राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान बना बदलाव का सशक्त माध्यम, मशरूम उत्पादन से पुष्पा साव ने बदली अपनी तकदीर

मजदूरी पर निर्भर परिवार से सफल उद्यमी बनने तक का प्रेरक सफर, सालाना लगभग डेढ़ लाख रुपये की आय

बिहान से मिले प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और मार्गदर्शन ने आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ाया सम्मान और आत्मविश्वास

रायपुर,  जुलाई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। राज्य शासन की प्राथमिकता है कि ग्रामीण महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभ ही न मिले, बल्कि वे स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए समाज में नई पहचान भी स्थापित करें। इसी सोच को साकार करने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। रायगढ़ जिले के ग्राम कुरमापाली की श्रीमती पुष्पा साव की सफलता की कहानी इसी परिवर्तनकारी अभियान का प्रेरक उदाहरण है।

कुछ वर्ष पहले तक श्रीमती पुष्पा साव का परिवार पूरी तरह दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर था। दिनभर की कठिन मेहनत के बावजूद इतनी आय नहीं हो पाती थी कि परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से हो सके। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण-पोषण और भविष्य की चिंता उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सीमित संसाधनों के बीच बेहतर जीवन का सपना साकार होता दिखाई नहीं देता था।

इसी दौरान ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की जानकारी मिली। उन्होंने संस्कार स्व-सहायता समूह से जुड़कर नियमित बचत की शुरुआत की। समूह के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण, सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) तथा बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। यही सहयोग उनके जीवन में बदलाव की मजबूत नींव साबित हुआ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की नीति का लाभ उठाते हुए श्रीमती पुष्पा साव ने सीआईएफ से प्राप्त 10 हजार रुपये की सहायता राशि से अपने घर पर मशरूम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों का उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया। उनके उत्पाद की स्थानीय बाजार में तेजी से मांग बढ़ी, जिससे उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता गया।

व्यवसाय में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने लगभग 70 हजार रुपये का अतिरिक्त निवेश कर मशरूम उत्पादन का विस्तार किया। आज वे मशरूम उत्पादन के माध्यम से सालाना लगभग डेढ़ लाख रुपये की आय अर्जित कर रही हैं। इस आय से न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि बच्चों की बेहतर शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य के लिए बचत करना भी संभव हो पाया है। परिवार के भोजन में मशरूम शामिल होने से पोषण स्तर में भी सकारात्मक सुधार आया है।

श्रीमती पुष्पा साव का कहना है कि यदि उन्हें बिहान का मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिला होता तो संभवतः उनका परिवार आज भी मजदूरी पर ही निर्भर रहता। आज वे सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं और गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका मानना है कि सही प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं का लाभ और निरंतर मेहनत किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान आज प्रदेश की लाखों ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का मजबूत आधार बन चुका है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण तथा विपणन के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। श्रीमती पुष्पा साव की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि शासन की दूरदर्शी नीतियां, बिहान का प्रभावी क्रियान्वयन और महिलाओं की मेहनत मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह प्रेरक कहानी बताती है कि अवसर, प्रशिक्षण और संकल्प का संगम किसी भी परिवार के जीवन में समृद्धि और सम्मान का नया अध्याय लिख सकता है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी आम नागरिकों का भरोसेमंद मंच, ड्राइविंग लाइसेंस की शिकायतों का हुआ समयबद्ध समाधान

परिवहन विभाग की त्वरित कार्रवाई से हितग्राहियों को मिली राहत, शासन की पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली पर जताया विश्वास

रायपुर,  जुलाई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की अवधारणा निरंतर सशक्त हो रही है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण हो। इसी उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आज नागरिकों और शासन के बीच विश्वास का सशक्त सेतु बनकर उभरी है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निराकरण कर उन्हें बिना अनावश्यक परेशानी के सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने की दिशा में रायगढ़ जिला प्रशासन प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त हो।

इसी क्रम में रायगढ़ जिले के श्री रुद्रा बेहरा, श्री विश्वनाथन मोहन राव तथा श्री इलियास लोमगा ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही जिला परिवहन विभाग ने प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की। विभाग द्वारा सभी औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए तीनों शिकायतों का निर्धारित अवधि के भीतर सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया गया।

