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प्रदेश के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं
 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा- चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमिनियम प्रदेश की पहचान
 
रायपुर, 12 नवंबर 2026/ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा आई.टी.पी.ओ के संयुक्त तत्वावधान में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रायपुर के एक निजी होटल में किया गया जिसमें ‘‘मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी उपयोग’’ विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस राज्य स्तरीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा वाणिज्यिक कर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के वर्तमान एवं संभावित निर्यातकों को भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत् उपलब्ध व्यापारिक अवसरों से अवगत कराना एवं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बजारों में अपनी निर्यात संभावनाओं पर विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 
 
रायपुर के वीआईपी रोड पर स्थित होटल में आयोजित कार्यशाला में एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) आउटरीच कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच, मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ तथा निर्यात संवर्धन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री श्री देवांगन ने प्रदेश भर से पहुंचे उद्योग संचालकों तथा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं तथा यहां के वनोपजों से निर्मित उत्पाद देश ही नहीं, दुनिया की पहली पसंद है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग 18 हजार करोड़ रूपए रहा, जिसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय तथा एल्युमीनियम की विशिष्ट भूमिका रही। 
 
       भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैण्ड के साथ अनेक व्यापारिक समझौते किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को अधिसूचित किया गया है, जिससे राज्य का निर्यात दुगना करने का लक्ष्य है। इस दौरान उद्योग श्री देवांगन ने निर्यातकों तक एफटीए का लाभ पहुंचाने के लिए 4 प्रमुख घोषणाएं कीं। इनमें प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेटर शुरू करना, छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 में तथा हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफीटीए कार्यशाला आयोजित करना तथा निर्यातकों को एफटीए संबंधी मार्गदर्शन व सहायता के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से एफटीए हेल्पडेस्क प्रारंभ किया जाएगा। 
 
       इसके पहले, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं तथा वैश्विक बाजार में उत्पादों की पहुंच सुगम बनाने पर प्रकाश डाला। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार बंसल तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री मनीष छाबड़ा ने भी कार्यशाला में अपने विचार रखे।
 
मुक्त व्यापार समझौते से खुलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसर
 
       कार्यशाला के तकनीकी सत्र में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौते की अवधारणा, उसकी उपयोगिता तथा भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने इस विषय पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को एफटीए की कार्यप्रणाली एवं व्यापारिक संभावनाओं से अवगत कराया। संचालक, उद्योग श्री प्रभात मलिक ने राज्य के वर्तमान एवं भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया। 
 
जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
 
      कार्यशाला में निर्यात संवर्धन मिशन एवं जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर डॉ. प्रवीण कुमार, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने जानकारी दी। इस सत्र में जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों एवं संसाधनों को निर्यात से जोड़ने तथा निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्योग विभाग के शीर्ष अधिकारीगण तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक व आकांक्षी उद्यमी उपस्थित थे।

 

भारत सरकार के प्रतिनिधि ने विकसित ग्राम पंचायत योजना निर्माण संबंधी दिया मार्गदर्शन

3 दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश के 33 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे

रायपुर, 12 नवम्बर 2026/ आयुक्त वीबी – जीरामजी एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण श्री तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में विकसित भारत–जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रक्रियाओं की बेहतर समझ एवं मैदानी स्तर पर कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कार्यपालन अभियंता (आरईएस), सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारियों सहित योजना के अन्य अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला का शुभारंभ 12 नवंबर को ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में किया गया।

कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर आयुक्त वीबी - जीरामजी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने के लिए योजनांतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कार्यों के चयन में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

. श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड जैसे नवाचारपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास हो रहा है।

प्रथम दिवस भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विकसित ग्राम पंचायत योजना के विशेषज्ञ भी शामिल होकर योजना निर्माण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। तीन दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण सह समीक्षा में वी बी जी राम जी योजना के विभिन्न आयामों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान सहित अन्य विषयों को सम्मिलित किया गया है ।
इस अवसर पर प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना (व्हीजीपीपी), धार-अपार एवं सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों को अपने अनुभवों एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर प्रदान किया गया।

