नारायणपुर में मिनी राईस मिल से 4 लोगों को मिला रोजगार

​रायपुर,  जुलाई 2026/ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) देश के बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक प्रमुख साधन बना है, जिसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

मन में यदि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और शासकीय योजनाओं का सही मार्गदर्शन कैसे किसी साधारण महिला के जीवन को बदलकर उसे उद्यमी बना सकता है, इसकी जीवंत मिसाल पेश की है नारायणपुर जिले के ग्राम गुरिया की श्रीमती तुलेन्द्री ठाकुर ने। 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) का सहारा लेकर उन्होंने न केवल मिनी राईस मिल स्थापित की, बल्कि खुद को स्वावलंबी बनाते हुए अपने साथ-साथ चार अन्य स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा है।

​सीमित संसाधनों से स्वरोजगार का सफर

नारायणपुर जिले के ग्राम गुरिया की तुलेन्द्री ठाकुर वर्षों से अपने पति श्री गजेन्द्र ठाकुर के साथ कृषि कार्यों में हाथ बंटाकर परिवार का भरण-पोषण कर रही थीं। सीमित आय के कारण दो बच्चों की उच्च शिक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाना एक बड़ा संकट था। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया।

​जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नारायणपुर के अधिकारियों की सलाह और मार्गदर्शन से उन्होंने PMEGP योजना के तहत आवेदन किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शाखा नारायणपुर) द्वारा उनकी 5 लाख रूपए की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 50 हजार रुपए का स्वयं का अंशदान तथा 4.50 लाख रूपए का बैंक ऋण शामिल था।

​"मेसर्स ठाकुर मिनी राईस मिल" की स्थापना और आधुनिक सुविधाएँ

​वित्तीय सहायता मिलने के बाद तुलेन्द्री ने अपने गाँव में मेसर्स ठाकुर मिनी राईस मिल की शुरुआत की। इस इकाई में सोलर पॉलिशर और आधुनिक आटा चक्की लगाई गई है। आज यह मिल आसपास के दर्जनों गाँवों के किसानों के लिए धान कुटाई, चावल पॉलिशिंग और गेहूँ पिसाई का एक प्रमुख व भरोसेमंद केंद्र बन चुकी है।

​सफलता का बहुआयामी मॉडल

राईस मिल के संचालन से क्षेत्र के 4 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। धान प्रसंस्करण के दौरान निकलने वाले कोंडा को तेल निर्माण उद्योग हेतु और भूसे को ईंट निर्माण के लिए बेचा जाता है। इससे मिलने वाली अतिरिक्त आय से मिल के संचालन व्यय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन हो जाता है। मिल संचालन से तुलेन्द्री को वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 2.40 लाख रूपए का शुद्ध लाभ हो रहा है। वे बैंक ऋण की बड़ी राशि का नियमित भुगतान कर चुकी हैं तथा योजना के तहत 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर रही हैं।

​ ​शुरुआत में मशीनों के संचालन का अनुभव न होने के बावजूद तुलेन्द्री ने अपनी सीखने की ललक और दृढ़ इच्छाशक्ति से व्यवसाय में दक्षता हासिल की। अपनी इस सफलता का श्रेय वे छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा यूनियन बैंक को देती हैं। श्रीमती तुलेन्द्री ठाकुर कहती है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और शासकीय योजनाओं का सही लाभ मिले, तो कोई भी महिला आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार कर सकती है।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप की पहल पर बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण के समर्थन में दौड़ेंगे युवा और नागरिक

रायपुर,  जुलाई 2026/अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है l बाघ हमारे पर्यावरण और जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। lअवैध शिकार और वनों की कटाई के कारण बाघों की जान को खतरा है, जिसे रोकने के लिए यह दिन प्रेरित करता है।

वन्यजीव, जैव विविधता एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप की पहल पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर एवं नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी, छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 29 जुलाई 2026 (अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस) के अवसर पर 'रन फॉर इंद्रावती' मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों में बाघ, वन्यजीव, जैव विविधता एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

यह मैराथन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व और वहां की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए जनभागीदारी और सामूहिक संकल्प का प्रतीक होगी।

