन एयरबेस पर कब उतरेगा, अभी इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यहां इन लोगों को लेने के लिए सुबह-सुबह ही 5 बसें हिंडन एयरबेस पहुंच चुकी हैं.

भारतीयों को निकालने के लिए एक्शन में विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय (MEA) एक्शन में आ चुका है. इसके लिए अफगानिस्तान में रहने वाले सभी भारतीयों का डाटा तैयार किया जा रहा है और हेल्पलाइन नंबर से लगातार 24 घंटे ब्योरा तैयार किया जा रहा है. विदेश मंत्रालय का अफगान सेल 24 घंटे सक्रिय है और फोन व ईमेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है.

400 से 500 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान
अफगान सेल 16 अगस्त से काम कर रहा है और वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. काबुल स्थित भारतीय दूतावास से सभी भारतीय कर्मचारी वापस आ चुके हैं और दूतावास में अभी 35-40 स्थानीय लोगों का स्टाफ ही मौजूद है. हालांकि अफगानिस्तान में कुल कितने भारतीय हैं, इसका आंकड़ा अभी मौजूद नहीं है लेकिन 400 से 500 भारतीयों के होने का अनुमान है. एयरपोर्ट पहुंचे सभी भारतीयों के लिए वायुसेना का अभियान जारी है.

सभी मित्र देशों के साथ संपर्क में है भारत
अफगानिस्तान में फंसे हुए सभी भारतीयों से संपर्क किया जा रहा है और दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को परेशानी की खबरें हैं. अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से भी विमानों का इंतजाम हो रहा है और भारत इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए सभी मित्र देशों के साथ लगातार संपर्क में है.

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑटोमोटिव स्क्रैपेज नीति को लॉन्च किया है। बता दें कि, वाहन कबाड़ नीति पर काफी समय से काम चल रहा था, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से अब हरी झंडी भी मिल चुकी है। लॉन्च के दौरान एम मोदी ने दावा किया कि इस नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि क्या है वाहन कबाड़ नीति? इसका आपकी जिंदगी और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो डालते हैं एक नजर...

वाहन कबाड़ नीति में क्या होगा?
रजिस्ट्रेशन की सीमा समाप्त होते ही सभी वाहनों का फिटनेस टेस्ट करना अनिवार्य होगा।
पैसेंजर (यात्री) वाहन का लाइफटाइम (समय सीमा) 20 साल और कॉमर्शियल वाहना की समय सीमा 15 साल होगी।
फिटनेस टेस्ट में फेल वाहन को "एंड-ऑफ-लाइफ" माना जाएगा। यानी फिर इस वाहन की समय सीमा को खत्म मान लिया जाएगा।
आसान भाषा में समझें तो अगर आपका वाहन पुराना होगा, तो उसे स्क्रैप किया जाएगा।

क्या होगा फायदा?
वाहन मालिक को सरकार की तरफ से 4-6 फीसदी का स्क्रैप मूल्य दिया जाएगा।
नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी।
स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर वाहन कंपनियों की तरफ से पांच फीसदी तक की छूट देने की सलाह दी जाएगी।
स्क्रैप वाहन को एक्सचेंज करने कुल 10 से 15 फीसदी तक का फायदा होगा।

क्या है सरकार का दावा?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपेज (वाहन परिमार्जन) पॉलिसी की घोषणा करते समय कहा था कि इससे,

ऑटोमोबाइल सेक्टर को जबरदस्त तेजी मिलेगी।
बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा।

किस पर पड़ेगा असर
स्क्रैप पॉलिसी का सबसे बड़ा और सीधा असर मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ेगा।

प्रदूषण पर लगेगा लगाम
स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाएगी। इस कदम को वायु प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी जंग के तौर पर देखा जा रहा है।
2000 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
हवा को साफ करने के लिए सरकार आने वाले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

क्या है सरकार का प्लान?
स्क्रैप पॉलिसी के जरिए सरकार वायु प्रदूषण रोक लगाएगी। वहीं, सरकार का मानना है कि इससे देशभर में रोजगार पैदा होगा और अर्थव्यवस्था को भारी मदद मिलेगी।


वाहन कबाड़ नीति पर क्या है पीएम मोदी का दावा?
वाहन मालिक को पुरानी कार को स्क्रैप करने पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा।
इससे नई कार खरीदते समय पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
वाहन मालिक को रोड टैक्स में छूट मिलेगी।
पुरानी कार के रखरखाव लागत, मरम्मत लागत और ईंधन दक्षता पर पैसे की बचत होगी।
पुराने वाहनों और पुरानी तकनीक के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी।
प्रदूषण पर लगाम लगेगी।