कार्यशाला 12 से 14 नवंबर 2026 तक ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में आयोजित होगा। इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी 33 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 12 नवंबर को 12 जिलों के प्रतिभागी, 13 नवंबर को 11 जिलों के प्रतिभागी तथा 14 नवंबर को 10 जिलों के प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

कार्यशाला में विकसित भारत–जी राम जी योजना के विभिन्न प्रावधानों, क्रियान्वयन की प्रक्रिया, तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं तथा मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही योजना के प्रभावी संचालन, कार्यों की गुणवत्ता, बेहतर निगरानी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का क्षमता संवर्धन किया जाएगा।

 

रायपुर, 12 नवंबर 2026/ मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध), अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की समीक्षा की गई, जिनमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।

कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक संरचना पर निर्देश

बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

मुख्यमंत्री ने उज्जैन के ढेंडिया में नवीन ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का किया लोकार्पण
ग्रामीण क्षेत्र के 74791 मकान मालिकों की रजिस्ट्री पूरी करने के साथ उज्जैन जिला पहुंचा दूसरे नंबर पर

 

 

किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती और उन्नत कृषि पद्धतियों पर विशेष जोर
कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था
महिला, युवा और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी से प्रदेश को कृषि क्षेत्र में बनाया जाएगा आत्मनिर्भर और समृद्ध

 

बुधनी, देपालपुर, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन को मिला गौरव
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश के 9 शहरों को मिला राष्ट्रीय सम्मान

 


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा व महापौरों ने ग्रहण किया राष्ट्रीय पुरस्कार

20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देश में हासिल किया प्रथम स्थान

स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

रायपुर, नवंबर 2026/ स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन की दिशा में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने देश में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। वहीं, ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। रायपुर नगर पालिक निगम को स्वच्छता में राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा तथा संबंधित नगरीय निकाय के महापौरों एवं आयुक्तों ने राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि से राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के स्वच्छता संबंधी प्रयासों को नई पहचान मिली है।

कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, संबंधित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। श्री साय ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय सम्मान हमारे शहरों की बदलती तस्वीर और स्वच्छता के प्रति प्रदेशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। बिल्हा जैसे छोटे नगर का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बिलासपुर का स्वच्छ नदी तटवर्तीय श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करना और रायपुर का राज्य में अग्रणी स्थान पर रहना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें स्वच्छता हर नागरिक की आदत और हर शहर की पहचान बने। जनभागीदारी, आधुनिक नगरीय सुविधाओं और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से हम स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

नगर पंचायत बिल्हा का 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है। यह सम्मान दर्शाता है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे नगरीय निकाय भी बेहतर प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता और जनसहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन राज्य में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और नगरीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से शहरों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, नागरिक सहभागिता तथा नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाता है।

समारोह में छत्तीसगढ़ से नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी तथा नगर पंचायत बिल्हा की अध्यक्ष श्रीमती वंदना जेंड्रे, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मिशन डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री संबित मिश्रा, बिलासपुर आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ़ में होगा राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह : शिक्षण संस्थानों में गूंजेंगी जनजातीय वीरों की शौर्यगाथाएं

जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत और परंपरागत ज्ञान से परिचित होगी युवा पीढ़ी

विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी के माध्यम से सामने आएगी जनजातीय विकास की बदलती तस्वीर

रायपुर,  नवंबर 2026/देश के स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय समाज के अतुलनीय योगदान, अदम्य साहस, बलिदान और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राज्य शासन के सचिव आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनजातीय हितग्राहियों के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं संबद्ध विभाग, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा उद्योग एवं रोजगार विभाग सहित संबंधित विभाग अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

जनजातीय इतिहास, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय इतिहास, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समाज के उन महानायकों के संघर्ष, त्याग और राष्ट्रप्रेम को जन-जन तक पहुंचाना है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और सामाजिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