समस्या का समाधान होने पर तीनों हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई हुई और बिना किसी अनावश्यक विलंब के समाधान मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सहज, पारदर्शी और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो रही हैं। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस व्यवस्था की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतों का निराकरण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाना है कि शासन उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी जनहितैषी सोच का सशक्त माध्यम बनकर प्रदेश में सुशासन की नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रही है। समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शी प्रक्रिया और नागरिक संतुष्टि पर आधारित यह व्यवस्था शासन और जनता के बीच विश्वास को निरंतर मजबूत कर रही है तथा जनकेंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत मड़ानार और मर्दापाल में 238 छात्राओं को मिली साइकिलें

रायपुर, जुलाई 2026/सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक कल्याणकारी पहल हैl इस योजना के तहत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों की छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है l

छत्तीसगढ़ शासन की निःशुल्क सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत कोण्डागांव जिले के मड़ानार और मर्दापाल में 238 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मड़ानार में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़ानार, सोनाबाल और गोलावंड की 57 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं। वहीं मर्दापाल में मर्दापाल, हसलनार, मटवाल, कांगा, नवागांव और खड़पड़ी की 181 छात्राओं को योजना का लाभ मिला।

छात्राओं को नियमित पढ़ाई के लिए किया प्रेरित

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि शासन की सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना का उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों की छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने छात्राओं से मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ अध्ययन कर अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का किया सम्मान

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। वन मंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद

मंत्री श्री कश्यप ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष के कारण देश को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि बस्तर के वीर सेनानियों का भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विद्यार्थियों से उन्होंने देशभक्ति की भावना बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

विकास और शांति की ओर बढ़ रहा बस्तर

वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र तेजी से विकास और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस परिवर्तन में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना की।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता शोरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता कोर्राम, जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

3000 वाटर एब्जॉर्प्शन टैंकों के निर्माण से भू-जल संवर्धन और टिकाऊ कृषि को मिलेगा नया आधार

रायपुर,  जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के संकल्प को जशपुर जिले में प्रभावी रूप से साकार किया जा रहा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत संचालित "मोर गांव, मोर पानी" महाअभियान के तहत बगीचा विकासखंड की ग्राम पंचायत घोघर में 3000 वाटर एब्जॉर्प्शन टैंकों का निर्माण किया गया है। यह पहल वर्षा जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनकर सामने आई है।

जशपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को वर्षा जल के महत्व, भू-जल संरक्षण तथा भविष्य में संभावित जल संकट से निपटने के उपायों के प्रति जागरूक किया गया है। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संचयन कर भू-जल स्तर में सुधार लाना और जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।

वर्षा जल का होगा संरक्षण, किसानों को मिलेगा लाभ

घोघर में बनाए गए वाटर एब्जॉर्प्शन टैंक वर्षा के पानी को भूमि के भीतर समाहित कर भू-जल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा और किसानों की फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही यह पहल भविष्य में जल संकट और सूखे जैसी परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

जनभागीदारी से बनी सफलता की मिसाल

"मोर गांव, मोर पानी" महाअभियान जल संरक्षण के साथ-साथ जनभागीदारी को भी बढ़ावा दे रहा है। ग्राम पंचायत घोघर में ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से 3000 वाटर एब्जॉर्प्शन टैंकों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इससे जल संरक्षण के प्रति लोगों में जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना मजबूत हुई है।

घोघर की यह पहल न केवल जल सुरक्षा और भू-जल संवर्धन को नई दिशा दे रही है, बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यह मॉडल अब अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभर रहा है।

मुद्रा योजना से मिले ऋण से बढ़ाया किराना व्यवसाय, आज हर माह 30 से 35 हजार रुपये की बिक्री

रायपुर,  जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार आधारित योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से जशपुर जिले की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी कड़ी में दुलदुला विकासखंड के ग्राम सिमड़ा की श्रीमती पूनम देवी सफलता की नई मिसाल बनकर उभरी हैं।

गणेश महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य पूनम देवी आज ‘लखपति दीदी’ के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। कभी परिवार की आजीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर रहने वाली पूनम देवी ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी। समूह के माध्यम से उन्हें बचत, ऋण सुविधा और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी मिली, जिससे आत्मनिर्भर बनने का रास्ता खुला।

समूह की अन्य महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों में सफल होते देखकर उन्होंने भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मार्च 2025 में उन्होंने मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया और इस राशि से अपनी किराना दुकान का विस्तार किया। व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के परिणामस्वरूप उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई।

