News Creation :  सुचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत केंद्र सरकार नें धारा 13 और धारा 16 में अहम् बदलाव करनें का प्रस्ताव रखा गया है. इसे सुचना का अधिकार संशोधन बिल 2019 के रूप में केंद्र सरकार नें संसद में रखा है. भाजपा के ही कुछ सांसद इसे सेलेक्ट कमिटी के पास भेजे जानें के पक्ष में हैं, आखिर ऐसा क्या संशोधित करना चाहती है केंद्र सरकार.Read

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