क्या होगी प्रक्रिया?
पीएम मोदी ने वाहन कबाड़ नीति की प्रक्रिया को समझाते हुए कहा,
एक वाहन को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि वह पुराना है।
वाहनों का स्क्रैपेज सेंटरों पर फिटनेस टेस्ट किया जाएगा।
फिटनेस टेस्ट के बाद वैज्ञानिक तरीकों से ही इसे खत्म किया जाएगा।

गडकरी ने गिनाए फायदे
गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (MoRTH) नितिन गडकरी ने कहा,
स्क्रैपेज नीति से कच्चे माल की लागत में लगभग 40 फीसदी की कटौती होने की संभावना है।
देश में लगभग 22,000 करोड़ मूल्य के स्क्रैप स्टील का आयात किया जाता है। इस नीति से इसकी निर्भरता कम होगी।
भारत को ऑटोमोटिव मैन्युफेक्चरिंग का औद्योगिक केंद्र बनने में मदद मिलेगी।
सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का इस्तेमाल करते हुए सभी जिलों में परीक्षण केंद्र बनाएगी।

नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों की एक और वैक्सीन का रास्ता खुल सकता है. फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12-17 साल की उम्र के बीच वैक्सीन के ट्रायल करने की अनुमति मांगी है. जॉनसन के अनुमति मांगने की खबर ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बच्चों के लिए विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके को लेकर जारी अनुसंधान के नतीजे अगले महीने आ सकते हैं. उन्होंने कहा था कि यह टीका ‘बहुत जल्द’ उपलब्ध हो सकता है. एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दो से 18 वर्ष आयु वर्ग के बीच दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के आंकड़े सितंबर तक आ सकते हैं.

जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच दिल्ली-मुंबई के लिए दो नई उड़ानों की शुरुआत हुई. शुरुआत से पहले इंडिगो एयरलाइंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी कार्यकर्ताओं और इंडिगो के कर्मचारियों के बीच डुमना एयरपोर्ट के अंदर लात-घूंसे चले. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जैसे-तैसे मामला शांत हो सका.मारपीट उस वक्त हुई जब इंडिगो एयरलाइंस ने मीडियाकर्मियों सहित बीजेपी के नेताओं को सुबह 9.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया. लेकिन, जब लोग यहां पहुंचे तो एयरपोर्ट परिसर में व्यवस्था नहीं थी. न कुर्सियों की व्यवस्था थी, न पानी की. इस अव्यवस्था पर बीजेपी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर और नगर उपाध्यक्ष जय सचदेवा ने आपत्ति ली. उन्होंने जब इसके संबंध में इंडिगो एयरलाइंस के प्रतिनिधि सागर महाजन से बात की तो विवाद हो गया. सागर ने वहां मौजूद सभी नेताओं और मीडियाकर्मियों से बदसलूकी की. इसके बाद मामला बिगड़ गया.

सीएम-सिंधिया ने किया शुभारंभ
जबलपुर शहरवासियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. यहां से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 नई उड़ानों की शुरुआत की गई. तीसरी विमान सेवा हैदराबाद के लिए 28 शुरू होगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ानों का वर्चुअल शुभारंभ किया.

भोपाल. भोपाल के डॉ दंतु मुरली कृष्ण वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं और एक के रूप में भी भगवद-गीता में महान योगदानकर्ता। उन्हें दुनिया भर से कई पुरस्कार मिले
भगवद-गीता पर उनका काम कई भाषाओं में और कई स्वरूपों में जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में ऑडियो एल्बम, किताबें और लेख शामिल हैं।
वह . मंत्रालय से "विशिष्ट संस्कृत सेवाव्रत पुरस्कार" के प्राप्तकर्ता हैं एचआरडी, भारत सरकार। शिक्षा कौशल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और अनुसंधान, उन्हें वर्ष 2021 के लिए "दूरदर्शी नेता पुरस्कार" प्राप्त हुआ सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च (सीईजीआर), नई दिल्ली।
अब उनके काम को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा मान्यता दी गई है,

नरेंद्र मोदी द्वारा मुरली कृष्णा को मिली सराहना

भगवद-गीता में कई भाषाओं और कई भाषाओं में उनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री प्रारूप। इसके अलावा, डॉ दांतू मुरली कृष्ण ने एक पुस्तक लिखी है, जो प्रकाशन के अधीन है उनके साथ भगवद-गीता पर आधारित "जीवन प्रबंधन के मास्टर" की उपाधि के साथ युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए उपयोगी व्याख्याएं।
यह पूरे 'मध्य प्रदेश' के लिए गर्व की बात है क्योंकि वह भोपाल से हैं और बने हैं नि:स्वार्थ भाव से महत्वपूर्ण योगदान..