दो श्रेणियों में होगी मैराथन

प्रतियोगिता 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दो श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। पुरुष एवं महिला वर्ग के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। 10 किलोमीटर दौड़ में प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार 7 हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5 हजार रुपए और तृतीय पुरस्कार 4 हजार रुपए एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं 5 किलोमीटर दौड़ में प्रथम पुरस्कार 5 हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार 4 हजार रुपए और तृतीय पुरस्कार 3 हजार रुपए एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य

इच्छुक प्रतिभागी पोस्टर पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों से समय रहते अपना पंजीयन पूरा करने की अपील की गई है।

सुबह 7 बजे होगी मैराथन की शुरुआत

'रन फॉर इंद्रावती' मैराथन 29 जुलाई को प्रातः 7 बजे इंदिरा स्टेडियम, बीजापुर से प्रारंभ होगी। प्रतिभागियों को चेस्ट नंबर का वितरण सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक किया जाएगा।

प्रकृति संरक्षण के लिए बढ़ाएं एक कदम

आयोजकों ने प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, वन्यजीव प्रेमियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर 'रन फॉर इंद्रावती' से जुड़ें और बाघों, वन्यजीवों तथा प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

सेवा सेतु केंद्र बना उर्मिला के सपनों का सहारा

समय पर मिला स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जावंगा कन्या शिक्षा परिसर में प्रवेश का सपना हुआ साकार

रायपुर, 25 जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा नागरिकों तक शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के लिए संचालित सेवा सेतु केंद्र आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम धुरली की छात्रा उर्मिला की सफलता इसकी प्रेरक मिसाल है। सेवा सेतु केंद्र की मदद से उन्हें समय पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र मिला, जिससे जावंगा स्थित कन्या शिक्षा परिसर में प्रवेश का उनका सपना साकार हो गया।

सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से समय पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र मिला

उर्मिला ने आगे की पढ़ाई के लिए कन्या शिक्षा परिसर, जावंगा में प्रवेश हेतु आवेदन किया था। प्रवेश प्रक्रिया में स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य था। ऐसे में उन्होंने सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया। केंद्र के कर्मचारियों ने सभी आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की और उन्हें शीघ्र ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया।

सेतु केंद्र के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बहुत आसान

समय पर प्रमाण पत्र मिलने से उर्मिला का प्रवेश बिना किसी कठिनाई के हो गया। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उर्मिला ने कहा कि पहले ऐसे दस्तावेज बनवाने में काफी समय और परेशानी होती थी, लेकिन अब सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बहुत आसान और तेज हो गई है।

समय पर प्रमाण पत्र मिलने से उर्मिला की शिक्षा का सपना होगी पूरी

उर्मिला ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जनहितकारी सोच और सुशासन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी समय पर शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि समय पर प्रमाण पत्र मिलने से उनका शिक्षा का सपना पूरा हो सका।

सेवा सेतु जनसेवा के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रभावी कदम

राज्य शासन का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को जाति, आय, निवास सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र एवं विभिन्न शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर सहज रूप से उपलब्ध कराना है। सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को समय पर दस्तावेज और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है।

एक वर्ष तक परिजनों की तलाश के बाद किया गया फॉस्टर केयर प्लेसमेंट

रायपुर,  जुलाई 2026/ एक वर्ष पहले बालोद रेलवे स्टेशन पर भटकता हुआ मिला नौ वर्षीय बालक आज एक नए परिवार के स्नेह और सुरक्षा के बीच अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा है। जिला प्रशासन बालोद और बाल कल्याण समिति की संवेदनशील पहल ने उस मासूम को न केवल आश्रय दिलाया, बल्कि उसे एक ऐसा परिवार भी मिला जो अब उसके पालन-पोषण, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की जिम्मेदारी निभाएगा।

कलेक्टर एवं जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की अध्यक्ष श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशन में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए बालक "समीर" (बदला हुआ नाम) का सफल फॉस्टर केयर प्लेसमेंट बिलासपुर जिले के रतनपुर निवासी धीवर परिवार में कराया गया। अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अमित सिन्हा ने पुनर्वास आदेश सौंपते हुए बालक और उसके नए परिवार को शुभकामनाएँ दीं तथा उनके सुखद, सुरक्षित और स्नेहपूर्ण भविष्य की कामना की।

