भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार की नई आबकारी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि 'मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश ना बनाएं हमारी सरकार में हमने प्रयास किए की शराब की दुकान ना बढ़ें, धीरे-धीरे हमने उन्हें कम करने की कोशिश की। सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार अपराध बढ़ाने का काम कर रही है"।

शुक्रवार को मीडिया के साथ बातचीत में चौहान ने कोर एरिया में लाइसेंस दिए जाने और अहाते खोलने की सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए। महिला अपराध प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, नशे में ऐसे अपराध ज्यादा होते हैं, यह विनाशकारी फैसला है। सरकार से हम मांग करते हैं कि ये फैसला बदला जाए वरना हम इसका विरोध करेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे।

सरकार को बधाई

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मप्र के स्थापना दिवस की परंपरा हमने शुरू की। हमने मप्र गीत बनाया, हमारा मकसद प्रदेश के लोगों को जोड़ना था। इस सरकार को भी बधाई कि उन्होंने इस परंपरा को शुरू रखा। चौहान ने कहा कि वे मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे।

जनता का ध्यान हटाने कर रहे धरना- प्रदर्शन की बात

चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित प्रदेश के किसानों को अभी तक अपनी तरफ से कोई राहत राशि नहीं दी है, जबकि किसान परेशान हैं। किसान राहत राशि की मांग न करें, इस मुद्दे से उनका ध्यान हट जाए इसलिए सरकार के मंत्री दिल्ली में धरना प्रदर्शन की बातें कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह किसानों को राहत राशि देने से बचा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ और मंत्रियों से कहा कि इधर-उधर की बातें न करें, पीड़ित किसानों को राहत राशि दें।

विधान परिषद से जनता को क्या लाभ

चौहान ने विधान परिषद संबंधी कमलनाथ सरकार की घोषणा पर कहा कि हमने इस पर चर्चा करने की बात कही थी, सहमति नहीं दी थी। सरकार को यह सोचना चाहिए कि इससे जनता को क्या लाभ होगा? कांग्रेस सरकार सिर्फ अपने कुछ लोगों को एडजस्ट करने और अपने खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को कम करने के लिए विधान परिषद की बात कर रही है।