रायपुर. बस्तर जिले के कांगेर घाटी के गोद में बसा धुरवा बाहुल्य गांव कोलेंग में अब तेजी से विकास की ओर करवट लेने लगा है। यहां की स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अब सब्जियों की व्यावसायिक खेती करने लगी है। संभागीय मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर यह क्षेत्र कांगेर घाटी के बीचों-बीच पहाड़ और वनों से पूरी तरह घिरा हुआ है। आमतौर पर जगदलपुर और नानगुर के व्यापारियों से साप्ताहिक हाट-बाजार में सब्जियों की खरीददारी करने वाली महिलाएं अब खुद सब्जी का उत्पादन व विक्रय करने लगी है। महिलाओं केे इस कदम से ग्रामीणों में भी खुशी है। इस गांव में किराना के साथ अब कपड़ा और मनिहारी की दुकान भी खुल चुकी हैं। व्यावसायिक खेती के साथ ही कपड़ा और मनिहारी का व्यवसाय करने वाली यह सभी महिलाएं स्वसहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं।
मासिक बैठक में अपनी आय व्यय का ब्यौरा देते समय सीतामाता स्वसहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती सुखमती नाग ने बताया कि वे इस क्षेत्र की महिला संगठन की भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में आ रहे बदलाव के संबंध में चर्चा करने पर बताया कि कांगेर घाटी के गोद में बसे इस गांव में भी विकास की किरण तेजी से फैलने लगी है। शासन ने इस क्षेत्र को सड़क से जोड़ने का कार्य किया है। जिससे यहां आवागमन आसान हो गया है। वहीं कोलेंग क्षेत्र में बिजली के आने से भी लोगों के जीवन में रोशनी बिखरने लगी है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन था और महिलाओ के पास अपनी खेती-बाड़ी में खरीफ सीजन में काम करने और वनोपज संग्रहण के अलावा जीवन-यापन का कोई और जरिया नहीं था। उन्होंने बताया कि वे 2014 में पहली बार महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी, जब नक्सलियों के हाथों मारे गए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि स्व. पाण्डूराम ने स्वयं अपनी ट्रैक्टर में महिलाओं को बिठाकर जगदलपुर ले गए और वहां महिला स्वसहायता समूह के तौर पर पंजीयन करवाया। लाल ईंट के निर्माण से उनके स्वसहायता समूह ने अपने व्यवसायिक गतिविधि की शुरुआत की। यहां वन विभाग के साथ ही निर्माणाधीन सामुदायिक भवन, सुरक्षा कैंप और सल्फीपदर में बन रहे आंगनबाड़ी भवन में स्वसहायता समूह द्वारा बनाई गई ईंटों का उपयोग किया गया। अब इस समूह की महिलाएं समूह से ऋण ले रही हैं और शासन-प्रशासन के सहयोग से सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं। वे स्वयं यहां कपड़ा दुकान का संचालन कर रही हैं। इसी समूह की लच्छनदई किराना दुकान और तुलसा आलू-प्याज का व्यवसाय कर रही हैं। इसी समूह में एक और लच्छनदई हैं, जो फैंसी सामान का व्यवसाय कर रही हैं। यहां सब्जी उत्पादक समूह के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए एक वाहन के जरिए उन्हें अपनी उत्पादित सब्जी दरभा बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि कोलेंग में अब कियोस्क के माध्यम से लोगों को बैंकिंग की सुविधा भी मिली है।

एसईसीएल के द्वारा महिलाओं को नौकरी नहीं दिए जाने पर एक माह के भीतर महिलाओं को नौकरी और उनको मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करने आयोग ने दिए निर्देश
अधिवक्ता के द्वारा शासकीय विभाग के गलत आधार पर पेंशन प्राप्त करना शासन से धोखाधड़ी है, आयोग ने दिए कड़े कार्रवाई के निर्देश.