वर्तमान में उनकी किराना दुकान से प्रतिमाह लगभग 30 से 35 हजार रुपये की बिक्री हो रही है। इससे वे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के साथ बच्चों की शिक्षा पर भी बेहतर ढंग से खर्च कर पा रही हैं।

पूनम देवी का कहना है कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और आर्थिक स्थिरता भी आई है। आज वे न केवल अपने परिवार का मजबूत सहारा हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से जशपुर जिले में महिलाओं को स्वरोजगार, वित्तीय सहायता और कौशल विकास से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिल रही है।

किसानों को खाद की निर्बाध उपलब्धता और अवैध शराब कारोबार पर संयुक्त अभियान चलाने के दिए निर्देश

किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष फोकस

खाद, आवास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सोलर योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा

जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप विभागों को तय समय में कार्य पूर्ण करने के निर्देश

रायपुर, जुलाई 2026/ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

अवैध शराब बिक्री पर हो सख्त कार्रवाई
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में किसानों को खाद की उपलब्धता समान रूप से सुनिश्चित की जाए तथा सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रहे। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री और अवैध चखना दुकानों पर पुलिस विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। गोधाम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अभी जिले में 17 गोठानों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने 10 अगस्त तक सभी का पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में लगभग 30 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 35 हजार मीट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

जिले की अर्थव्यवस्था और जीडीपी बढ़ाने सभी विभाग करें प्रयास

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिले की अर्थव्यवस्था और जीडीपी बढ़ाने की दिशा में सभी विभाग प्रयास करें। नगरीय निकायों में पट्टा सर्वेक्षण एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरस्वती साइकिल योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि साइकिलों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वेंडर द्वारा उपलब्ध कराई गई साइकिलें गुणवत्तापूर्ण होने पर ही स्वीकार की जाएं। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

समय-सीमा में आवास निर्माण कराएं पूर्ण

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिले में गुलाबी चने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रबी सीजन में इसका रकबा एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने समय-सीमा में आवास निर्माण पूर्ण कराने, जनजागरूकता बढ़ाने तथा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

मरम्मत योग्य सड़कों का शीघ्र कराएं सुधार
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की बिहान समूह की महिलाएं सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल स्थापना का कार्य कर रही हैं और यह प्रदेश का पहला ऐसा समूह है। उन्होंने इन महिला समूहों को अन्य कार्यों के लिए भी अनुबंध उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मरम्मत योग्य सड़कों का शीघ्र सुधार कराने और सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे सीधे अंतिम व्यक्ति तक-उद्योग मंत्री श्री देवांगन
उद्योग एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर कमियों में तत्काल सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए बेहतर कार्य अपनाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी पटवारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इसके लिए कलेक्टर को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय की संवेदनशील पहल पर दूरस्थ गांव में शुरू हुआ मोबाइल टॉवर

अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और शासकीय सेवाओं तक होगी आसान पहुंच

रायपुर, जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व और दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की संवेदनशील पहल के तहत, प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पुसबाका में नए मोबाइल नेटवर्क टॉवर का सफलतापूर्वक संचालन शुरू हो गया है। वर्षों से मोबाइल नेटवर्क की समस्या झेल रहे ग्रामीणों के लिए यह बड़ी राहत और विकास की नई शुरुआत है।

मोबाइल टॉवर शुरू होने से गांव और आसपास के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था हुई मजबूत

बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर स्थित पुसबाका अब बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा से जुड़ गया है। मोबाइल टॉवर शुरू होने से गांव और आसपास के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत हुई है तथा लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ आसानी से मिलने लगा है।

मोबाइल सुविधा से सभी वर्ग को लाभ

अब ग्रामीण मोबाइल कॉल, वीडियो कॉल, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, ई-गवर्नेंस सेवाओं और अन्य इंटरनेट आधारित सुविधाओं का सहज उपयोग कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा।

डिजिटल इंडिया और सुशासन का लक्ष्य हुआ मजबूत

बेहतर नेटवर्क के कारण शासन की विभिन्न ऑनलाइन योजनाओं का लाभ भी अब तेजी से ग्रामीणों तक पहुंचेगा। टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित संपर्क जैसी सुविधाएं अब पहले से अधिक सुलभ होंगी। यह पहल डिजिटल इंडिया और सुशासन के लक्ष्य को भी मजबूत करेगी।

