फूलों की खुशबू
रायपुर,आमों की बहार और आधुनिक तकनीक से सजी शासकीय उद्यान रोपणी पेण्ड्री

मई की झुलसाती गर्मी में जहां लोग पेड़ों की छांव और ठंडी हवा की तलाश में भटकते नजर आते हैं, वहीं राजनांदगांव शहर के पेण्ड्री स्थित शासकीय उद्यान रोपणी में कदम रखते ही मौसम का मिजाज बदला-बदला सा महसूस होता है। रंग-बिरंगे फूलों से सजी क्यारियां, फलों से लदे वृक्ष और हरियाली से आच्छादित परिसर यहां आने वाले हर व्यक्ति को सुकून और ताजगी का एहसास कराते हैं।

18 से 25 मई तक चलेगा “जन भागीदारी–सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 18 से 25 मई 2026 तक “जन भागीदारी–सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के 1544 तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के 6691 गांवों में संचालित होगा।

मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार रायपुर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल जैसी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारी गांवों में पहुंचकर जन सुनवाई करेंगे तथा “आदि सेवा केन्द्रों” में शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।

अभियान में सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। डिजिटल मॉनिटरिंग के तहत प्रतिदिन फोटो, वीडियो और लाभार्थियों के बयान “आदि प्रसारण” पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

शासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, एनएसएस, एनसीसी और स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान का समन्वय “सुशासन तिहार” और “जनजातीय गरिमा उत्सव” से भी किया जाएगा।

दो माह में भारत सरकार के अधिकारियों का तीसरा दौरा, सचिव ने की सराहना

राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की नीति पर होगा विचार

रायपुर, छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देशभर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources) के सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों और नागरिक-केंद्रित सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी है।

भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा पिछले दो माह में यह तीसरा दौरा है, जो राज्य में लागू स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली, ऑटो म्यूटेशन और डिजिटल सेवाओं के प्रति बढ़ती राष्ट्रीय रुचि को दर्शाता है।

दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खाडे तथा निदेशक श्री श्याम कुमार भी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक में सचिव पंजीयन भुवनेश यादव तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए प्रमुख सुधारों और नवाचारों का प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रस्तुतीकरण में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, पंजीयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार से संबंधित पहलों की जानकारी दी गई। साथ ही विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे “नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म” की रूपरेखा और भावी कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया।

सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा राज्य के नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की विशेष सराहना की।

इसके पश्चात उन्होंने सीबीडी, नवा रायपुर अटल नगर स्थित स्मार्ट उप पंजीयक कार्यालय का निरीक्षण किया और ऑटो म्यूटेशन से एकीकृत एंड-टू-एंड डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें संपूर्ण पंजीयन प्रक्रिया, डिजिटल व्यवस्थाओं और नागरिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान सचिव श्री भूषण ने कहा कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ की यह पहल अत्यंत प्रभावी है। उन्होंने कहा कि राज्य का स्मार्ट ऑफिस मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की नीति पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने कार्यालय में नागरिकों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक-अनुकूल वातावरण की भी विशेष सराहना की। भारत सरकार के सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि तकनीक आधारित रजिस्ट्री सेवाओं के विस्तार में छत्तीसगढ़ देश का मार्गदर्शन करेगा।

‘Dweepti Yojana’ to be operated under the leadership of women

Raipur, The Government of Chhattisgarh has approved the ambitious ‘Dweepti Yojana’ for the period 2026–2031 to promote renewable energy while creating sustainable livelihood opportunities for rural women by empowering them as owners, operators, and technical managers of energy assets. Implemented under the guidance of the Panchayat and Rural Development Department, the scheme aims to bring women into the economic mainstream through a women-led green energy revolution.

The initiative is being seen as a pathbreaking step toward strengthening rural economies and expanding clean energy infrastructure across the state. By combining women empowerment with sustainable development, the scheme is expected to create new avenues of self-reliance, technical skill development, and community leadership for women in rural areas.

‘Solar Didis’ to become the face of rural energy transformation

Under the scheme, a dedicated cadre of ‘Solar Didis’ (Urja Sakhis) will be developed at the village level. Selected women will receive specialised training in the installation, operation, and technical maintenance of solar energy systems. These trained Solar Didis will take responsibility for managing solar mills, cold storages, irrigation systems, and other solar assets at the village level. This initiative will provide a permanent solution to technical breakdown issues in remote and forest areas, ensuring that rural infrastructure remains continuously functional.