जनजातीय गौरव दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन स्वर्णिम अध्यायों को राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में स्थापित करने का अवसर है, जिनमें जनजातीय नायकों के साहस, नेतृत्व और बलिदान की अमिट गाथाएं अंकित हैं। भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के अनेक जनजातीय वीरों ने औपनिवेशिक शासन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय नायकों की संघर्षगाथाएं आज भी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती हैं।

बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रयासों को सामने लाया जाएगा। इससे आम नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही जनजातीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों को समझने का अवसर मिलेगा।

जनजातीय गौरव सप्ताह को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने के लिए प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें जनजातीय महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जनजातीय इतिहास, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान पर आधारित निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां शामिल होंगी।

मातर तिहार पर मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने किया विधिवत गौ पूजन, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

रायपुर, नवम्बर 2026/ मातर तिहार के अवसर पर आज प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने विधि-विधान के साथ गौमाता का पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर समाजजनों की उपस्थिति में उन्होंने पारंपरिक दोहा गाकर गौमाता को सोहाई बांधी और विधिवत पूजा-अर्चना की।

मातर तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़ा विशिष्ट पर्व

मंत्री श्री यादव ने कहा कि मातर तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़ा विशिष्ट पर्व है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों, सामाजिक एकजुटता और गौवंश के प्रति सम्मान एवं सेवा का भाव सिखाता है। यादव समाज की परंपरा में गौसेवा और गौपालन का विशेष महत्व रहा है। गौमाता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि संस्कृति और जनजीवन का अभिन्न अंग हैं। उनकी सेवा और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि यादव समाज में मातर तिहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान, पूर्वजों की परंपराओं और गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इस पर्व पर पारंपरिक दोहे गाकर सोहाई बांधने और सामूहिक रूप से गौपूजन करने की परंपरा हमारी लोकसंस्कृति की जीवंतता को दर्शाती है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, लोकपरंपराओं और गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं से जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्य निरंतर आगे बढ़ते रहें।

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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ में होगा राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह : शिक्षण संस्थानों में गूंजेंगी जनजातीय वीरों की शौर्यगाथाएं

जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत और परंपरागत ज्ञान से परिचित होगी युवा पीढ़ी

विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी के माध्यम से सामने आएगी जनजातीय विकास की बदलती तस्वीर

रायपुर,  नवंबर 2026/देश के स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय समाज के अतुलनीय योगदान, अदम्य साहस, बलिदान और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय इतिहास, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समाज के उन महानायकों के संघर्ष, त्याग और राष्ट्रप्रेम को जन-जन तक पहुंचाना है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और सामाजिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

जनजातीय गौरव दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन स्वर्णिम अध्यायों को राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में स्थापित करने का अवसर है, जिनमें जनजातीय नायकों के साहस, नेतृत्व और बलिदान की अमिट गाथाएं अंकित हैं। भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के अनेक जनजातीय वीरों ने औपनिवेशिक शासन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय नायकों की संघर्षगाथाएं आज भी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती हैं।

राज्य शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 15 नवंबर को धरमजयगढ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनजातीय हितग्राहियों के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं संबद्ध विभाग, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा उद्योग एवं रोजगार विभाग सहित संबंधित विभाग अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रयासों को सामने लाया जाएगा। इससे आम नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही जनजातीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों को समझने का अवसर मिलेगा।

जनजातीय गौरव सप्ताह को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने के लिए प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें जनजातीय महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जनजातीय इतिहास, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान पर आधारित निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां शामिल होंगी।

विशेष रूप से माध्यमिक स्तर एवं उससे ऊपर के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर जनजातीय समाज की जीवनशैली, प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध, सामुदायिक परंपराओं, लोककला और ऐतिहासिक योगदान से परिचित कराना है। इसके लिए जनजातीय इतिहास, संस्कृति एवं स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित साहित्य के संकलन और वितरण के भी निर्देश दिए गए हैं।

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