भोपाल: मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों का केंद्रीय कर्मचारियों के समान 5 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का फैसला फिलहाल टल गया है. इस संबंध में अगले महीने फैसला हो सकता है. बताया जा रहा है कि सीएम कमलनाथ (Kamal Nath) की वित्त विभाग (Finance Department) के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. 

जानकारी के मुताबिक, बैठक में वित्त विभाग की ओर से प्रदेश की खराब आर्थिक हालत की जानकारी दी गयी, जिसके बाद अब अगले महीने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला हो सकता है.

कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान बढ़ा हुआ डीए देने की मांग लगातार सरकार से कर रहा है. दिवाली के पहले डीए देने की मांग कर्मचारी संगठनों ने की थी लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है. बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार यदि कर्मचारियो को 5 फीसदी डीए देती है तो हर महीने सरकार को 227 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खर्च पड़ेगा.
यह राशि सालभर में 2750 करोड़ रुपये होगी और सरकार की माली हालत खस्ता होने के कारण अब डीए मिलना खटाई में पड़ गया है. हालांकि, अखिल भारतीय सेवा के IAS, IPS, IFS अधिकारियों को केंद्र के समान बढ़ा हुआ 5 प्रतिशत डीए देने के आदेश हो गए है. बैठक में 1 जुलाई 2019 से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत डीए देने के आदेश हो गए है.