माता-पिता एवं परिजनों की तलाश के लिए किए गए व्यापक प्रयास
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अमित सिन्हा ने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व यह बालक बालोद रेलवे स्टेशन पर भटकता हुआ मिला था। रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसका रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद समिति ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बालक के माता-पिता एवं परिजनों की तलाश के लिए व्यापक प्रयास किए। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई और विभिन्न स्तरों पर खोजबीन की गई, लेकिन निर्धारित अवधि तक कोई भी परिजन सामने नहीं आया।

चार माह तक प्रयासों के बाद मिला फॉस्टर केयर के लिए परिवार
बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति ने उसके लिए ऐसे इच्छुक परिवार की तलाश शुरू की, जो उसे पारिवारिक वातावरण, सुरक्षा, स्नेह और बेहतर भविष्य प्रदान कर सके। लगभग चार माह तक लगातार किए गए प्रयासों के बाद बिलासपुर जिले के रतनपुर निवासी धीवर परिवार ने बालक को फॉस्टर केयर के तहत अपने परिवार का हिस्सा बनाने की सहमति दी। इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई बालोद एवं सीईएसी के सहयोग से सभी आवश्यक कानूनी और सामाजिक प्रक्रियाएँ पूरी की गईं। बाल कल्याण समिति द्वारा बालक के पुनर्वास का आदेश जारी करते हुए उसे विधिवत धीवर परिवार को सौंपा गया।

इस अवसर पर बालक को उपहार भी भेंट किए गए, ताकि वह नए परिवार के साथ आत्मीयता और अपनत्व का अनुभव करते हुए अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर सके। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री कृष्णा साहू एवं समिति के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर सुनी समस्याएं, कई विकास कार्यों की दी सौगात

बच्चों को देखकर रुकवाया काफिला, खिलाई चॉकलेट

रायपुर,  जुलाई 2026/ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने शुक्रवार देर शाम कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिंघनपुरी जंगल, कुम्हारी, खोलवा एवं टाटावाही का दौरा कर ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुंच उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और उनका तत्काल निराकरण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं करते हुए क्षेत्र के विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। दौरे के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत सिंघनपुरी जंगल में शीतला मंदिर परिसर के पास मंच निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तथा बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की गई। वहीं सिंघनपुरी जंगल के आश्रित ग्राम कुम्हारी में सामाजिक भवन निर्माण के लिए 6.50 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा उप मुख्यमंत्री ने की।

ग्राम पंचायत खोलवा में उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वीबी-जीरामजी के अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी भवन एवं डोम शेड निर्माण की घोषणा की। साथ ही खोलवा के आश्रित ग्राम कटोरी में आंगनबाड़ी भवन के पास समतलीकरण कार्य के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा भी की। इसी प्रकार उन्होंने ग्राम पंचायत टाटावाही के अंतर्गत धनौरा के वार्ड क्रमांक 13-14 में मंच निर्माण के लिए 5 लाख रुपए तथा शेड निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 14 में एक हैंडपंप स्थापना, वार्ड क्रमांक 10 में 2.60 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड तथा वार्ड क्रमांक 13 में 2.60 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण कराने की भी घोषणा की।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ईश्वरी साहू, लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता संतोष मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि श्री परदेशी पटेल, श्री लाला राम साहू, श्री परेतन वर्मा, श्री भूखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

बच्चों की टोली दिखी तो रुकवाया काफिला, दिलवाई चॉकलेट
उनके जनसम्पर्क दौरे के दौरान एक आत्मीय क्षण उस समय देखने को मिला, जब ग्राम सिंघनपुरी जंगल के कई बच्चे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के काफिले को देखने और उनसे मिलने को चौक पर खड़े दिखे। बच्चों को देखकर उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और सभी बच्चों से स्नेहपूर्वक बातचीत की। इसके बाद वे बच्चों को स्थानीय दुकान लेकर गए और उन्हें चॉकलेट दिलाई।

नवीन पंचायत भवन से ग्राम विकास को मिलेगी नई गति : उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