कोरबा. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने सदस्य श्रीमती शशिकांता राठौर एवं अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में जिला पंचायत कोरबा के सभाकक्ष में 25 प्रकरणों की सुनवाई की। महिला आयोग के समक्ष जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित 25 प्रकरण सुनवाई के लिए पेश किए गए। इनमें से 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया। डॉ. किरणमयी नायक ने महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए सभी कार्यालयों, जहां पर महिलाएं कार्यरत हो वहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का आधार होती हैं। उन पर किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए।
महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉ. किरणमयी नायक ने करतला तहसील के चिकनी पाली गांव की वृद्ध एवं असहाय महिला की जमीन संबंधी विवाद का निपटारा किया। आवेदिका के अनुसार अनावेदक ने उसके वृद्ध एवं अंधे-बहरे होने का फायदा उठाकर धोखे से बिना पूरे पैसे दिए उसकी जमीन का रजिस्ट्री करा ली थी। महिला आयोग ने सुनवाई कर 15 दिन के भीतर पैसे वापस करने या भुगतान करने में सक्षम न होने पर वृद्ध महिला के नाम पुनः रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए।
एक अन्य मामले में आवेदिका ने कार्य क्षेत्र से पृथक कर कार्यालय में संलग्न करने की शिकायत महिला आयोग में दर्ज कराई थी। महिला आयोग ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कहा कि संलग्नीकरण या किसी अन्य प्रकार का विभागीय दायित्व सौंपना कार्य स्थल पर प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता। महिला आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इस दौरान आयोग के समक्ष एसईसीएल कुसमुण्डा द्वारा कोयला खदान के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के बदले बेटियों को नौकरी एवं मुआवजा नहीं दिए जाने का प्रकरण भी आया। आयोग ने पूरी सुनवाई कर एसईसीएल कुसमुण्डा प्रबंधन को योग्यतानुसार महिलाओं को नौकरी और मुआवजा देने की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक आवेदिका ने भरण-पोषण न दिए जाने तथा पति के किसी दूसरी महिला से संबंध होने की शिकायत की थी। महिला ने बताया कि अनावेदक राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत है। महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने अनावेदक को भरण-पोषण दिए जाने के निर्देश दिए तथा अनावेदक के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम को दिए।
महिला आयोग के समक्ष मानसिक प्रताड़ना से संबंधित आवेदन भी आया जिसमें आवेदिका ने शिकायत की थी कि अनावेदक ने पहली पत्नी के होते हुए आवेदिका की मां के साथ पति के रूप में रहा था। वे मां की मृत्यु के बाद स्वयं को पति घोषित करते हुए पेंशन की राशि अपने नाम कराकर प्रतिमाह पेंशन ले रहे हैं और आवेदिका के मां के घर पर भी कब्जा कर रखा है। इस पर सुनवाई करते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि अवैध तरीके से स्वयं को मृतक महिला का पति बताकर शासकीय पेंशन का लाभ लेना अवैधानिक है और यह शासकीय राशि के गबन एवं धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इस पर कलेक्टर को जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान सर्वाधिक केस मानसिक प्रताड़ना से जुड़े थे। इसके साथ-साथ कार्य स्थल पर प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, हत्या, अपहरण, भरण-पोषण से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई की गई। इस अवसर पऱ एसडीएम सुनील नायक, पुलिस उप अधीक्षक योगेश साहू, डीपीओ आनंद प्रकाश किस्पोट्टा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने उच्च शिक्षा मंत्री पटेल सहित उच्च शिक्षा सचिव की ली बैठक.

रायपुर. राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम बनाएं। उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक प्रवेश लिया जाए, कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहे। प्रदेश के विश्विद्यालयों और महाविद्यालयों में रिक्त पदों में जल्द भर्ती करें ताकि नैक से अच्छी ग्रेडिंग मिलें और विश्वद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता राशि प्राप्त हो। राज्यपाल ने शैक्षणिक कैलेंडर की भी जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय में डिजिटल लॉकर व्यवस्था की जा रही है, उसी प्रकार अन्य विश्वविद्यालय में भी इतंजाम किया जाए। जिस शोधपीठ में पद रिक्त है, उन्हें जल्द पूर्ण किया जाए। राज्यपाल ने समन्वय समिति की बैठक जल्द बुलाने के भी निर्देश दिये। पटेल ने राज्यपाल को बताया कि रिक्त पदों की भर्ती की जा रही है और जल्द पूर्ण कर ली जाएगी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा सचिव धनंजय देवांगन एवं राज्यपाल के उप सचिव दीपक अग्रवाल भी उपस्थित थे।