शासकीय सेवाओं से डिजिटल माध्यम से जुड़ सकेंगे

मोबाइल टॉवर शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से बेहतर मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब गांव के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शासकीय सेवाओं से डिजिटल माध्यम से जुड़ सकेंगे तथा देश-दुनिया से उनका संपर्क भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगा।

सुशासन और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने संकल्प हो रहा है साकार

ग्राम पंचायत पुसबाका में स्थापित यह मोबाइल टॉवर केवल संचार सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के समावेशी विकास, सुशासन और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प का प्रभावी उदाहरण है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

रायपुर,  जुलाई 2026/ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज कोण्डागांव जिले के मर्दापाल में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन और महतारी सदन का लोकार्पण किया। लगभग 12 लाख रुपये की लागत से निर्मित ग्राम पंचायत भवन और लगभग 25 लाख रुपये की लागत से बने महतारी सदन को उन्होंने ग्रामीणों को समर्पित किया।

महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण केंद्र

महतारी सदन में मंत्री श्री कश्यप ने बिहान स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने महिलाओं से उनकी आजीविका गतिविधियों और समूह से जुड़ने के बाद आय में हुए बदलाव की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि स्व-सहायता समूहों से जुड़कर उन्हें रोजगार और आय के नए अवसर मिल रहे हैं। वन मंत्री ने कहा कि महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण केंद्र है। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आय के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका

वन मंत्री श्री कश्यप ने महिलाओं से फलदार पौधों का रोपण, पशुपालन और अन्य आयवर्धक गतिविधियों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि इन गतिविधियों को मेहनत और बेहतर योजना के साथ किया जाए तो ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महतारी सदन महिला स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता शोरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता कोर्राम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती यशोदा कश्यप, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री टोमेंद्र ठाकुर, जनपद सदस्य श्रीमती कौशल्या कोर्राम, श्रीमती जयमती कश्यप, श्री रामूराम कोर्राम, श्री रामचन्द्र कश्यप, श्री रामकुमार कोर्राम, श्री रमेश सेठिया, श्री आसमन कोर्राम, श्री लक्ष्मीकांत बेलसरिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक श्री विनय सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

​रायपुर, जुलाई 2026/अप्रवेशी और शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना एक जरूरी कदम है। इसके लिए घर-घर सर्वे कर बच्चों की पहचान करना, विशेष शिक्षण (ब्रिज कोर्स) चलाना और माता-पिता को जागरूक करना मुख्य उपाय हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील नेतृत्व में और वन एवं प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बीजापुर ​जिले के सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 1,200 शाला त्यागी (ड्रॉपआउट) और अप्रवेशी बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक विशेष पहल शुरू की है।

​कलेक्टर बीजापुर श्री विश्वदीप और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता चौबे के निर्देशन में 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के इन बच्चों को पहचानकर आवासीय पोर्टा केबिनों में प्रवेश दिलाया गया है।

​शुरुआती जुड़ाव,मुख्य आकर्षण और कार्ययोजना

घरेलू परिस्थितियों या स्थानीय समस्याओं के कारण पढ़ाई छोड़ चुके इन बच्चों को स्कूल के वातावरण में ढालने के लिए पहले खेलकूद, चित्रकला, नृत्य, टीवी और शैक्षणिक भ्रमण जैसी मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई।

​3 महीने का ब्रिज कोर्स

बच्चों की शैक्षणिक क्षमता का आकलन करने और बुनियादी भाषा एवं गणित (संख्या ज्ञान) को मजबूत करने के लिए 90 दिनों का विशेष ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है।

​स्तर अनुसार कक्षा का निर्धारण

ब्रिज कोर्स पूरा होने के बाद एक मूल्यांकन परीक्षा ली जाएगी, जिसके आधार पर बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उचित कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ​वर्षों बाद इतनी बड़ी संख्या में बच्चे दोबारा पढ़ाई से जुड़ रहे हैं। प्रशासन की मंशा के अनुरूप इन बच्चों की देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

​जिला पंचायत बीजापुर के सीइओ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों (डीईओ, डीएमसी,बीईओ, बीआरसी और संकुल समन्वयकों) की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि ​बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ​अध्यापन की गुणवत्ता और भोजन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे सहजता से ढल सकें।