रायपुर,  जुलाई 2026/ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने जनसम्पर्क कार्यक्रम के दौरान खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के विकासखंड छुईखदान अंतर्गत ग्राम खौड़ा पहुंचे। जहां उन्होंने 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के समग्र विकास और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पंचायत भवन केवल एक कार्यालय नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, सामाजिक सहभागिता और जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत भवन का बेहतर उपयोग करते हुए गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्री खम्हन ताम्रकार, सरपंच श्री जनेराम पटेल सहित श्री घम्मन साहू, श्री राजेश मेहता, श्री राकेश ठाकुर, श्री राजू जंघेल, पंचायत के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान बना बदलाव का सशक्त माध्यम, मशरूम उत्पादन से पुष्पा साव ने बदली अपनी तकदीर

मजदूरी पर निर्भर परिवार से सफल उद्यमी बनने तक का प्रेरक सफर, सालाना लगभग डेढ़ लाख रुपये की आय

बिहान से मिले प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और मार्गदर्शन ने आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ाया सम्मान और आत्मविश्वास

रायपुर,  जुलाई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। राज्य शासन की प्राथमिकता है कि ग्रामीण महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभ ही न मिले, बल्कि वे स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए समाज में नई पहचान भी स्थापित करें। इसी सोच को साकार करने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। रायगढ़ जिले के ग्राम कुरमापाली की श्रीमती पुष्पा साव की सफलता की कहानी इसी परिवर्तनकारी अभियान का प्रेरक उदाहरण है।

कुछ वर्ष पहले तक श्रीमती पुष्पा साव का परिवार पूरी तरह दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर था। दिनभर की कठिन मेहनत के बावजूद इतनी आय नहीं हो पाती थी कि परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से हो सके। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण-पोषण और भविष्य की चिंता उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। सीमित संसाधनों के बीच बेहतर जीवन का सपना साकार होता दिखाई नहीं देता था।

इसी दौरान ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की जानकारी मिली। उन्होंने संस्कार स्व-सहायता समूह से जुड़कर नियमित बचत की शुरुआत की। समूह के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण, सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) तथा बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। यही सहयोग उनके जीवन में बदलाव की मजबूत नींव साबित हुआ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की नीति का लाभ उठाते हुए श्रीमती पुष्पा साव ने सीआईएफ से प्राप्त 10 हजार रुपये की सहायता राशि से अपने घर पर मशरूम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों का उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया। उनके उत्पाद की स्थानीय बाजार में तेजी से मांग बढ़ी, जिससे उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता गया।

व्यवसाय में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने लगभग 70 हजार रुपये का अतिरिक्त निवेश कर मशरूम उत्पादन का विस्तार किया। आज वे मशरूम उत्पादन के माध्यम से सालाना लगभग डेढ़ लाख रुपये की आय अर्जित कर रही हैं। इस आय से न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि बच्चों की बेहतर शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य के लिए बचत करना भी संभव हो पाया है। परिवार के भोजन में मशरूम शामिल होने से पोषण स्तर में भी सकारात्मक सुधार आया है।

श्रीमती पुष्पा साव का कहना है कि यदि उन्हें बिहान का मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिला होता तो संभवतः उनका परिवार आज भी मजदूरी पर ही निर्भर रहता। आज वे सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं और गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका मानना है कि सही प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं का लाभ और निरंतर मेहनत किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान आज प्रदेश की लाखों ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का मजबूत आधार बन चुका है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण तथा विपणन के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। श्रीमती पुष्पा साव की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि शासन की दूरदर्शी नीतियां, बिहान का प्रभावी क्रियान्वयन और महिलाओं की मेहनत मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह प्रेरक कहानी बताती है कि अवसर, प्रशिक्षण और संकल्प का संगम किसी भी परिवार के जीवन में समृद्धि और सम्मान का नया अध्याय लिख सकता है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी आम नागरिकों का भरोसेमंद मंच, ड्राइविंग लाइसेंस की शिकायतों का हुआ समयबद्ध समाधान

परिवहन विभाग की त्वरित कार्रवाई से हितग्राहियों को मिली राहत, शासन की पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली पर जताया विश्वास