राजधानी वासियों को कई समस्या से भी मिलेगी निजात: पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे लोकार्पण

रायपुर. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जंयती 20 अगस्त का दिन राजधानीवासियों के लिए ऐतिहासिक होने के साथ सौगातों से भरा होगा। राजधानी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, मल्टीलेवल पार्किंग, शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। खास बात यह है कि राजधानी में सार्वजनिक बस परिवहन को सु-व्यवस्थित एवं आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखकर यात्रियों के लिए बनाए गए सुविधायुक्त अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से यातायात की नई दिशा तैयार होने के साथ पण्डरी मुख्यमार्ग में आने जाने वालों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। शहर की पहचान घड़ी चौक के समीप मल्टी लेवल पार्किंग से कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, जिला पंचायत सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय में आने जाने वालों को वाहन पार्किंग के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल रायपुर की जीवन दायिनी नदी खारून के जल को प्रदूषण मुक्त रखने भाठागांव स्थित एनीकट के पास 6 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे।

बस परिवहन को सुव्यवस्थित और यात्रियों के लिए बनाया गया है सुविधायुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की पहल पर रायपुर शहर में सार्वजनिक बस परिवहन को सु-व्यवस्थित व यात्रियों के लिए सुगम बनाने हेतु भाठागांव में 25 एकड़ भूमि पर बालाजी स्वामी ट्रस्ट दूधाधारी मठ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया गया है। लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भव्य परिसर के चार मंजिला भवन में 104 कक्ष निर्मित हैं, जिनमें कार्यालयीन कक्ष, दुकानें, परिवहन कार्यालय, फूड कोर्ट, यात्री प्रतीक्षालय, फूड स्टॉल, महिला एवं पुरूष डॉरमेट्री संचालित होगी। महिला व पुरुष के साथ-साथ थर्ड जेंडर यात्रियों के लिए पृथक प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था इस परिसर में की गई है। इस बस स्टैंड में पंडरी बस स्टैंड के बस ऑपरेटर व व्यवसायियों को स्थान सुलभ कराया गया हैं। इस बस टर्मिनल में 14 बस-वे निर्मित है, जिसमें एकसाथ 14 बसों के लिए स्थान निर्धारित है। विभिन्न मंजिल तक आने-जाने के लिए यात्रियों की सुविधा हेतु पांच हाई स्पीड लिफ्ट लगाए गए हैं। यहां आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम, सी.सी.टी.वी. कैमरे, पुलिस बल हेतु पृथक बैरक, पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था है।

सर्व सुविधायुक्त अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से अंतर्राज्यीय व लंबी दूरी व छोटी दूरी की बसों तथा सिटी बस का संचालन किया जाएगा। कोरोना की वर्तमान विषम परिस्थितियों में अभी केवल 200 बसों की आवाजाही प्रतिदिन रहेगी, किन्तु सामान्य दिनों में लगभग 900 बसें इस परिसर से प्रतिदिन संचालित होगी। बसों के आगमन एवं निर्गम के लिए एकांगी मार्ग निर्धारित है। इसके तहत जल शोधन संयंत्र के समीप नई सड़क का निर्माण कर बसों के आगमन की व्यवस्था की गई है, बसों का निर्गमन भाठागांव चौक मार्ग से होगा। बस स्टैंड परिसर में मरम्मत हेतु वर्कशॉप आदि के लिये स्थान उपलब्ध है। यहां पानी का अपव्यय रोकने वाहनों की धुलाई के लिये भाटागाँव के फिल्टर प्लांट के बैकवाटर का उपयोग होगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थान चिन्हित कर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा यहां वृक्षारोपण भी कराया गया है।