Cluster Level Federations (CLFs) to become ‘women energy cooperative societies’

Under the scheme, Cluster Level Federations will be strengthened and transformed into women-led energy cooperative societies. These societies will collectively manage energy assets. They are being linked as authorised vendors and channel partners under the Prime Minister Surya Ghar Yojana. CLFs from Mahasamund and Bastar districts have already been registered as vendors. Bulk procurement of equipment at the state level will reduce costs, while Solar Didis at the local level will handle sales and servicing operations.

Innovative payment model for affordable energy

For the convenience of rural consumers, the ‘Dweepti Yojana’ has adopted ‘Pay-per-Use’ and ‘Pay-as-you-go’ models. Under this system, consumers will only have to pay for the energy they actually use. To strengthen women-led energy enterprises financially, the Government has taken the historic decision to reserve 25 percent of maintenance contracts of Panchayats specifically for these societies.

‘Bihan’ network and technical coordination

The framework of the scheme has been prepared with the technical support of Transform Rural India. Its extensive implementation will be carried out through the state’s renowned ‘Bihan’ network. Around 2.7 lakh self-help groups across the state will actively participate in this initiative. This model will not only promote clean energy but will also open new avenues of livelihood and leadership for rural women. The ‘Dweepti Yojana’ will emerge as a visionary initiative that gives Chhattisgarh a new identity on the national stage as a women-led ‘Green Development Model’.

Sharing his view Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai said, “Women’s contribution to Chhattisgarh’s rural economy has always been exemplary. Through the ‘Dweepti Yojana’, we are transforming rural women of the state from ‘consumers’ into ‘owners’ and ‘managers’ in the energy sector. This scheme represents Chhattisgarh’s major contribution towards fulfilling Prime Minister Shri Narendra Modi Ji’s vision of ‘Net Zero’ and a ‘Green India’."

Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai reviews preparations in a high-level meeting

Raipur,Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai chaired a high-level review meeting at Mahanadi Bhawan in Raipur on May 15 to assess preparations for the 26th meeting of the Central Zonal Council. It is scheduled to be held in Bastar on May 19 under the chairmanship of Union Home Minister Shri Amit Shah. Chief Ministers of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh will participate in the important meeting.

During the meeting, officials made a detailed PowerPoint presentation on various issues proposed by the State Government for discussion at the Council meeting. Chief Minister Shri Sai reviewed the entire agenda in detail and issued necessary directions to ensure effective coordination and execution.

The Chief Minister assigned responsibilities to senior administrative officials and instructed them to ensure that no shortcomings remain in the arrangements. He emphasised that all preparations should be carried out with seriousness, coordination and administrative efficiency.

Chief Minister Shri Sai stated that the role of the member states of the Central Zonal Council is highly significant in making India a developed nation. He noted that the Central Zonal Council is a unique regional council where there are no disputes among member states, reflecting an “excellent model of cooperation and coordination”. He added that regional councils have emerged as an effective platform for strengthening dialogue, cooperation, and coordination among states and between the Centre and the states.

The Chief Minister stated that “strong states build a strong nation” and added that regional councils are providing a new direction for development, administrative coordination, and national unity. He stated that over the past few years, these councils have played an important role in promoting “healthy cooperation and development-oriented thinking” among states.

Chief Minister Shri Sai stated that hosting such an important national-level meeting in Bastar is a matter of pride for Chhattisgarh. He stated that organising an event of this scale in Bastar after the restoration of peace reflects the State Government’s commitment towards “development, stability and new opportunities” in the region.

The Chief Minister further stated that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Union Home Minister Shri Amit Shah, peace has been restored in the region through sustained efforts to eradicate Naxalism, and that Bastar is now moving ahead on a “new path of growth and transformation”. He expressed confidence that Bastar, from the lap of the Indravati River, will start a new chapter of development and that the Central Zonal Council meeting will provide fresh momentum to the region’s progress.