रायपुर,  जुलाई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की अवधारणा निरंतर सशक्त हो रही है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण हो। इसी उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आज नागरिकों और शासन के बीच विश्वास का सशक्त सेतु बनकर उभरी है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निराकरण कर उन्हें बिना अनावश्यक परेशानी के सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने की दिशा में रायगढ़ जिला प्रशासन प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त हो।

इसी क्रम में रायगढ़ जिले के श्री रुद्रा बेहरा, श्री विश्वनाथन मोहन राव तथा श्री इलियास लोमगा ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही जिला परिवहन विभाग ने प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की। विभाग द्वारा सभी औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए तीनों शिकायतों का निर्धारित अवधि के भीतर सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया गया।

समस्या का समाधान होने पर तीनों हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई हुई और बिना किसी अनावश्यक विलंब के समाधान मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सहज, पारदर्शी और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो रही हैं। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस व्यवस्था की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतों का निराकरण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाना है कि शासन उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी जनहितैषी सोच का सशक्त माध्यम बनकर प्रदेश में सुशासन की नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रही है। समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शी प्रक्रिया और नागरिक संतुष्टि पर आधारित यह व्यवस्था शासन और जनता के बीच विश्वास को निरंतर मजबूत कर रही है तथा जनकेंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत मड़ानार और मर्दापाल में 238 छात्राओं को मिली साइकिलें

रायपुर, जुलाई 2026/सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक कल्याणकारी पहल हैl इस योजना के तहत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों की छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है l

छत्तीसगढ़ शासन की निःशुल्क सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना के तहत कोण्डागांव जिले के मड़ानार और मर्दापाल में 238 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मड़ानार में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़ानार, सोनाबाल और गोलावंड की 57 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं। वहीं मर्दापाल में मर्दापाल, हसलनार, मटवाल, कांगा, नवागांव और खड़पड़ी की 181 छात्राओं को योजना का लाभ मिला।

छात्राओं को नियमित पढ़ाई के लिए किया प्रेरित

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि शासन की सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना का उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों की छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने छात्राओं से मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ अध्ययन कर अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का किया सम्मान

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। वन मंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद

मंत्री श्री कश्यप ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष के कारण देश को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि बस्तर के वीर सेनानियों का भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विद्यार्थियों से उन्होंने देशभक्ति की भावना बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

विकास और शांति की ओर बढ़ रहा बस्तर

वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र तेजी से विकास और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस परिवर्तन में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना की।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता शोरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता कोर्राम, जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

3000 वाटर एब्जॉर्प्शन टैंकों के निर्माण से भू-जल संवर्धन और टिकाऊ कृषि को मिलेगा नया आधार

रायपुर,  जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के संकल्प को जशपुर जिले में प्रभावी रूप से साकार किया जा रहा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत संचालित "मोर गांव, मोर पानी" महाअभियान के तहत बगीचा विकासखंड की ग्राम पंचायत घोघर में 3000 वाटर एब्जॉर्प्शन टैंकों का निर्माण किया गया है। यह पहल वर्षा जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनकर सामने आई है।

जशपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को वर्षा जल के महत्व, भू-जल संरक्षण तथा भविष्य में संभावित जल संकट से निपटने के उपायों के प्रति जागरूक किया गया है। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संचयन कर भू-जल स्तर में सुधार लाना और जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।

वर्षा जल का होगा संरक्षण, किसानों को मिलेगा लाभ

घोघर में बनाए गए वाटर एब्जॉर्प्शन टैंक वर्षा के पानी को भूमि के भीतर समाहित कर भू-जल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा और किसानों की फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही यह पहल भविष्य में जल संकट और सूखे जैसी परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

जनभागीदारी से बनी सफलता की मिसाल

"मोर गांव, मोर पानी" महाअभियान जल संरक्षण के साथ-साथ जनभागीदारी को भी बढ़ावा दे रहा है। ग्राम पंचायत घोघर में ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से 3000 वाटर एब्जॉर्प्शन टैंकों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इससे जल संरक्षण के प्रति लोगों में जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना मजबूत हुई है।

घोघर की यह पहल न केवल जल सुरक्षा और भू-जल संवर्धन को नई दिशा दे रही है, बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यह मॉडल अब अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभर रहा है।