मल्टीलेवल पार्किंग में 600 से अधिक वाहनों की होगी पार्किंग

रायपुर में पार्किंग-व्यवस्था को सु-व्यवस्थित करने शहर का दूसरा मल्टीलेवल पार्किंग कलेक्ट्रेट परिसर के समीप बनाया गया है, जिसमें 450 चार पहिया और 150-200 दोपहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है। 28 करोड़ रुपए की लागत से 17792 वर्ग मीटर क्षेत्र में हेलिकल (स्प्रिंगनुमा) आकार में न्यूनतम क्षेत्रफल का समुचित उपयोग कर अधिकतम वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था हेतु निर्मित यह बहुमंजिला परिसर आधुनिक नगर योजना का सर्वोŸाम उदाहरण है।
रायपुर की ऐतिहासिक धरोहर कलेक्ट्रेट परिसर, टाउन हॉल और नव निर्मित ऑक्सीजोन गार्डन व स्मार्ट रोड के मध्य स्थित यह परिसर अपनी उपयोगिता से शहर को एक नई पहचान देगा। इस परिसर के संचालन का फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसके तहत नगरीय निकाय को आगामी 5 वर्ष में लगभग 83.55 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी। इस बहुमंजिला पार्किंग परिसर के प्रारंभ हो जाने से कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित कई अन्य शासकीय विभागों में अपने वाहन से पहुंचने वाले नागरिकों को पार्किंग की सुविधा मिल पाएगी।

इस छह मंजिला भवन के ऊपरी तल में रेस्टोरेंट संचालित होगा, जहां से शहर की भव्यता दिखाई देगी। इस परिसर के उपरी तल से ऑक्सीजोन प्रक्षेत्र, नगर घड़ी चौक, नगर निगम मुख्यालय, बैरन बाजार, सेंट पॉल गिरजाघर, राजा तालाब मस्जिद का गुंबद भी दृष्टिगत हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद 26 माह की अल्पावधि में यह कार्य योजना पूर्ण की गई। यह परिसर अपने आधुनिक निर्माण कौशल से यातायात प्रबंधन के लिए ”लाइट हाऊस“ के रूप में जाना जाएगा।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से खारून नदी के जल को प्रदूषण मुक्त बनाने की होगी पहल

रायपुर की जीवन दायिनी नदी खारून के जल को प्रदूषण मुक्त रखने भाठागांव स्थित एनीकट के पास से बहने वाले नाले में प्रवाहित हो दूषित जल के शुद्धिकरण हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा 6 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग, छ.ग. शासन द्वारा आयोजन मद के अंतर्गत स्वीकृत राशि 6 करोड़ रूपये लागत की इस कार्य योजना को नगर पालिक निगम, रायपुर ने 02 वर्ष के भीतर पूर्ण किया गया है।

खारून नदी को प्रदूषण से बचाने यह एक बड़ा कदम है। संयंत्र के बन जाने से अब नाले में बहता दूषित पानी शोधित होने के बाद नदी में प्रवाहित होगा। प्रतिदिन 60 लाख लीटर गंदे पानी का शोधन संयंत्र के माध्यम से होगा। इस संयंत्र के संचालन से नदी के जैव पारिस्थितिकी तंत्र में गुणात्मक सुधार होगा एवं इसका संतुलन बना रहेगा। पानी की गुणवत्ता के सघन जांच हेतु संयंत्र परिसर में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल संस्पेंडेड सॉलिड, पी.एच. वैल्यु, फिस्कल कॉलिफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण परीक्षण की सुविधा हैं। इस संयंत्र के अलावा अमृत मिशन योजना के तहत 261 करोड़ रूपये की लागत से 200 एम.एल.डी. क्षमता के 3 सीवेज प्लांट निर्माणाधीन है, इसके पूरा होने से रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्ड के अंतर्गत प्रवाहित 17 नालों के सीवेज को उपचारित एवं विसंक्रमित कर साफ पानी खारून में प्रवाहित किए जाने पर खारून नदी के जल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, फाफाडीह चौक

छत्तीसगढ़ सरकार की ”स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना“ के अंतर्गत निर्धन परिवारों को निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा के संसाधन सुलभ कराने रायपुर के शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल को सर्व-सुविधायुक्त आधुनिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का स्वरूप प्रदान किया गया है।

सर्व-सुविधायुक्त खेल मैदान, 11 क्लास रूम, 07 स्मार्ट क्लास रूम, 04 अति आधुनिक लैब, 01 उन्नत लाइब्रेरी, बृहद सभाकक्ष, भोजन कक्ष, 05 प्रसाधन कक्ष निर्माण कर इस पुराने विद्यालय को नया कलेवर प्रदान किया गया है। जिसका आज लोकार्पण किया जाएगा।

शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर में यात्रियों के लिए शेड

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा पैदल व दुपहिया वाहन यात्रियों की सुविधा हेतु शंकर नगर के समीप शहीद भगत सिंह चौक पर 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण आज किया जाएगा।

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