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर 15 मई 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। यह महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होगी, जिसमें मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा परिषद की बैठक में उठाए जाने वाले विभिन्न विषयों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपते हुए निर्देश दिए कि आयोजन की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न रहे और सभी व्यवस्थाएं गंभीरता एवं समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह परिषद देश की ऐसी क्षेत्रीय परिषद है जहां सदस्य राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जो आपसी सहयोग और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें राज्यों तथा केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न विषयों पर संवाद, सहयोग और समन्वय को मजबूत करने का प्रभावी मंच बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं” और इसी भावना के साथ क्षेत्रीय परिषदें विकास, प्रशासनिक समन्वय और राष्ट्रीय एकता को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन परिषदों ने राज्यों के बीच स्वस्थ सहयोग और विकासोन्मुखी सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति स्थापना के बाद इस स्तर की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन यह दर्शाता है कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास और नई संभावनाओं को लेकर पूरी तरह संकल्पित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन से क्षेत्र में शांति स्थापित हुई है तथा अब बस्तर विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इंद्रावती की गोद से बस्तर विकास की नई गाथा लिखेगा और मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगी।

जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन सहित सांसद-विधायक शामिल हुए सुशासन तिहार में

अड़ेंगा शिविर ग्रामीणों के लिए रहा लाभकारी

रायपुर, 15 मई 2026/ सुशासन तिहार अंतर्गत आज शुक्रवार को कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड अंतर्गत ग्राम अड़ेंगा में आयोजित शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य आबकारी व श्रम विभाग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने शिविर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री वितरित किए और लगभग 01 करोड़ 06 लाख रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इस अवसर पर कांकेर सांसद श्री भोजराज नाग, केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम सहित कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

शिविर में विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर कुल 210 आवेदन प्राप्त हुए। प्रभारी मंत्री ने 31 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया और दसवीं बारहवीं के 05 मेधावी विद्यार्थियों क़ो सम्मानित किया। साथ ही 12 श्रम पंजीयन कार्ड, 30 आधार कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 हितग्राहियों को चाबी, 15 जॉब कार्ड, 17 जाति प्रमाण पत्र, 30 लखपति दीदी प्रमाण पत्र, 06 किसान क्रेडिट कार्ड, 24 आयुष्मान कार्ड, 10 जन्म प्रमाण पत्र, 20 डिजिटल किसान कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा 15 जाति प्रमाण पत्र और 10 निवासी प्रमाण पत्र, 11 राशन कार्ड, उद्यानिकी विभाग द्वारा 200 पौधों का वितरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा 04 मोटराईज्ड सायकल, मत्स्य पालन विभाग द्वारा 01 मत्स्य जाल, 04 जन्म प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन 03 को और क्रेडा विभाग द्वारा 01 हितग्राही को सौर सुजला योजना से लाभान्वित किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 128 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की गई।

शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इन दो वर्षों में जन समस्याओं के समाधान हेतु सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी को अल्प समय में पूरा किया। महतारी वंदन योजना, कृषि उन्नति योजना जैसे जनमानस के कल्याण हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं शिविर के माध्यम से आपके द्वार तक पहुंच रही है। नागरिकों के समस्याओं का त्वरित निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने बस्तर क्षेत्र में शांति बहाल कर विकास के मार्ग में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

सांसद श्री भोजराज नाग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार अंतर्गत गांव गांव में आयोजित शिविर में जाकर जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं और मांगो को सुन रहे हैं और त्वरित निराकरण भी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की और मुख्यमंत्री ने विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की है इसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिविर में ज़रूरतमंद हितग्राही को अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

विधायक श्री नीलकंठ टेकाम ने कहा कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय गांव, महिला, किसान और गरीब परिवार के हित की चिंता करती है और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा क्षेत्र के सुदूर गांवों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे यहां विकास के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान से गांव गांव तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच रही है। सुशासन तिहार के माध्यम योजना गांव गांव तक पहुंच रहा है और शिविर में आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री सेवकराम नेताम ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नंदनी पोटाई, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री बिहारी लाल शोरी, श्री धीरेन्द्र बघेल, श्री राजकिशोर राठी, श्री लंबोदर सलाम सहित सरपंच श्री भूपेन्द्र ध्रुव, जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई, एसडीएम सुश्री आकांक्षा नायक, तहसीलदार श्री गणेश सिदार उपस्थित रहे।